नागपूर : कोरोनाच्या संक्रमणात घराघरापर्यंत पोहणारी आणि आरोग्य व्यवस्थेचा कणा ठरलेल्या ‘आशा’ ने काम बंद आंदोलन पुकारले आहे. कारण सरकारने कोरोनाचा प्रकोप टाळण्यासाठी सार्वत्रिक लसीकरणाची मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेत आशांचा समावेश करण्यात आला आहे. हे आशांना मान्य नाही. सोबतच मानधनाचा प्रश्न सुटलेला नाही. त्यामुळे आशावर्कर व गटप्रवर्तक १५ जूनपासून संपावर गेल्या आहेत. सरकारनेही मानधन वाढीच्या बाबतीत हात वर केल्याने अशाचा संप चिघळणार आहे.
नियमानुसार १५ दिवसांची नोटीस देऊन संविधान चौकात १५ जूनपासून आशा संपावर बसल्या आहे. आशा व गटप्रवर्तक कर्मचारी युनियनच्या मागणी पत्रकानुसार आशांना घरोघरी जाऊन विविध प्रकारच्या तपासण्या करून सर्वे करणे, त्यांचे रेकॉर्ड ठेवणे, कोरोना लसीकरण अंतर्गत शिबिरामध्ये हजर राहणे, आदी जबाबदाऱ्या सोपविण्यात आल्या आहेत. या व्यतिरिक्त ७२ पेक्षा जास्त कामे करावी लागतात. मार्च २०२१ पासून आशांची ड्युटी प्राथमिक आरोग्य केंद्र, लसीकरण केंद्र, क्वारंटाईन सेंटर येथे सकाळी ८ पासून लावण्यात येते. आशांना २ हजार रुपये नियमित मानधन, त्याव्यतिरिक्त १ हजार रुपये केंद्र सरकारने कोरोनाच्या कामासाठी दिलेले वाढीव मानधन, १७ जुलै २०२० च्या शासकीय आदेशानुसार आशाच्या मोबदल्यात २००० रुपये वाढ करण्यात आली. पण ही वाढ बहुतांश जिल्ह्यात मिळालेली नाही. फेब्रुवारी २०२१ नंतर १ हजार रुपयांची वाढ सुद्धा अनेक आशांना मिळालेली नाही. २००० रुपयांच्या मानधनातही बैठक भत्ता, लसीकरण भत्ता दिला जातो. पण ते काम न केल्यास त्यातही कपात केली जाते. कोरोनाच्या काळात सरकारने आरोग्य क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ केली. पण आशांनी आपल्याला वाढीव मानधन मिळावे म्हणून मंत्र्यांकडे मागणी केली असता, निधीच नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे आशांचा संताप आणखी वाढला आहे.
- अत्यल्प मोबदल्यात, सुरक्षेची कुठलीही साधने नसताना आम्ही काम करतोय. कोरोनाच्या काळात सर्व घरात असताना आम्ही रुग्णांच्या आरोग्याची काळजी घेत होतो. कामाचा मोबदला काय तर ३५ रुपये दिवसाला. आमच्या कामाची दखलच नसेल तर पर्याय नाही.
रंजना पौनीकर, आशावर्कर
- सोमवारी आशांचा मोर्चा जिल्हा परिषदेवर निघणार आहे. मंगळवारी भिक मागो आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारचा निषेध करणार आहे. किमान वेतन मिळेपर्यंत हा लढा सुरूच राहणार आहे.
राजेंद्र साठे, अध्यक्ष, आशा व गटप्रवर्तक कर्मचारी युनियन