नागपूर : समाजकल्याण विभागाच्या माध्यमातून दलित वस्ती निधीचे वितरण तोंड पाहून केले जात असल्याची ओरड सुरू झाली आहे. काही सदस्यांना ८० लाख तर काहींच्या वाट्याला ८ लाख रुपये आले आहे.
विभागात दलित वस्तीचा कोट्यवधीचा निधी वर्षभर पडून होता. मार्च संपता संपता निधीचे वाटप सुरू झाले आहे. अशातही निधीचे वाटप तोंड पाहून झाल्याची ओरड होत असताना, विभागाकडून माहिती दडपण्यात येत असल्याने कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या योजनेतून ग्रामीण भागातील दलित वस्त्यांमध्ये अंतर्गत रस्ते, शौचालय, गटार, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, समाजमंदिर आदी सुविधा पुरविण्यात येतात. त्यासाठी शासनाकडून कोट्यवधीचा निधीही जिल्हा परिषदेला दिला जातो. गेल्या वर्षभरापासून दलित वस्तीच्या कामांना समाजकल्याण समितीची मंजुरीच मिळाली नसल्याने या कामाचा निधी पडून होता. आता आर्थिक वर्ष पूर्ण होण्याच्या मार्गावर असताना विभागामार्फत २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात निधीचे वाटप सुरू आहे. परंतु, निधी वाटपात भेदभाव होत असल्याचा आरोप सदस्यांनी केला आहे. पदाधिकाऱ्यांनी अधिकचा निधी नेल्यामुळे इतरांच्या वाट्याला कमी आल्याची चर्चा जि.प. वर्तुळात आहे.
- जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाचा कुणी वाली नसल्याने भोंगळ कारभार आहे. विभागाने ठरल्याप्रमाणे निधीचे सर्वांना समन्यायी वाटप करावे, अशी मागणी विरोधी पक्ष उपनेते व्यंकट कारेमोरे यांनी केली आहे.