नागपूर : माजी नगरसेवक इनायतुल्ला खान यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करून यवतमाळ जिल्ह्यातील उमरखेड येथे प्राथमिक शाळेकरिता आरक्षित जमिनीवर अवैध बांधकाम केले जात असल्याचा आरोप केला आहे. न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकार व इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावून यावर एक आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, याचिकाकर्त्याला प्रामाणिकता सिद्ध करण्यासाठी न्यायालयात ५० हजार रुपये जमा करण्यास सांगितले व विवादित बांधकाम याचिकेवरील अंतिम निर्णयाधीन राहील असेही स्पष्ट केले.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. संबंधित जमिनीवर बालवाडी, ग्रंथालय व अभ्यासिका यासाठी बांधकाम आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. मुख्य बांधकाम ग्रंथालयाचे असून बालवाडीसाठी केवळ चार खोल्या बांधण्यात येणार आहेत. प्राथमिक शाळेसाठी आराखड्यात काहीच तरतूद करण्यात आली नाही. तसेच, नगर परिषदेचा ठराव व जिल्हाधिकाऱ्यांची मान्यता नसताना बांधकामही सुरू करण्यात आले आहे. यासंदर्भात केलेल्या तक्रारींची सरकारने दखल घेतली नाही. करिता, न्यायालयाने यात हस्तक्षेप करून अवैध बांधकाम थांबवावे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. फिरदोस मिर्झा यांनी कामकाज पाहिले.