नागपूर : नागपूर जिल्ह्यात २३ रेती घाट आहेत. यावर्षी २२ घाटांना पर्यावरण मंजुरी मिळाली असून फेब्रुवारी महिन्यात २० घाटांचे लिलाव झाले आहेत. दोन घाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरू आहे. रेती घाटांच्या लिलाव प्रक्रियेत यावेळी चांगलीच स्पर्धा राहिली. पहिल्या टप्प्यात १० फेब्रुवारी रोजी लिलाव झाले. २३ पैकी १७ घाटांची प्रक्रिया पूर्ण झाली. घाट मिळविण्यासाठी झालेल्या चढाओढीमुळे घाट शासकीय दरापेक्षा अधिक किमतीवर विकले गेले. सरकारने घाटांसाठी १६ कोटी १७ लाख २० हजार रुपयांचा दर निश्चित केला होता. परंतु यापेक्षा कितीतरी अधिक पटीने घाटांचा लिलाव झाला. तब्बल ३० कोटी ९५ लाख ८९ हजार ९२० रुपयांमध्ये रेती घाटाचा लिलाव झाल्याचे सांगितले जाते.
गेल्या दोन वर्षात पर्यावरण मंजुरी अभावी रेती घाटांचे लिलाव झाले नव्हते. या काळात मोठ्या प्रमाणात रेती तस्करी झाली. यामुळे राज्य शासनाचा जवळपास ५० कोटींचा महसूल बुडाला आहे.
दोन वर्षात सहा नायब तहसीलदारांवर हल्ले
- नागपुरात रेती तस्करीत नागपूरसह मध्य प्रदेशातील माफियांचा हात आहे. विशेष म्हणजे त्यांना राजकीय पाठबळ देखील आहे. गेल्या दोन वर्षात नागपूर जिल्ह्यात कारवाई करण्यासाठी गेलेल्या नायब तहसीलदारांवर हल्ला करण्याच्या सहा घटना घडल्या आहेत. रामटेक, कोराडी, नंदनवन ठाण्यात गुन्हे दाखल आहेत. १५ दिवसांपूर्वी पोलिसांनी नागपूर शहरात कारवाई केली तेव्हा १२ ट्रक पकडण्यात आले. त्यावेळी जळगावच्या नावाच्या ट्रान्झिट पासचा उपयोग नागपुरात केला जात असल्याचे आढळून आले. विशेष म्हणजे जानेवारी महिन्यात पालकमंत्री नितीन राऊत व गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सावनेर तालुक्यातील रेती घाटावर धाड घातली होती. मात्र, माफिया त्यांच्या एक पाऊल पुढे भरले होते. मंत्री पोहचेपर्यंत सर्व ट्रक गायब करण्यात आले होते.
रेती तस्करी रोखणार
लिलावानंतर रेती तस्करी होऊ नये यासाठी संबंधित कंत्राटदाराचीही जबाबदारी आहे. तहसीलदारांना अकस्मिक भेटी देऊन पाहणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. भूतकाळात घडलेल्या घटना पाहता अधिकाऱ्यांना आवश्यक तेवढे संरक्षण देण्याची प्रशासनाची तयारी आहे.
- रवींद्र ठाकरे, जिल्हाधिकारी नागपूर