नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी निलंबित पोलीस निरीक्षक अरविंद विनायक भोळे यांना बलात्कार प्रकरणात अंतरिम अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. तसेच, राज्य सरकार व फिर्यादी महिलेला नोटीस बजावून दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्यास सांगितले.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय दिनेश महेश्वरी व अनिरुध्द बोस यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. संबंधित महिलेच्या तक्रारीवरून गिट्टीखदान पोलिसांनी भोळे यांच्याविरुध्द भादंविच्या कलम ३७६, ४९३, ४१९, ४२०, ३२३, ५०६ व माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६७ अंतर्गत एफआयआर नोंदवला आहे. फिर्यादी ४५ वर्षीय विधवा महिला असून तिला एक मुलगा आहे. भोळे यांनी फसवणूक करण्याच्या उद्देशाने फिर्यादीसोबत लग्न केले. त्यानंतर तिच्यासोबत वारंवार शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले. तसेच, शारीरिक संबंधांची छायाचित्रे काढली अशी पोलीस तक्रार आहे. भोळे यांना सुरुवातीला सत्र न्यायालयाने व त्यानंतर उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार दिला. त्यामुळे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. भोळे यांच्यातर्फे अ‍ॅड. वसी हैदर व अ‍ॅड. समीर सोनवणे यांनी कामकाज पाहिले.