१८ वर्षानंतरही निर्वाह भत्ता ४५० रूपयेच

आदिवासी युवकांना एसटीमध्ये रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्या या उद्देशाने विदर्भातील दोन ठिकाणी आदिवासी वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र सुरू केले आहे. प्रशिक्षणार्थ्यांना १९९६ पासून केवळ ४५०

आदिवासी विकास विभागाचे दुर्लक्ष : प्रशिक्षणार्थी सोडून जातातदिगांबर जवादे - गडचिरोलीआदिवासी युवकांना एसटीमध्ये रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्या या उद्देशाने विदर्भातील दोन ठिकाणी आदिवासी वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र सुरू केले आहे. प्रशिक्षणार्थ्यांना १९९६ पासून केवळ ४५० रूपये निर्वाहभत्ता दिला जात आहे. मागील १८ वर्षात महागाई पाच पटीने वाढली असली. मात्र निर्वाह भत्त्यात रूपयाचीही वाढ झाली नाही. एसटी महामंडळात वाहन चालक म्हणून नोकरी मिळविण्यासाठी जड वाहन चालविण्याचा परवाना असणे आवश्यक आहे. मात्र आदिवासी युवकांकडे असा परवाना राहत नसल्याने १९९५ मध्ये एसटीत अनुसूचित जमातींचा अनुशेष ५० टक्क्यांच्या जवळपास वाढत गेला होता. हा अनुशेष भरून निघावा, तसेच रोजगाराची संधी मिळावी यासाठी १९९६ साली यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा व गडचिरोली येथे आदिवासी वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्यात आले. या केंद्राचा संपूर्ण खर्च आदिवासी विकास विभागाकडून उचलण्यात येतो. प्रशिक्षण देण्याचे काम एसटी प्रशासनाकडून करण्यात येते. प्रशिक्षणार्थ्यांना भोजन खर्च म्हणून १९९६ पासून ४५० रूपये मासिक मानधन दिल्या जात आहे. त्यावेळी ४५० रूपयांत भोजनासह इतर खर्च भागविणे सहज शक्य होते. १८ वर्षात महागाई आकाशाला भिडली. मात्र निर्वाह भत्त्यात वाढ झाली नाही. आता प्रशिक्षणार्थ्यांना महिन्याला दोन हजार रूपये खर्च येतो. हा खर्च स्वत: करावा लागत असल्याने प्रशिक्षणासाठी प्रशिक्षणार्थी मिळणे, कठीण झाले आहे. प्रशिक्षणानंतर चालकाचा रोजगार मिळेल अशी अपेक्षा बाळगून भामरागड, सिरोंचा, धानोरा तालुक्यातील आदिवासी गरीब युवक प्रशिक्षणाला प्रवेश घेत आहेत. मात्र शहरात राहण्याचा खर्च त्यांना परवडणारा नसल्याने अनेक युवक १-२ महिन्यातच प्रशिक्षण सोडून जात असल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. आदिवासी विकास विभागाला केंद्र व राज्य शासनाकडून कोट्यवधीचा निधी प्राधान्याने प्राप्त होतो. त्यामुळे विभागाकडे निधीची कमतरता नाही. किमान मासिक ३ हजार रूपये निर्वाह भत्ता द्यावा, अशी मागणी प्रशिक्षणार्थ्यांकडून केली जात आहे. पांढरकवडा येथे २५ एकरात भव्य वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्राची निर्मिती करण्यात आली असली तरी गडचिरोली या आदिवासीबहुल जिल्ह्यात प्रशिक्षणार्थ्यांसाठी निवासी इमारतीचे बांधकाम सुरू आहे. १ सप्टेंबर पासून प्रशिक्षण सुरू झालेल्या प्रशिक्षणार्थ्यांना पहिलीच रात्र जागून काढावी लागली.