Budget 2019; मध्यमवर्गाला अधिक दिलासा मिळण्याची शक्यता

१ फेब्रुवारीला अंतरिम अर्थसंकल्प (लेखानुदान) सादर करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात नागपुरातील युवा राजकीय व आर्थिक विश्लेषक शिवानी दाणी-वखरे यांचे मनोगत जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. तो लोकमतच्या वाचकांसाठी देत आहोत.

ठळक मुद्देयंदाचं हे बजेट पूर्ण बजेट असणार आहे. ते अंतरिम नसेल.

लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्षा बाशूनागपूर:सोळाव्या लोकसभेची मुदत ३१ जानेवारी २०१९ ला संपत आहे. त्यामुळे आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी सरकारकडून १ फेब्रुवारीला पूर्ण अर्थसंकल्पाऐवजी व्होट ऑन अकाऊंट म्हणजेच अंतरिम अर्थसंकल्प (लेखानुदान) सादर करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात नागपुरातील युवा राजकीय व आर्थिक विश्लेषक शिवानी दाणी-वखरे यांचे मनोगत जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. तो लोकमतच्या वाचकांसाठी देत आहोत.१ तारखेला सादर केला जाणारा अंतरिम अर्थसंकल्प कसा असू शकतो?शिवानी दाणी वखरे- २०१९ च्या बजेटकडे सगळ््या लोकांचं लक्ष लागलेलं आहे. कारण हे निवडणूकपूर्व बजेट असल्याने त्याच्याकडे जनतेचं लक्ष अधिक राहणार आहे. लोकांमध्ये उत्सुकता आहे. याला पॉलिटिक्स बजेट असंही संबोधलं जाऊ शकतं. अर्थव्यवस्थेची सध्याची परिस्थिती पाहता, ज्या प्रकारे आपण आतापर्यंत इन्फ्रास्ट्रक्चरल किंवा भांडवली खर्च केला आहे, हा तो खर्च असतो ज्यात संपत्ती निर्माण केली जाते. जसं पूल बांधणं, रस्ते बांधणं. ज्यातून सरकाराल रेव्हेन्यू मिळतो. दुसरा असतो रेव्हेन्यू किंवा महसूल खर्च. हा खर्च करावाच लागतो. जसं सेवानिवृत्ती वेतन. आतापर्यंतच्या बहुतांश अर्थसंकल्पांमध्ये या महसूल खर्चावर फार मोठा भर दिला जात होता. त्या तुलनेत भांडवली खर्चाकडे लक्ष दिलं जात नव्हतं. मात्र गेल्या तीन-चार वर्षांत भांडवली खर्चावर विशेष लक्ष दिलं गेलं आहे हे आपण पाहत आहोत. भांडवली व महसूलीमधलं हे प्रमाण आता सकारात्मक झाले आहे. त्यामुळे या बजेटमध्ये भांडवली खर्चाला प्राधान्य दिले जाण्याची शक्यता आहे.दुसरं म्हणजे, या बजेटमध्ये सबसिडीसाठी काय तरतुदी आहेत यावरही लक्ष राहणार आहे. गेल्या चार वर्षात सबसिडीचे प्रकार बदलवले गेले आहेत. आता ती शेवटच्या माणसापर्यंत पोहचली जाते. त्याची क्वालिटी सुधारली आहे. या सबसिडीमध्ये काही बदल होण्याची शक्यता आहे.ज्याला देशाचा कणा असं आपण म्हणतो, त्या नोकरदार व मध्यमवर्गासाठी या बजेटमध्ये प्राप्तिकराची मर्यादा वाढविली जाण्याची शक्यता आहे. सध्या ती एक लाख पन्नास हजारांची आहे. तीत वाढ होऊ शकते. त्यामुळे मध्यमवर्गही मोठ्या अपेक्षेने या बजेटवर नजर ठेवून आहे.यंदाचं हे बजेट पूर्ण बजेट असणार आहे. ते अंतरिम नसेल.या बजेटमध्ये जेडीपीचे प्रमाण राखले जाते की नाही याकडेही लक्ष दिले जाईल. कृषी आणि युवा वर्गासाठी याआधी विशेषत्वाने विचार केला गेला नव्हता. जो आता केला जातो आहे. त्यांच्यासाठी काय तरतुदी आहेत ते पाहणंही औत्सुक्याचे राहील. एकंदरित हे एक पूर्ण बजेट असेल.