गोपालकृष्ण मांडवकर ।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : पंजाबमधील गहू उत्पादनासाठी तेथील सरकारने उभारलेल्या सिट्रस इस्टेटच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही संत्रा उत्पादकांसाठी सिट्रस इस्टेट उभारण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यासाठी महाराष्ट्रातील नागपूर, अमरावती आणि वर्धा या तीन जिल्ह्यांची निवड झाली असून, उमरखेड (अमरावती), काटोल (नागपूर) आणि तळेगाव (वर्धा) या तीन ठिकाणी इस्टेटच्या स्थापनेस राज्य शासनाने मान्यताही दिली आहे. ‘लोकमत’तर्फे आयोजित ऑरेंजसिटी वर्ल्ड फेस्टिव्हलमध्ये संत्रा उत्पादकांच्या आयुष्यात क्रांती घडविण्यासाठी मंथन झाले होते. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी यासंदर्भात आश्वासन दिले होते.राज्यातील एकूण ७.५० लाख हेक्टर फळपिकाखालील क्षेत्रफळापैकी विदर्भात १.३४ लाख हेक्टर क्षेत्र आहे. संत्रा आणि मोसंबी या फळपिकाचे क्षेत्र अधिक असल्याने आणि या तीन जिल्ह्यात त्याच्या उत्पादनास वाव असल्याने राज्य शासनाने या क्लस्टर इस्टेटच्या निर्मितीसाठी मंजुरी दिली आहे. ही योजना राबविण्यासाठी कंपनी कायदा २०१३ व सहकारी संस्था अधिनियमांतर्गत नोंदणीला मान्यताही मिळाली आहे. नागपुरी संत्री प्रसिद्ध असली तरी त्यात गुणवत्ता कमी असल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात मागे पडतात. त्यामुळे या तीनही जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना निर्यातक्षम वाणाची कलमे पुरविणे, लागवडीत इंडो-इस्रायल तंत्रज्ञानाचा प्रसार करणे, शेतकऱ्यांसाठी मृद, पाणी, माती परीक्षणासाठी तीनही ठिकाणी अद्ययावत प्रयोगशाळांची उभारणी करणे, प्रशिक्षण देणे या बाबींचा अंतर्भाव केला जाणार आहे. सभासदांसाठी शुल्क आकारणी आणि एकूण व्यवस्थापनासाठी कार्यकारी समितीची स्थापना केली जाणार आहे. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी हे या समितीचे अध्यक्ष असतील. मुख्य कार्यकारी अधिकारी सदस्य सचिव असतील. सिट्रस इस्टेट क्षेत्रातील सभासदांपैकी दोन शेतकरी सदस्यांसह अन्य चार सदस्यांचा यात समावेश राहणार आहे. यासाठी तिन्ही ठिकाणी कार्यालये, प्रयोगशाळा, कार्यशाळा सभागृह, स्टोअरेज यांच्या उभारणीसाठी इमारतींचे बांधकाम होणार आहे. मदर हाऊस, पॉलिहाऊस उभारणीचे प्राथमिक कार्य काटोल तालुक्यातील ढिवरवाडी या कृषी विभागाच्या नर्सरीमध्ये सुरू होत आहे. अवजारांची बँक स्थापन करण्यासह अन्य खर्चासाठी शासनाने आर्थिक तरतुदीला मान्यता दिली आहे. कीटकशास्त्रज्ञ, मातीपरीक्षण तज्ज्ञ, वनस्पती रोगशास्त्र तज्ज्ञ, फलोत्पादन तज्ज्ञ, तांत्रिक सहायक, वाहन चालक, संगणक चालक, शिपाई, रखवालदार असे ६९ पदांचे मनुष्यबळ या तिन्ही ठिकाणी कामी येणार आहे. या खर्चासाठी २०१८-१९ या वर्षासाठी १५ कोटी व त्या पुढील खर्चासाठी एकूण ४३ कोटी दोन लाख रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीला मान्यता मिळाली आहे. पंजाबनंतर असा प्रयोग महाराष्ट्रात प्रथमच होत आहे. विदर्भातील संत्रा उत्पादनाचे प्रमाण आणि भविष्यात असलेला वाव लक्षात घेऊन हा निर्णय झाला आहे. यामुळे संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात भविष्यात बदल घडेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
अशी आहे योजनासंत्रा फळपीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्राथमिक उत्पादक गट स्थापन केले जातील. या शेतकऱ्यांना प्रशिक्षणातून नव्या तंत्रज्ञानाची माहिती दिली जाईल. सदस्य झालेल्या शेतकऱ्यांना बागव्यवस्थापनासाठी अत्याधुनिक सोई वाजवी दरात उपलब्ध के ल्या जातील. त्यासाठी अवजार बँकेची स्थापना केली जाणार आहे. संत्रा निर्यातीला चालना देणे आणि प्रक्रिया उद्योगांची उभारणी करण्यास वाव देणे, हा यामागील हेतू आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना दर्जेदार कलमा उपलब्ध करून तंत्रज्ञानही या माध्यमातून पुरविले जाणार आहे. एवढेच नाही तर पॅकेजिंग, स्टोअरेज, मार्केटिंग, ट्रान्सपोर्ट, प्रक्रिया आणि निर्यात या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात पूरक उद्योगही यातून निर्माण होणार आहेत.