लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर: जुन्या सरकारच्या काळात मागासवर्गीयांना पदोन्नती न देता फक्त खुल्या वर्गातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती दिली. आता विद्यमान सरकारने ७ मे रोजी आदेश काढत पदोन्नतीतील आरक्षणच संपविले. मागासवर्गीयांना पदोन्नतीत आरक्षण हे संविधानिक असताना ते नाकारण्यात आले. हा मागासवर्गीयांवर अन्याय असून भाजप-सेना आणि कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी हे सारेच पक्ष मागासवर्गीयांच्या विरोधात आहे, अशी टीका आरक्षण हक्क कृती समितीतर्फे आयोजित संयुक्त पत्रपरिषदेत करण्यात आली.
भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटील मराठा व ओबीसी आरक्षणावर बोलत आहेत. परंतु मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणावर त्यांचे वक्तव्य नाही. सरकारची भूमिकाही दुटप्पी आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सरकारने पदोन्नतीत आरक्षणाच्या बाजूने शपथपत्र दिले; परंतु उच्च न्यायालयात त्यांनी याच्या नकारात्मक शपथपत्र दिल्याचे नरेंद्र जारोंडे यांनी सांगितले.
मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीतील संवैधानिक आरक्षण कायम राहावे, या मागणीसाठी आरक्षण हक्क कृती समितीतर्फे राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या जयंतीदिनी २६ जून रोजी राज्यभरात जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर आक्रोश मोर्चा काढण्यात येत असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. ७ मे चा आदेश रद्द करून मागासवर्गीयांना पदोन्नतीत आरक्षण लागू करावे, ४.५ सरळ सेवा भरतीतील रिक्त पदांचा अनुशेष भरावा, उच्च शिक्षणासाठी फ्रीशिप लागू करावी, भटक्या विमुक्तांना लागू असलेली क्रिमीलेअरची अट रद्द करावी, ओबीसींना पदोन्नतीत आरक्षण द्यावे, उपसमितीतून अजित पवार यांनी हटवून मागासवर्गीय मंत्र्यांची नेमणूक करावी, आदी मागण्यांसाठी हा माेर्चा संविधान चौक येथून सकाळी ११.३० वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढण्यात येणार आहे. पत्रपरिषदेला समितीचे निमंत्रक अरुण गाडे,नरेंद्र जारोंडे, कुलदीप रामटेके डॉ. पुरण मेश्राम, डॉ. प्रदीप आगलावे, अशोक सरस्वती, राजन वाघमारे, प्रकाश कुंभे, मधुकर उईके,राहुल परुळकर,सुरेश तामगाडगे, राजेश ढेंगरे आदी उपस्थित होते.