मनपावरील कर्जाचा बोजा वाढणार

स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) लागू करण्यात आल्याने महापालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. यातून सावरण्यासाठी राज्य सरकारने २00 कोटींचे अर्ज घेण्याला मंजुरी दिली आहे.

नागपूर : स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) लागू करण्यात आल्याने महापालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. यातून  सावरण्यासाठी राज्य सरकारने २00 कोटींचे अर्ज घेण्याला मंजुरी दिली आहे. परंतु यामुळे आधीच्या कर्जात भर पडणार  असल्याने मनपावरील कर्जाचा बोजा वाढण्याची शक्यता आहे.जेएनएनयूआरएम प्रकल्पासाठी मनपाने २00 कोटींचे कर्ज घेतले होते. यातील १३0 कोटींची परतफेड अद्याप व्हायची आहे.  त्यातच नवीन २00 कोटींचे क र्ज घेतल्यास मनपाला दर महिन्याला ३३0 कोटींच्या कर्जाचा हप्ता द्यावा लागणार आहे. सहा महिन्यांपूर्वी महापौर अनिल सोले यांनी या प्रस्तावाला सभागृहाची मंजुरी घेतल्यानंतर तो मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे  पाठविला होता. मनपाचे उत्पन्न व खर्च यात फारशी तफावत नाही. त्यातच केंद्र शासनाच्या जेएनएनयूआरएम प्रकल्पासाठी  मनपाकडे निधी नाही. त्यामुळे कर्ज स्वरूपात निधी  उभारण्याशिवाय मनपापुढे दुसरा पर्याय नसल्याने २00 कोटींचे कर्ज घेणार  आहे. मार्च २0१४ अखेर मनपाला ८0१ कोटींचे उत्पन्न झाले. यातील ७५0 कोटी आस्थापना, कर्मचार्‍यांचे वेतन आणि पेन्शन यावर  खर्च करण्यात आले. त्यामुळे विकास कामांसाठी निधीची वानवा आहे. (प्रतिनिधी)