नागपूर : अंगणवाडी सेविकांना कामकाजाच्या नोंदीसाठी दिलेले स्मार्ट फोन शासनाकडे जमा करण्याचे आंदोलन राज्यभरात सुरू आहे. नागपूर जिल्ह्यात हजारो अंगणवाडी सेविकांनी मोबाइल परत केले आहेत, त्यामुळे आता अंगणवाडी सेविकांना कामकाजाच्या नोंदी ठेवण्यासाठी बाद झालेले रजिस्टर पुन्हा हातात घेण्याची वेळ आली आहे.
शासनाने अंगणवाडी सेविकांना मोबाइल देऊ करण्याचा प्रयत्न केला. केंद्र सरकारकडून ॲप
टाकून देण्यात आले होते. त्या माध्यमातून अंगणवाडी सेविका दैनंदिन कामकाजाची माहिती ॲपद्वारे भरत होत्या. सर्व काम व्यवस्थित सुरू असताना, शासनाने पोषण नावाचे ॲप आणले आणि सेविकांना दिलेल्या मोबाइलमध्ये ऑपरेट होत नव्हते. शिवाय त्यात इंग्रजीतून माहिती भरावी लागत होती. अंगणवाडी सेविकांना अवघड जात होते. प्रशासनाने ॲपशी सेविकांचे मानधन जोडले आणि अडचणी आणखी वाढल्या. कामच होत नसल्याने त्यांना मिळणारे मानधन मिळणार नाही, अशी समजूत त्यांच्यात निर्माण झाली. त्या अंगणवाडी सेविकांचे मोबाइल परत करण्याचे आंदोलन सुरू झाले.
- म्हणून परत केला मोबाइल
मोबाइलचा रॅम्प कमी आहे. मोबाइल गरम होतो, मोबाइल बिघडल्यामुळे त्यांना स्वतःच्या खर्चातून दुरुस्त करावा लागतो. पोषण इन्स्टॉल होत नाही. मोबाइलमध्ये मराठीत काम करता येत नाही. मोबाइलचा वारंटी पिरेडदेखील संपला आहे.
- कामांचा व्याप
आरोग्य तपासणी, गरोदर महिलांचे लसीकरण, लहान मुलांचे लसीकरण, पोलिओ डोस, पुरक पोषण आहार, बालकांचे वजन व उंचीच्या नोंदी आदी कामे सेविकांना करावी लागतात.
- दृष्टिक्षेपात
जिल्ह्यातील अंगणवाड्या - २४२३
अंगणवाडीसेविका - २३४३
परत केले मोबाइल - ११३०
- अंगणवाडीचे दैनंदिन कामकाज सहज सुरू होते. थोड्याथोडक्या मानधनावर सेविका भरपूर काम करीत होत्या. सर्वच सेविका खूप शिकलेल्या नाहीत. आर्थिक बाजूही त्यांची कमजोर आहे. अशात नवीन ॲप आणून त्यावर काम करायला लावले. त्यातही इंग्रजीची सक्ती. काम नाही केले तर मानधन मिळणार नाही, असे बजावले. एकतर मोबाइल बरोबर नाही, हँग होतो. नवीन ॲप ऑपरेट होत नाही. मग कसे काम करणार. आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही.
कल्पना तलवारकर, सचिव, अंगणवाडी कर्मचारी सभा
- आम्ही नवीन मोबाइलची मागणी केली आहे. सध्या आम्ही दैनंदिन कामकाजाचे रजिस्टर भरत आहे. पर्यवेक्षकांनाही सांगितले आहे, त्यांना दैनंदिन कामकाज हवे असेल तर त्यांनी अंगणवाडीत यावे. नवीन मोबाइलची आमची मागणी आहे आणि इंग्रजीची सक्ती करू नये.
ज्योती अंडरसहारे, शहर अध्यक्ष, आयटक.
- कार्यालयीन काम वाढले
विभागाच्या आयुक्तांनी केलेल्या आवाहनाचे पत्र आंदोलन करणाऱ्या संघटनेच्या प्रतिनिधींना दिले आहे. त्यांना मोबाइल परत घेण्याची विनंती केली आहे. आता त्यांनी ऑनलाइन काम बंद केल्यामुळे केंद्र सरकारला जो डाटा जायचा त्याला अडचण आली आहे. आम्ही ऑफलाइन डाटा मागवून ऑपरेटरच्या माध्यमातून तो अपलोड करीत आहे. आमचे कार्यालयीन काम वाढल्याने विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.