मनपात अर्थसंकल्पावर मंथन

स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) अडीच महिन्यांनी हद्दपार होणार असल्याने व्यापारी वर्गात आनंदाचे वातावरण आहे. दुसरीकडे एलबीटी हाच मुख्य आर्थिक स्रोत असल्याने ...

नागपूर : स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) अडीच महिन्यांनी हद्दपार होणार असल्याने व्यापारी वर्गात आनंदाचे वातावरण आहे. दुसरीकडे एलबीटी हाच मुख्य आर्थिक स्रोत असल्याने एलबीटीला पर्याय काय, असा प्रश्न महापालिका प्रशासन व पदाधिकाऱ्यांना पडला आहे. सरकारकडून अनुदान मिळणार की पुन्हा जकात येणार अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. या परिस्थितीत जूनच्या पहिल्या आठवड्यात २०१५-१६ च्या अर्थसंकल्प सादर क रावयाचा असल्याने मनपात अर्थसंकल्पावर मंथन सुरू आहे.२०१४-१५ या वर्षात स्थायी समितीने १६४५ कोटीचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्या तुलनेत यंदाचा अर्थसंकल्प कमी राहील असा अंदाज आहे. एलबीटी रद्द होणार आहे. परंतु अद्याप पर्याय निश्चित नसल्याने समितीचे अध्यक्ष रमेश सिंगारे वास्तव उत्पन्नावर अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या विचारात आहे. मनपा प्रशासनाने नगररचना विभागाच्या माध्यमातून विकास शुल्काशिवाय इतर शुल्काची वसुली रेडिरेकनरच्या आधारावर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या विभागाचे उत्पन्न तिपटीने वाढण्याची अपेक्षा आहे. तसेच मालमत्ता विभागाच्या उत्पन्नात वाढ होईल, अशी अपेक्षा आहे. हॉटेल, व्यावसायिक प्रतिष्ठाने, सभागृह, रुग्णालये यांच्याकडून ७ टक्के स्वच्छता शुल्क वसूल केले जाणार आहे. मालमत्ता करापासून वित्त वर्षात २५० ते २७५ कोटीचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. नगररचना विभागाचे उद्दिष्ट १०० वरून २५० कोटी करण्याचा प्रस्ताव आहे. एलबीटीपासून चार महिन्यात १७५ कोटी वसूल होण्याची अपेक्षा आहे. पाणीशुल्क १५० कोटी तसेच इतर विभागापासून १७५ कोटीचे उत्पन्न होण्याची अपेक्षा आहे. सिमेंट रस्त्यांसाठी राज्य सरकारकडून मनपाला १०० कोटी प्राप्त झाले आहे. मनपा व नासुप्र यांचा प्रत्येकी १०० कोटीचा वाटा राहणार असल्याने अर्थसंकल्पात सिमेंट रस्त्यासाठी ३०० कोटीची तरतूद केली जाणार आहे. तसेच शासनाकडून विविध योजनाचे ३०० ते ४०० कोटीचे अनुदान प्राप्त होईल. तसेच कर्जाच्या माध्यमातून काही रक्कम उपलब्ध करून १७५० कोटीचा अर्थसंकल्प सादर करण्याची तयारी सुरू आहे. या वर्षात ९७५ कोटीचे उत्पन्न झाले. मागील वर्षाच्या तुलनेत ते १७५ कोटीने अधिक आहे. दुसरीकडे मनपा प्रशासनाला दर महिन्याला आस्थापना व इतर बाबीवर महिन्याला ६३ कोटी खर्च करावे लागते. एलबीटी मधून प्रामुख्याने कर्मचाऱ्यांचे वेतन दिले जात होते. परंतु आॅगस्ट महिन्याचे वेतन देण्यासाठी प्रशासनाला चांगलीच कसरत करावी लागली.(प्रतिनिधी)