नागपूर : कोल इंडिया कंपनी व इतर सहायक कंपन्यांकडून कोळशाची गरज पूर्ण होत नसल्यास वीज निर्मिती कंपन्यांना कोळसा आयातीचा पर्याय उपलब्ध आहे, अशी माहिती केंद्रीय कोळसा व ऊर्जा मंत्रालयातर्फे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला देण्यात आली आहे.कोळसा मंत्रालयाच्यावतीने अवर सचिव रविकुमार पिल्ली तर, ऊर्जा मंत्रालयाच्यावतीने केंद्रीय वीज प्राधिकरणचे संचालक राजेंद्र शर्मा यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. महाजनको कंपनीतर्फे ११ फेब्रुवारी व ११ मार्च रोजी सादर केलेल्या उत्तरावर दोन्ही मंत्रालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्देशान्वये भूमिका स्पष्ट केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘अशोका स्मोकलेस कोल कंपनी’च्या प्रकरणात दिलेल्या निर्णयानुसार केंद्र शासनातर्फे देशात २००७ पासून नवीन कोळसा धोरण लागू करण्यात आले आहे. त्यांतर्गत कोळसा मंत्रालयाने कोळशाची एकूण उपलब्धता व गरज लक्षात घेता १ एप्रिल २००९ ते ३१ मार्च २०१५ या काळात कार्यान्वित एकूण ७८ हजार मेगावॅट क्षमतेच्या औष्णिक वीज प्रकल्पांना कोळसा पुरवठा करण्याचे निर्देश कोल इंडिया कंपनीला दिले आहेत. त्याकरिता वीज निर्मिती प्रकल्पासोबत इंधन पुरवठा करार करण्यास सांगण्यात आले आहे. या करारानुसार मागणी पूर्ण करणे शक्य होत नसल्यास कोल इंडिया कंपनी कोळसा आयात करून तो इच्छुक वीज निर्मिती प्रकल्पांना वाढीव दराने पुरवू शकते. याशिवाय वीज निर्मिती प्रकल्पांनाही कोळसा आयात करण्याचा पर्याय उपलब्ध ठेवण्यात आला आहे. कोळशाचा साठा व उत्पादन लक्षात घेता सर्वच क्षेत्रांना आवश्यक कोळसा पुरविणे शक्य होत नाही. यामुळे कोळसा पुरवठ्यासाठी वीज प्रकल्पांना प्राधान्य दिले जाते. नवीन धोरण, देशात तुटवडा असेल तरच कोळसा आयात करण्याची परवानगी देते, असे कोळसा मंत्रालयाच्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.वेकोलिद्वारे महाजनकोला केला जात असलेला दर्जाहीन कोळशाचा पुरवठा, महाजनकोकडून केली जात असलेली कोळशाची आयात, दर्जाहीन कोळशामुळे वीज प्रकल्प व वीज निर्मितीवर होणारा वाईट परिणाम इत्यादी गंभीर बाबींकडे लक्ष वेधणाऱ्या तीन जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. अनिल वडपल्लिवार, श्रीकांत ढोलके व मृणाल घाटे अशी याचिकाकर्त्यांची नावे आहेत. (प्रतिनिधी)
कोळसा आयातीचा पर्याय उपलब्ध
By admin | Updated: July 23, 2015 03:03 IST