लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महाराष्ट्राचा समतोल प्रादेशिक विकास निश्चित करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेले विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र हे तिन्ही विकास मंडळ आपल्या पुनरुज्जीवनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. जवळपास १५ महिने लोटल्यानंतरही या मंडळाच्या कार्यकाळास नव्याने मंजुरी मिळू शकलेली नाही. विदर्भ विकास मंडळ तर स्थापनेपासूनच दुर्लक्षित राहिले आहे. कार्यकाळ संपला तरी विभागीय स्तरावरील उपसमिती मात्र बनू शकलेली नाही.
सरकार कुणाचेही असो, विदर्भ विकास मंडळाच्या परिस्थितीत काहीही बदल झालेला नाही. परिस्थितीचे गांभीर्य यावरून दिसून येते की, ६ सप्टेंबर २०११ रोजी तत्कालीन राज्य सरकारने एक अध्यादेश जारी करून केवळ उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळासाठी विभागीय स्तरावर उपसमिती स्थापन केली होती. विदर्भात उपसमितीची मागणी पूर्वीपासून होत होती. परंतु राज्य सरकारने यादिशेने कुठलेही पाऊल उचलले नाही. २०१४ मध्ये आलेल्या भाजप सरकारनेही यासंदर्भात कुठलाही पुढाकार घेतला नाही.
उपसमित्यांची स्थापना विभागनिहाय विकास निश्चित करण्यासाठी करण्यात आला होता. उर्वरित महाराष्ट्रातील सर्व विभागासाठी उपसमिती स्थापन झाली आहे. त्यांच्या अहवालावर कारवाईसुद्धा करण्यात आली. परंतु विदर्भाच्या दोन (नागपूर व अमरावती) विभागांची उपसमिती स्थापन करण्याबाबत राज्य सरकार काही बोलायला तयार नाही. राज्य सरकारच्या या उदासीनतेमुळेच विदर्भ विरुद्ध अमरावती असा संघर्ष निर्माण झाला असल्याचा दावाही केला जात आहे.
बॉक्स
- विदर्भावर मोठा अन्याय : खडक्कार
विदर्भावर हा मोठा अन्याय आहे. सरकारने केवळ उर्वरित महाराष्ट्राच्या विकासाला गती देण्यासाठी उपसमिती स्थापन केली. विदर्भातील दोन्ही विभाग नागपूर व अमरावतीसाठी उपसमिती स्थापन करण्याची मागणी पूर्वीपासूनच केली जात आहे. परंतु सरकार ती ऐकायलाही तयार नाही. विकास मंडळ पुनरुज्जीवित करण्यात आले तर याकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे.
डॉ. संजय खडक्कार, माजी तज्ज्ञ सदस्य, विदर्भ विकास मंडळ