आठवडी बाजाराची संकल्पना सर्वत्र राबवा

शेतकरी तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या उत्पादनाला थेट बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी शहरात जास्तीत जास्त ठिकाणी विक्री केंद्रे तयार करावीत.

अपर मुख्य सचिव सुनील पोरवाल : शेतकऱ्यांना बाजारपेठेसाठी विक्री केंद्र निर्माण करा नागपूर : शेतकरी तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या उत्पादनाला थेट बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी शहरात जास्तीत जास्त ठिकाणी विक्री केंद्रे तयार करावीत. तसेच आठवडी बाजाराच्या संकल्पनेनुसार शेतकऱ्यांनी शेतात स्वत: पिकविलेला मालच आठवडी बाजारात विक्रीस आणावा. जेणेकरुन ग्राहकांचा विश्वास संपादन करता येईल आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला थेट बाजारपेठ प्राप्त होईल, असे मत नियोजन व पणन विभागाचे अपर मुख्य सचिव सुनील पोरवाल यांनी शुक्रवारी व्यक्त केले.विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात पोरवाल यांनी शेतकरी आठवडी बाजार याबाबत आढावा बैठक घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी विभागीय आयुक्त अनुपकुमार, मनपा आयुक्त श्रावण हर्डीकर, नासुप्र सभापती दीपक म्हैसेकर, जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे, सार्वजनिक बांधकाम मंडळाचे अधीक्षक अभियंता प्रशांत नवघरे, विभागीय कृषी सहसंचालक विजय घावटे, पणन संचालक तथा कार्यकारी संचालक महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे मंडळाचे संचालक डॉ. किशोर तोष्णीवाल, विभागीय सहनिबंधक प्रवीण वानखेडे तसेच विभागातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे अध्यक्ष ,सदस्य, शेतकरी गट आदी उपस्थित होते.पोरवाल म्हणाले की, शेतकरी गट तसेच शेतकऱ्यांच्या उत्पादक कंपन्यांनी केवळ अनुदानावर अवलंबून न राहता उत्तम दर्जाचा माल बाजारपेठेत विक्रीस आणावा. शेतकऱ्यांनी शेतमालाची प्रतवारी आणि गुणवत्तेकडे लक्ष पुरवावे. आठवडी बाजारासाठी आवश्यक असणारी बाब म्हणजे जागेचा प्रश्न. यासाठी मनपा आयुक्त, नासुप्र सभापती आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी कृषी पणन मंडळास जागा उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले. शेतकरी गट तसेच शेतकऱ्यांच्या उत्पादक कंपन्यांना इनपुट आणि आऊटपुट परवाना उपलब्ध करून देण्यासाठी पणन संचालक डॉ. किशोर तोष्णीवाल यांना निर्देश दिले. विभागीय आयुक्त अनुपकुमार म्हणाले की, बाजारपेठेत ज्या विक्रेत्यांच्या मालाची गुणवत्ता चांगली असेल तोच विक्रेता ग्राहकांचा विश्वास संपादन करू शकतो. ग्राहकांच्या दृष्टीने गुणवत्ता महत्त्वपूर्ण आहे. शेतकऱ्यांनी शेतमालाची प्रतवारी आणि लक्ष पुरवावे. शेतकरी गटांनी या कामामध्ये महिला वर्गाला प्राधान्य द्यावे. राज्य शासनाने महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन विकास व विनियम अधिनियम १९६३ मध्ये सुधारणा केल्या असून त्याअंतर्गत शेतकऱ्यांना आपला कृषी माल थेट ग्राहकांना विक्री करण्याकरिता अनेक पर्याय उपलब्ध झाले आहेत, असेही ते म्हणाले. (प्रतिनिधी)