नागरिकांच्या तक्रारी मंत्रालयातून गायब

हिवाळी अधिवेशनात राज्याच्या विविध भागातून अनेक संघटना, संस्था, अन्यायग्रस्त, पीडित, बेरोजगार आपल्या समस्या घेऊन येतात.

माहिती अधिकारात झाला धक्कादायक प्रकार उघड : आंदोलकांत संतापनागपूर : हिवाळी अधिवेशनात राज्याच्या विविध भागातून अनेक संघटना, संस्था, अन्यायग्रस्त, पीडित, बेरोजगार आपल्या समस्या घेऊन येतात. सरकारदरबारी आपला आवाज पोहचावा म्हणून उपोषण, धरणे, मोर्चे काढतात. कुठलातरी एक मंत्री येऊन त्यांच्या मागण्यांचे निवेदन घेऊन जातो. मंत्र्यांनी निवेदन स्वीकारल्यामुळे आपल्या समस्या मार्गी लागतील, अशी अपेक्षा भोळ्याभाबड्या मोर्चेकऱ्यांची असते. परंतु खरचं संबंधित मंत्री, त्यांचा विभाग, मंत्रालयातील सचिव त्याला न्याय देतात का, यावर प्रश्नचिन्हच निर्माण झाले आहे. माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीत स्वत: मंत्र्यांनी स्वीकारलेले निवेदनच गहाळ झाल्याचे मंत्रालयातून कळविण्यात आले आहे. शासन, प्रशासन अधिकाधिक लोकाभिमुख व्हावे म्हणून सरकार प्रयत्नरत आहे. आॅनलाईन तक्रारी स्वीकारण्यापासून, जनतेशी थेट संवाद साधण्यापर्यंत तंत्रज्ञान सरकारने आत्मसात केले आहे. असे असतानाही समस्या काही सुटत नाही. सर्वसामान्य मानसाला आपल्या समस्येसाठी थेट मंत्र्यापर्यंत पोहचता येत नाही, त्यामुळे मोर्चे, धरणे, उपोषणे आदी लोकशाहीचे शस्त्र हाती घ्यावे लागतात. नागपूरचे हिवाळी अधिवेशनच खरे गाजते ते मोर्चे आणि धरणे आंदोलनामुळे. सरकारही आपले मंत्रिमंडळ आणि प्रशासन घेऊन नागपुरात पोहचते. जनतेच्या समस्या सुटाव्यात म्हणून करोडो रुपयांचा खर्च करण्यात येतो. संपूर्ण शासकीय यंत्रणा कामाला लावली जाते. मोर्चेकरीही त्याच अपेक्षेने राज्यभरातून येतात. संघर्ष वाहिनीच्या नेतृत्वात भटक्या जमातीचा असाच एक मोर्चा १० डिसेंबर २०१५ रोजी हिवाळी अधिवेशनावर धडकला होता. या मोर्चाच्या मागण्यांचे निवेदन सामाजिक न्याय विभागाचे राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी स्वत: स्वीकारले होते. आॅनलाईन प्रतही नाहीनागरिकांच्या तक्रारी मंत्रालयातून गायबनागपूर : मोर्चेकऱ्यांनी दिलेल्या मागणीच्या निवेदनावर काय कारवाई झाली, याबाबत विचारणा करण्यासाठी संघर्ष वाहिनीने सामाजिक न्याय विभागाला माहिती अधिकारात पत्र पाठविले होते. परंतु मंत्रालयातून मिळालेले उत्तराने या संघटनेचे कार्यकर्ते अवाक झाले आहे. आंदोलकांनी प्रत्यक्ष मंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनाबाबत शोध घेतला असता सापडत नाही, तसेच आंदोलकांनी आॅनलाईन पाठविलेल्या निवेदनाची प्रत संगणकावरून उपलब्ध करून घेता येत नाही, असे उत्तर विभागाने दिले आहे. उलट आंदोलकांनाच मंत्र्यांना दिलेल्या मागण्यांच्या निवेदनाची प्रत उपलब्ध करून द्यावी, अशी विनंती केली आहे.(प्रतिनिधी)