अतिक्रमणामुळे विकासाला ‘ब्रेक’

शहराच्या विकासासोबतच नागरिकांना मूलभूत सुविधाही उपलब्ध व्हाव्यात, या हेतूने महापालिकेने दहा वर्षांपूर्वी शहरातील सहा मॉलच्या बांधकामाला मंजुरी दिली होती.

ठळक मुद्देचार मॉलचा प्रस्ताव बारगळला : मनपाला जागा खाली करण्यात अपयश

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : शहराच्या विकासासोबतच नागरिकांना मूलभूत सुविधाही उपलब्ध व्हाव्यात, या हेतूने महापालिकेने दहा वर्षांपूर्वी शहरातील सहा मॉलच्या बांधकामाला मंजुरी दिली होती. परंतु कंत्राटादारांना बांधकामासाठी जागा उपलब्ध करण्यात महापालिका प्रशासनाला अपयश आले. यामुळे करार रद्द करण्याची नामुष्की महापालिकेवर आली आहे; सोबतच अतिक्र्रमणामुळे शहर विकासाला ब्रेक लागल्याचे स्पष्ट झाले आहे.हरिहर मंदिर, जरीपटका, नेताजी मार्केट, जलप्रदाय कार्यालय (बर्डी), गोकुळपेठ मार्केट आणि पाचपावली मार्केट अशा सहा ठिकाणी व्यापारी संकुल (मॉल) तयार करण्याचा प्रस्ताव २००७ मध्ये मंजूर करण्यात आला होता़ परंतु यातील जरीपटका व हरिहर मंदिर येथील मॉलचे काम सुरू करण्यात आले आहे. पाचपावली, गोकुळपेठ व नेताजी मार्केट येथील अतिक्रमण हटविण्यात प्रशासनाला अपशय आले आहे.दुकानदारांना भाडेपट्टीवर जागा दिल्या आहेत. परंतु त्यांनी मिळालेल्या जागेच्या दुप्पट जागांवर क ब्जा केला आहे. वास्तविक भाडेपट्टीचा करार रद्द करून महापालिकेला अतिक्रमण हटविता आले असते.परंतु कारवाई केली नाही. अतिक्रमण असल्याने कंत्राटदाराला मॉल उभारण्यासाठी जागा उपलब्ध झाली नाही. यामुळे हा प्रस्ताव रद्द करावा लागला, असा नगरसेवकांचा आरोप आहे.कशी होईल स्मार्ट सिटीस्मार्ट सिटी प्रकल्पातंर्गत शहराच्या सर्व भागाचा विकास व उत्तम दर्जाच्या नागरी सुविधा उपलब्ध होणे अपेक्षित आहे. म्हणूनच उत्तर नागपुरातील पाचपावली, नेताजी मार्के ट व गोकुळपेठ मॉल उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु हा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. पावसाळ्याच्या दिवसात पाचपावली मार्केटमध्ये होणारा चिखल व उघड्यावरील मांस विक्री यामुळे आजूबाजूच्या रहिवाशांना त्रास होतो. आरोग्यालाही धोका निर्माण होतो. अशा समस्या सुटत नसतील तर स्मार्ट सिटी कशी होईल, असा प्रश्न शहरातील नागरिकांना पडला आहे.ठोस निर्णयाची गरजनागरिकांना उत्तम दर्जाच्या नागरी सुविधा उपलब्ध करण्याची जबाबदारी महापालिका प्रशासनाची आहे. परंतु अतिक्रमण हटविण्यात अपयश आल्यामुळे विकास प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला. शहरातील मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या महापालिकेच्या जागांवर अतिक्रमण झाले आहे. यामुळे विकासात बाधा येत असेल तर प्रशासनाने यासंदर्भात ठोस निर्णय घेण्याची गरज आहे.