मेहा शर्मा
लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी पर्यटन क्षेत्राला भरारी देण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना जाहीर केल्या. त्याअंतर्गत देशातील केवळ ११ हजार नोंदणीकृत टुरिस्ट गाईड आणि पर्यटन भागधारकांना आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे खासगी ट्रॅव्हल एजन्ट्स निराश झाले आहेत.
लोकमतने सोमवारी यासंदर्भात काही ट्रॅव्हल एजन्ट्सशी संवाद साधून त्यांची भूमिका जाणून घेतली. जॅक्सन ट्रॅव्हल्सचे हरमनदीप आनंद यांनी सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले, पण या निर्णयाचा फायदा खासगी एजन्टनाही द्यायला हवा होता असे मत व्यक्त केले. हा चांगला निर्णय असून त्याची अंमलबजावणी कशी होते हे आता पहावे लागेल. सरकारने चार महिन्यापूर्वीही अशीच घोषणा केली होती, पण आतापर्यंत काहीच झाले नाही. सरकार पाच लाख नि:शुल्क व्हिसा जारी करणार आहे. परंतु, विमान वाहतूक सुरू झाल्याशिवाय त्याचा काहीच फायदा नाही, असेदेखील त्यांनी सांगितले.
टोलू टुर्सचे राजेश अग्रवाल यांनीही या पॅकेजमध्ये खासगी एजन्टचा समावेश नसल्याने खंत व्यक्त केली. या पॅकेजचा केवळ नोंदणीकृत एजन्टना लाभ मिळेल. त्यांची संख्या फार कमी आहे. अशी योजना सर्वांसाठी असती तर फार चांगले झाले असते, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
हे पॅकेज केवळ नोंदणीकृत ट्रॅव्हल एजन्टसाठी आहे. त्यांनी टीएएआय यासारख्या एजन्सीनाही मान्यता द्यायला हवी. याशिवाय त्यांनी सर्व एजन्टना नोंदणी करणे बंधनकारक करावे. आम्ही खासगी ट्रॅव्हल एजन्टच्या वाईट आर्थिक परिस्थितीविषयी सरकारला पत्र लिहिणार आहोत.
ज्योती मयाल, अध्यक्ष, ट्रॅव्हल एजन्टस असोसिएशन ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली.
स्टॅटिस्टा रिसर्च डिपार्टमेंटच्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल-२०२० रोजी देशामध्ये एक हजारावर सरकार मान्यताप्राप्त टूर ऑपरेटर होते. त्यापैकी सुमारे १५४ टूर ऑपरेटर हे देशांतर्गत पर्यटनाची गरज पूर्ण करीत होते.