नागपूर : ग्राहकांचे हित जोपासत महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी ॲथॉरिटीने (महारेरा) बांधकाम प्रकल्प वेळेत पूर्ण न करणाऱ्या नागपुरातील ६४ बिल्डर्स व डेव्हलपर्सच्या बांधकाम प्रकल्पातील घरे व प्लॉटच्या विक्रीवर बंदी टाकली आहे. महारेराने सर्व बांधकाम कंपन्यांची नावे बिल्डर्सच्या प्रकल्पांच्या नावासह पोर्टलवर प्रकाशित केली आहेत. यामध्ये नागपुरातील काही मोठ्या बिल्डरांचा समावेश आहे. महारेराच्या या कारवाईनंतर बांधकाम क्षेत्रात खळबळ उडाली असून, काही बिल्डरांनी मात्र महारेराच्या कारवाईचे स्वागत केले आहे.
महारेराने बंदी टाकल्यानंतर बिल्डरांना प्रकल्पातील घरांची वा प्लॉटची विक्री, जाहिरात आणि मार्केटिंग करता येणार नाही. शिवाय ग्राहकांना प्रकल्पातील घरांच्या विक्रीसाठी बोलाविता येणार नाही. या प्रकल्पातील जवळपास ८० टक्के घरांची विक्री बांधकाम सुरू करण्यापूर्वीच केल्याची माहिती आहे. महारेराने संपूर्ण महाराष्ट्रात कारवाई करताना २०१७ मध्ये कालबाह्य झालेले १०३ प्रकल्प, २०१८ मध्ये ५४१ प्रकल्प आणि २०१९ मध्ये कालबाह्य झालेल्या ११८२ बांधकाम प्रकल्पांवर बंदी टाकली आहे. यात नागपुरात ६४ प्रकल्पांचा समावेश आहे. २०१७ मध्ये तीन, २०१८ मध्ये १४ आणि २०१९ मध्ये ४७ प्रकल्प महारेराने कालबाह्य ठरविले आहेत.
----------
- महारेराने कारवाई केली, हे खरे आहे, थोड्याफार समस्या आहेत. कोरोना महामारीमुळे प्रकल्पांना उशीर झाला आहे. महारेराने काढलेल्या त्रुटीवर बिल्डर्स स्पष्टीकरण देतील. त्यानंतरच सत्यस्थिती समोर येणार आहे.
विजय दर्गण, अध्यक्ष, क्रेडाई नागपूर मेट्रो
---------
ग्राहकांना सर्व सोयीसुविधा मिळाव्यात आणि त्यांचे हित जोपासण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने १ मे २०१७ पासून संपूर्ण राज्यात महारेरा कायद्याची अंमलबजावणी केली. बिल्डरांनी प्रकल्प महारेराकडे नोंदणी केल्यानंतर वेळेत पूर्ण करून ग्राहकांना फ्लॅट वा प्लॉटचा ताबा द्यायचा आहे. महारेराने वेळेत प्रकल्प पूर्ण न करणाऱ्या बिल्डरांवर कारवाई केली आहे. याप्रकरणी मुंबईत महारेरा कार्यालयात सुनावणी होईल.
गिरीश जोशी, उपसचिव, नागपूर व अमरावती विभाग