शासन निर्णय असूनही अंमलबजावणी होत नाही
नागपूर : नागपूर जिल्ह्यातील ९७ गावाचा समावेश आदिवासी उपयोजन क्षेत्रात करण्यात आल्यामुळे सामान्य प्रशासन व आदिवासी विकास विभागाच्या शासन निर्णयानुसार आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागातील कार्यरत कर्मचाऱ्यांना एकस्तर वेतनश्रेणी अनुज्ञेय आहे. पण त्याची अंमलबजावणी अजून नागपूर आदिवासी विकास विभागाने केलेली नाही. एकस्तर वेतनश्रेणीची तात्काळ अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी भाजप शिक्षक आघाडीतर्फे आदिवासी उपायुक्तांना करण्यात आली.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी नागपूर यांच्या १४ मे २०१९ च्या आदेशानुसार दाहोदा , टांगला व देवलापार येथील जि. प. शाळेतील शिक्षकांप्रमाणे याच गावातील अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळा येथील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनाही शासन निर्णयानुसार एकस्तर वेतन श्रेणी प्रोत्साहन भत्यासह लागू आहे. नागपूर प्रकल्प अंतर्गत काही आश्रमशाळा शासनाने कायमस्वरूपी बंद केल्या. त्यामुळे तेथील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी हे अतिरिक्त झालेले असून त्यांचे २२ महिन्यापासून अजून पर्यंत नागपूर विभागातील कोणत्याही अनुदानित आश्रमशाळेत समायोजन न झाल्याने त्यांचेवर व त्यांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आलेली आहे. या कोविडच्या काळात त्यांना अनेक आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. नागपूर प्रकल्पांतर्गत जागा रिक्त असूनही दोन वर्षांपासून शिक्षक समायोजन व वेतनापासून वंचित आहे. आदिवासी आश्रमशाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या समस्या तात्काळ सोडवाव्यात, यासाठी डॉ. कल्पना पांडे , अनिल शिवणकर, संदीप उरकुडे आदींनी निवेदन दिले.