नागपूर : विदर्भ ऑटोमोबाइल डीलर्स असोसिएशन व १६ ऑटोमोबाइल डीलर्सनी विक्रीकर मूल्यांकन आदेशांविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. त्यात न्यायालयाने राज्याच्या वित्तविभागाचे सचिव, विक्रीकर आयुक्त व विक्रीकर उपायुक्तांना नोटीस बजावून १६ जूनपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत, तसेच वादग्रस्त आदेशांनुसार विक्रीकर वसुली केली गेल्यास ती या याचिकेवरील अंतिम निर्णयाधीन राहील, असे स्पष्ट केले आहे.
विक्री कर प्राधिकाऱ्यांनी १ एप्रिल २०१६ ते ३१ मार्च २०१७ या कालावधीकरिता वाहनांच्या किमतीमध्ये आरटीओ कर, नोंदणी शुल्क व विमा हप्त्यांचा समावेश करून विक्री कराचे मूल्यांकन केले आहे, तसेच त्यानुसार ऑटोमोबाईल डीलर्सना विक्रीकर जमा करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. त्यावर याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप आहे. आरटीओ कर, नोंदणी शुल्क व विमा हप्ते वाहनाच्या किमतीचा भाग नसतात. ऑटोमोबाइल डीलर्स सदर शुल्क वाहनमालकाच्या वतीने आरटीओ कार्यालयात व विमा कंपनीकडे जमा करतात. आरटीओ नोंदणी व विमा पॉलिसी हे वाहन मालक व प्राधिकरणे यांच्यामधील वाहन विकल्यानंतरचे स्वतंत्र व्यवहार आहेत. या व्यवहारात ऑटोमोबाइल डीलर्स केवळ मध्यस्थ म्हणून कार्य करतात. त्यामुळे सदर शुल्कांचा वाहनाच्या विक्री किमतीत समावेश करणे अवैध आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. विविध तारखांना जारी वादग्रस्त विक्री कर मूल्यांकन आदेश व डिमांड नोटीस रद्द करण्याची विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. एच.व्ही. ठाकूर यांनी कामकाज पाहिले.