एम्स, आयआयएमला मिळाली जागा

नागपुरातील मिहान प्रकल्पात स्थापन करण्यात येणाऱ्या ‘एम्स’ आणि ‘आयआयएम’ स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

एमएडीसीने दिले जागा वाटपाचे पत्र : ‘एम्स’ १५० व ‘आयआयएम’ला १४२ एकर जागानागपूर : नागपुरातील मिहान प्रकल्पात स्थापन करण्यात येणाऱ्या ‘एम्स’ आणि ‘आयआयएम’ स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने (एमएडीसी) बुधवारी दोन्ही संस्थांना मिहानमध्ये जागा वाटपाचे पत्र एका छोटेखानी समारंभात सोपविले. एमएडीसीचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक विश्वास पाटील यांनी हे पत्र एम्सचे प्रतिनिधी व नागपूर एम्सचे नोडल अधिकारी डॉ. रवी चव्हाण आणि आयआयएमचे प्रतिनिधी व प्रकल्प प्रशासक ले. कर्नल (निवृत्त) मकरंद अलूर यांना सोपविले. यावेळी जिल्हाधिकारी आणि एमएडीसीचे संयुक्त संचालक सचिन कुर्वे, एमएडीसीचे सल्लागार (तांत्रिक) एस.व्ही. चहांदे, मुख्य अभियंता एस.के. चॅटर्जी, उपजिल्हाधिकारी प्रकाश पाटील, अशोक चौधरी, आभा पठाण, एमएडीसीचे वरिष्ठ आर्किटेक्ट सी. बनकर, मार्केटिंग मॅनेजर अतुल ठाकरे, जनसंपर्क अधिकारी दीपक जोशी, सहायक नगर रचनाकार दिगांबर लुंगरे आणि सल्लागार (इलेक्ट्रिकल्स) केशव इंगोले प्रामुख्याने उपस्थित होते. मिहानमध्ये एम्स १५० एकर आणि आयआयएम १४२ एकरमध्ये स्थापन होणार आहे. पंतप्रधान आरोग्य सुरक्षा योजनेंतर्गत भारत सरकारतर्फे केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या माध्यमातून एम्सची स्थापना करण्यात येत आहे. याच प्रकारे राष्ट्रीय स्तरावर ख्यातिप्राप्त व्यवस्थापन संस्था ‘आयआयएम’ला नागपुरात स्थापन करण्यात येत आहे. एम्स आणि आयआयएमने प्लॉटची आखणी आणि संयुक्त मोजणीचे काम लवकरच पूर्ण करून एमएडीसी आणि अन्य संबंधित प्राधिकरणाकडून मंजूर प्राप्त करून इमारत तयार करण्यासंदर्भात आवश्यक प्लॅन तयार करण्याचे आवाहन एमएडीसीने जागेच्या वाटप पत्रात केले आहे.(प्रतिनिधी)फडणवीस, गडकरी लवकरच देणार कब्जा पत्रएम्स आणि आयआयएमला मिहानमध्ये जमिनीचे कब्जा पत्र मुख्यमंत्री आणि एमएडीसीचे अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व जहाजबांधणी मंत्री आणि मिहान टास्क फोर्सचे अध्यक्ष नितीन गडकरी यांच्या हस्ते लवकरच प्रदान करण्यात येणार आहे. एम्सला मेडिकल टीचिंगचे मॉडेल आणि मेडिकल रिसर्च सेंटरच्या स्वरूपात विकसित करण्यात येणार आहे, तर मॉडेल मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूटच्या स्वरूपात आयआयएमचा विकास करण्यात येणार आहे. यासाठी राज्य सरकार जमिनीसह रस्ते, पाणी, वीज, सरकारी मंजुरीसह आणि अन्य सर्व आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणार आहे. या प्रकल्पामुळे स्थानिकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होणार आहे.