नागपूर : महाराष्ट्र कौन्सिल ऑफ इंडियन मेडिसीनतर्फे (एमसीआयएम) राज्यातील जवळपास २० हजार आयुर्वेदिक आणि युनानी पदवीधारक वैद्यकीय व्यावसायिक आणि पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना दोन वर्षांनंतरही नोंदणी नविनीकरण प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. त्यामुळे या डॉक्टरांमध्ये एमसीआयएमबद्दल असंतोष पसरला आहे.
या संदर्भात नॅशनल इंटिग्रेटेड मेडिकल असोसिएशन (निमा), स्टुडंट्स फोरमतर्फे एमसीआयएमला अनेकदा निवेदन दिले आहे. त्यानंतरही अद्याप काहीही झालेले नाही. या संदर्भात निमा स्टुडंट्स फोरमचे राज्य सचिव डॉ. राहुल राऊत म्हणाले, एमसीआयएमने ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वी नोंदणीकृत झालेले सर्व आयुर्वेदिक आणि युनानी वैद्यकीय व्यवसायिक आणि पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीचे नविनीकरण करण्याची घोषणा ३१ मार्च २०१९ ला परिपत्रक जारी करून करण्यात आली होती. त्याकरिता वाढविण्यात आलेल्या शुल्काचीही घोषणा केली होती. पण जून २०२१ पर्यंत राज्यातील २० हजारांपेक्षा जास्त आयएमएस पदवीधर आयुर्वेदिक आणि युनानी डॉक्टर्स व पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना नोंदणीचे नविनीकरण प्रमाणपत्र मिळाले नाही. निमाने याबाबत एमसीआयएमला अनेकदा निवेदन दिले आहे.
राऊत म्हणाले, शुल्क भरलेल्या अनेकांना हे प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. नियमानुसार नोंदणी प्रक्रिया उशिरा झाल्यास विलंब शुल्क द्यावे लागते. पण आता कौन्सिल उशीर करीत असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार काय, असा सवाल राज्यातील आयुर्वेदिक आणि युनानी डॉक्टर्स करीत आहेत. त्यांच्यात एमसीआयएमच्या कार्यप्रणालीवर रोष आहे. या संदर्भात एमसीआयएमच्या संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क होऊ शकला नाही.