लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शिक्षण व नोकरीसाठी कॅनडाला जाणाऱ्या भारतीयांच्या थेट प्रवेशाला काेरोना रुग्णसंख्येचे कारण देऊन बंदी वाढविण्यात आली असून विमान कंपन्यांना तसे निर्देश देण्यात आले आहेत. परिणामी, लाखो भारतीय विद्यार्थ्यांची मोठी काेंडी झाली आहे. तिसऱ्या देशातून कॅनडाला जाण्याचा पर्याय अजिबात व्यवहार्य नाही. त्यासाठी त्या तिसऱ्या देशात दोन आठवडे घालवावे लागणार आहेत.
विशेष म्हणजे रोज लाख-सव्वा लाख रुग्ण आढळणाऱ्या अमेरिकेतील नागरिकांसाठी मात्र कॅनडाने त्यांचे दरवाजे सताड उघडले आहेत आणि रुग्णांच्या आकडेवारीबद्दल कसलीही विश्वासार्हता नसलेल्या पाकिस्तानमधूनही कॅनडाला थेट जाणे शक्य आहे. या पृष्ठभूमीवर, भारतीय विद्यार्थ्यांची ही कोंडी करणाऱ्या कॅनडा सरकारला भारत सरकारने कठोर शब्दात जाब विचारावा अशा मागणीचे हजारो मेल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांना पाठविण्यात येत आहेत.
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे कॅनडाने भारतासह अनेक देशांतून थेट प्रवासाला निर्बंध घातले आहेत व एप्रिल महिन्यापासून त्या निर्बंधांचा कालावधी सातत्याने वाढविला जात आहे. त्यामुळे तेथील विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेतलेले भारतीय विद्यार्थी अडचणीत सापडले आहेत. कॅनडा सरकारने हा कालावधी ११ ऑगस्टला पुन्हा वाढविला. आता २१ सप्टेंबरपर्यंत भारतातून थेट विमानसेवा बंद करण्यात आली आहे. अशा स्थितीत भारतीय प्रवाशांना तिसऱ्या देशाच्या मार्गे कॅनडात जावे लागेल. परंतु तेदेखील खडतर आहे. त्या तिसऱ्या देशात ७२ तास आधी कोरोनाची मॉलिक्युलर चाचणी अनिवार्य आहे. सोबतच जे प्रवासी अगोदर बाधित झालेले असतील त्यांना १४ ते ९० दिवसांआधीच्या चाचणीचा अहवाल सादर करायचा आहे. त्यामुळेच संबंधित देशात दोन आठवडे घालवावे लागतील व आर्थिक भुर्दंडही बसेल. कोव्हॅक्सिन लस घेतलेल्यांच्या अडचणी तर आणखी वाढल्या आहेत. त्यांना तिसऱ्या देशातूनही कॅनडात प्रवेश करता येणार नाही.
अमेरिका, पाकिस्तानवर बंदी नाही
अमेरिकेत अजूनही कोरोनाचा कहर संपलेला नाही. १२ ऑगस्टला भारतात ४० हजारांच्या जवळपास तर अमेरिकेत १ लाख ३८ हजारांहून अधिक नवे बाधित आढळले. तरीदेखील कॅनडाने अमेरिकेतून प्रवेशावर कुठलेही निर्बंध घातलेले नाहीत. पाक प्रवाशांवरही कॅनडाने बंदी लावलेली नाही. आरटीपीसीआर चाचणीचा अहवाल निगेटिव्ह आला तर पाकिस्तान नागरिक कॅनडात थेट प्रवेश करू शकतात.
केंद्र सरकारला विद्यार्थी-पालकांचे साकडे
जुलै महिन्यात केंद्र सरकारने कॅनडा सरकारकडे थेट विमानसेवेवरील बंदी उठविण्याची मागणी केली होती. कॅनडातील भारतीय उच्चायुक्तांनी तेथील सरकारशी चर्चा केली होती. मात्र हा पेच सुटला नाही. केंद्र सरकार याबाबत पुढाकार का घेत नाही, असा सवाल पालकांकडून उपस्थित होत आहे. विद्यार्थ्यांसाठी विशेष विमानसेवा सुरू करण्याची मागणी होत आहे.