राखीव निधीचा उपयोग इतर विभागांवरच अधिक :
कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी होणार कशी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मागासवर्गीयांचे कल्याण व त्यांच्या वस्त्यांच्या विकासाच्या गोष्टी सर्वच राजकीय पक्ष करीत असतात; परंतु मागासवर्गीयांचा हक्काचा निधीही त्यांच्या कल्याणासाठी पूर्णपणे वापरला जात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. महापालिकेचाच विचार केला तर नागपूर महानगरपालिकेत मागासवर्गीय कल्याण व त्यांच्या वस्त्यांच्या विकास कामासाठीचा राखीव निधी इतर कामांसाठी वळविण्याचा प्रकार मागील काही वर्षांपासून सुरू आहे. त्यामुळे मागासवर्गीयांचा विकास होणार तरी कसा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
शासनाने महानगरपालिका- नगरपालिकेच्या महसूल उत्पन्नाचा बांधील खर्च वजा जाता ५ टक्के भाग अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती-भटक्या जमाती या मागासवर्गीय दुर्बल घटकांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी राखीव ठेवण्याचे कायदेशीर बंधन घालून दिले आहे. यासाठी प्रत्येक नगरपालिका-महानगरपालिकेत मागासवर्गीय कल्याण विशेष समितीचे गठन करण्यात येते. मागासवर्गीय जनतेच्या कल्याणकारी योजनांसाठी महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात दरवर्षी ५ टक्के निधी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे.
मागासवर्गीय वस्ती सुधार योजनेतून अनुसूचित वर्गासाठी आरक्षित असलेल्या प्रभागात किंवा ज्या इतर वस्त्यांमध्ये अनुसूचित जाती-नवबौद्धांची (विशेष घटक) लोकसंख्या ५० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक आहे, तेथेच नागरी सुविधांविषयक कामे हाती घेता येतात; परंतु या तरतुदींना सर्रास हरताळ फासला जात आहे. नागपूर महानगरपालिकेत मागासवर्गीय कल्याण विशेष समितीअंतर्गत मागासवर्गीयांकरिताचा दुर्बल -घटक राखीव निधी अंदाजपत्रकातूनच दुसऱ्या शीर्षासाठी वळविण्यात येत असल्याने विविध कल्याण योजनेच्या हक्काच्या निधीपासून मागासवर्गीय वंचित राहत आहेत.
- मूळ तरतुदींना हरताळ
या राखीव निधीतून २०१०-११ च्या महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात मागासवर्गीय वस्तीतील नागरिकांना मूलभूत नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी २१ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. त्यातून टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्यासाठी ४० लाख रुपयांची योजनेतर तरतूद केली गेली, तर पाचपावली सुतिकागृहासाठी याच निधीतून १० लाखांची तजवीज करण्यात आली. गलिच्छ वस्ती सुधारणांतर्गत अतिरिक्त सवलतींसाठी ३ कोटी, तर नागपूर एन्व्हायर्नमेंट सर्व्हिसेस अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या अनुदानासाठी १ कोटींची तरतूद करण्यात आली.
--- वेतन व संकीर्ण व्यय
मागासवर्गीय कल्य़ाण निधीतून चक्क झोपडपट्टी पुनर्वसन कार्यालय वेतन व संकीर्ण व्यय करण्यात येत आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन हे कार्य महापालिकेच्या मुख्य निधीतून करणे आवश्यक असताना यासाठी मागासवर्गीयांच्या विशेष निधीतून खर्चाची तरतूद मागील अनेक वर्षांच्या अंदाजपत्रकातून केली जात आहे. महापालिकेच्या २०१५-१६ च्या अंदाजपत्रकात मागासवर्गीयांसाठी ६६ कोटी २५ लाखांची विशेष निधीची तरतूद होती, तेव्हा याच मागासवर्गीय वस्ती विशेष निधीतून झोपडपट्टी पुनर्वसन कार्यालयातील वेतनखर्चासाठी ६० लाख, तर या कार्यालयाच्या संकीर्ण व्ययासाठी १० लाख वळविण्यात आले. केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नागरी पुनरुत्थान अभियानांतर्गत राबविलेल्या बीएसयूपी घरकुल योजनेसाठी साडेतीन कोटींची तरतूद याच राखीव निधीतून केली गेली. पाचपावली सुतिकागृहाच्या मशिनरी खरेदीकरिता २५ लाख वळविले.
--- निधीतून महापालिकेचे अंशदान---
२०१७-१८ व २०१८-१९ च्या महापालिका अंदाजपत्रकात मागासवर्गीय कल्याण विशेष निधीतून अशीच पळवापळवी करण्यात आली. झोपडपट्टी पुनर्वसन कार्यालय वेतन खर्च ६० लाख, तर कार्यालयाचे संकीर्ण व्यय १० लाख याच निधीतून महापालिकेचे अंशदान म्हणून खर्च करण्यात आले. बीएसयूपी घरकुल योजनेतील महापालिकेचे अंशदान याच निधीतून दोन्ही वर्षी वळविण्यात आले. महापालिकेच्या २०२१-२०२२ च्या नवीन अंदाजपत्रकात मागासवर्गीय विशेष निधीसाठी ३५ कोटी ६९ लाखांची तरतूद केली असून, याच निधीतून झोपडपट्टी पुनर्वसन कार्यालय वेतनखर्चासाठी ४० लाख, तर या कार्यालयाचे संकीर्ण व्ययासाठी ९ लाखांची तरतूद आहे. या कार्यालयासाठी महापालिकेचे अंशदान मागासवर्गीय निधीतून वळविण्यात आले आहे.
------अपूर्ण.....