नागपूर : आदिवासी विभागाने नामांकित शाळेतील शिक्षण योजनेला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे समाजातून रोष व्यक्त केला जात आहे. २०२१-२२ या सत्रात नामांकितसाठी आलेल्या अर्जांतील काहीच विद्यार्थ्यांना एकलव्य रेसिडेन्सियल स्कूलमध्ये प्रवेश देऊन समाजाच्या तोंडाला पाने पुसल्याचा आरोप होत आहे.
दुर्गम भागातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित शाळेत शिक्षण देण्यासाठी आदिवासी विभागाने २०१०-११ पासून योजना राबविली होती. २०१५ मध्ये या योजनेची व्याप्ती वाढविण्यात आली होती. महाराष्ट्रातील २५ आदिवासी प्रकल्पांना प्रत्येक १ हजार प्रवेशाचे उद्दिष्ट या योजनेंतर्गत देण्यात आले होते. दरवर्षी आदिवासी विद्यार्थ्यांचे या योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणात अर्ज विभागाकडे येत होते. शहरातील काही नामांकित शाळेशी विभागाने टायअप करून विद्यार्थ्यांच्या निवासापासून तर खाणे आणि शिक्षणाकरिता आदिवासी विभाग प्रत्येक विद्यार्थ्यांमध्ये वर्षाला ५० हजार रुपयांवर खर्च करीत होता, परंतु वित्त विभागाने केलेल्या सूचनांच्या आधारे आदिवासी विभागाने आदिवासी विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळेत शिक्षण देण्याच्या योजनेला २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षात स्थगिती दिली.
तरीही या योजनेसाठी २०२१-२२ या सत्रात ४००च्या जवळपास पालकांनी अर्ज केले. यातील केवळ ३८ विद्यार्थ्यांना एकलव्य रेसिडेन्सियल पब्लिक स्कूल रामटेक येथे प्रवेश देण्यात आला. देवरी प्रकल्पातील ४८ विद्यार्थ्यांना गोंदियातील एकलव्य स्कूलमध्ये प्रवेश दिला. चंद्रपूर प्रकल्पातील ३७ विद्यार्थ्यांना व गडचिरोलीतील २७ विद्यार्थ्यांना एकलव्य स्कूलमध्ये प्रवेश देण्यात आला.
- समाजामध्ये संताप
आदिवासी विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिक्षण घेण्याची एक चांगली संधी होती. एका एका प्रकल्पातून किमान ४०० ते ५०० विद्यार्थी दरवर्षी प्रवेशित होत होते, पण ही योजना गुंडाळून विभागाने आदिवासी विद्यार्थ्यांना दाखविलेली स्वप्ने हिरावली आहे. ही योजना बंद केल्याने समाजाचा रोष वाढू नये, म्हणून एकलव्य स्कूलमध्ये मोजक्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश केले आहे.
-दिनेश शेराम, विभागीय अध्यक्ष, अ.भा. आदिवासी विकास परिषद.