खाणीसाठी १० गावांचे अधिग्रहण

कोळसा खाणीसाठी हिंगणा शहरालगतच्या १० गावांची निवड करण्यात आली असून, या गावांमधील जमिनीच्या

खरेदी - विक्री व्यवहार थांबविण्याच्या सूचना : हिंगणा शहरालगतच्या गावांची निवडहिंगणा : कोळसा खाणीसाठी हिंगणा शहरालगतच्या १० गावांची निवड करण्यात आली असून, या गावांमधील जमिनीच्या खरेदी आणि विक्रीचे व्यवहार थांबविण्याच्या सूचना महाजेनको व्यवस्थापनाने मुद्रांक शुल्क विभागाला ९ जून रोजी दिल्या आहेत. यात दाट लोकवस्तींसह ले-आऊट पाडण्यात आलेल्या गावांचा समावेश असल्याने ‘रियल इस्टेट’ व्यावसायिकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. हा संपूर्ण भाग नागपूर शहरालगत असल्याने या परिसराचे झपाट्याने नागरीकरण झाले आहे. परिणामी, ‘रियल इस्टेट’ व्यावसायिकांनी या भागात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली. त्यातच या भागाची कोळसा खाणीसाठी निवड केल्याने महाजेनकोने जागेची खरेदी-विक्री थांबविण्याच्या सूचना मुद्रांक शुल्क विभागाला केल्या. परंतु, महसूल आणि मुद्रांक शुल्क विभागाने तालुका प्रशासनाला या संदर्भात अद्याप कोणत्याही सूचना अथवा आदेश दिले नाही. त्यामुळे सध्यातरी जागेच्या खरेदी - विक्रीचे व्यवहार सुरू आहेत. दुसरीकडे, या सूचनेमुळे ग्राहक या भागात गुंतवणूक करायला तयार नाहीत. काही वर्षांपूर्वी मशीनद्वारे या भागातील २० पेक्षा जास्त गावांच्या भूगर्भात असलेल्या कोळशाची तपासणी करण्यात आली होती. त्यात महाजनवाडीचा परिसर महाजेनकोला देण्यात आला होता. मध्यंतरी याकडे कुणी लक्ष दिले नाही. परंतु, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या खाणीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला. याला केंद्रीय खाण व कोळसा मंत्री पीयूष गोयल यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत हिंगणा तालुक्यातील वानाडोंगरी (महाजनवाडीचा भाग), मोंढा, पांजरी, सुमठाणा, खडका, टाकळी, सुकळी, रायपूर, हिंगणा व धनगरपुरा या १० गावांचा समावेश वेकोलिच्या कामठी कार्यालयांतर्गत केला. महाजेनकोचे पत्र प्राप्त झाले असून, या विषयावर तहसीलदार राजू रणवीर यांच्याशी चर्चा केली, अशी माहिती दुय्यम निबंधक सवाईमून यांनी दिली. कोळसा खाणीसाठी या गावांमधील जमिनी अधिग्रहित करण्याची प्रक्रिया महाजेनकोने सुरू केली आहे. यासंदर्भात महाजेनकोने केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाशी १९ एप्रिल २०१६ रोजी करार केला. करारानुसार या भागात उत्खननाला नियोजित काळात सुरुवात होणे आवश्यक असून, यास विलंब झाल्यास दंंडात्मक कारवाई करण्याची तरतूद करारात केली आहे. त्याअनुषंगाने महाजेनकोचे कार्यकारी संचालक विकास जयदेव यांनी ९ जून २०१६ रोजी मुद्रांक शुल्क विभागाचे उपमहानिबंधकांना पत्र पाठविले. या भागातील जमीन हस्तांतरण, मालकी हक्क हस्तांतरण, विक्री, बांधकामावर तत्काळ बंदी घालण्याची विनंती या पत्राद्वारे करण्यात आली होती. (तालुका प्रतिनिधी)खाणीविषयी उत्सुकताहिंगणा शहरासह परिसरातील गावांमध्ये लेआऊट आणि त्यावर बांधकाम करून वास्तव्य करणाऱ्यांची संख्या बरीच मोठी आहे. यात विकसित-अविकासित तसेच अधिकृत-अनधिकृत लेआऊटचा समावेश आहे. या भागात शेतकऱ्यांची संख्या ही बोटावर मोजण्याइतकी आहे. त्यातच ‘रिअल इस्टेट’ व्यावसायिकांनी या भागातील पडित जमिनीही मोठ्या प्रमाणात खरेदी केल्या. ही खाण ‘महाजनवाडी’ नावाने असून, महाजनवाडीत आज १० हेक्टर मोकळी जागा शिल्लक नाही. संपूर्ण जागेवर भूखंड तयार करण्यात आले असून, घरांचे बांधकाम करण्यात आले. हीच स्थिती रायपूर व हिंगण्याची आहे. खाणीमुळे येथील नागरिकांच्या वास्तव्याची समस्या निर्माण होणार आहे. या भागात भूमिगत खाण राहणार आहे की खुली खाण (ओपन कास्ट माईन) याबाबत नागरिकांत उत्सुकता आहे. ‘रिअल इस्टेट’ व्यवसायात खळबळनागपूर सुधार प्रन्यासने ‘नागपूर मेट्रोरिजन’च्या माध्यमातून नागपूर शहराबाहेरील २५ कि.मी.च्या परिसराचे शहर वसविण्याच्या दृष्टीने नियोजन केले. त्यात हिंगणा परिसरातील बहुतांश गावांचा समावेश करण्यात आला. त्या अनुषंगाने अलीकडच्या काळात या परिसरातील जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहाराला वेग आला. मोठ्या व्यावसायिकांनी ‘टाऊनशिप’सह मोठे प्रकल्प तयार करायला सुरुवात केली. मोठ्या प्रमाणात जमिनीची खरेदी करण्यात आल्याने तसेच त्यावर भूखंड पाडण्यात आल्याने या परिसरातील जमिनीचे दर अल्पावधीतच आकाशाला भिडले. आजमितीस महाजनवाडी परिसरात जमिनीचे दर प्रति हेक्टर १ कोटी २५ लाख रुपयांच्या आसपास आहे. महाजेनकोच्या या सूचनेमुळे अनेकांनी त्यांच्या मालकीचे भूखंड विकायला सुरुवात केली. दुसरीकडे, ‘रिअल इस्टेट’ व्यावसायिकांमध्ये खळबळ उडाली.