नागपूर : विभागीय आयुक्त कार्यालयातील उपायुक्त चंद्रभान पराते यांचा हलबा-अनुसूचित जमातीचा दावा नाकारण्याचा पडताळणी समितीचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवला. तसेच, पराते यांचे यासंदर्भातील अपील फेटाळून त्यांना अनुसूचित जमातीचे लाभ दिले जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट केले.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय उदय ललित व अजय रस्तोगी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. पराते यांची सुरुवातीला अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून तहसीलदारपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. दरम्यान, १ फेब्रुवारी २०१६ रोजी नागपूर विभागीय अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने त्यांचा हलबा-अनुसूचित जमातीचा दावा नामंजूर केला. त्यामुळे त्यांनी या निर्णयाविरुद्ध प्रथम मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती होती. उच्च न्यायालयाने ६ एप्रिल २०१६ रोजी ती याचिका खारीज करून पडताळणी समितीचा निर्णय कायम ठेवला. परिणामी, त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते.
-------------
खुल्या प्रवर्गामधून सेवेला संरक्षण
२०१३ मध्ये उच्च न्यायालयाने खुल्या प्रवर्गामधून सेवेला संरक्षण दिले आहे. त्या आदेशाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले नाही. दरम्यान, खुल्या प्रवर्गामधून पदोन्नतीही देण्यात आली. हलबा जातीच्या दावा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अपील फेटाळले आहे. यासंदर्भात पुढे काय करायचे, यावर कायद्यानुसार निर्णय घेणार आहे.
----- चंद्रभान पराते.