नागपूर : आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या दाम्पत्यांना शासनातर्फे ५० हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. परंतु निधी अभावी नागपूर जिल्ह्यातील आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या ८०० दाम्पत्यांचे अनुदानाचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत.
केंद्र व राज्यातील सामाजिक न्याय विभागाद्वारे आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या दाम्पत्यांना राज्य व केंद्र शासन मिळून अनुदान दिले जाते. सामाजिक न्याय विभागाकडे २०१९ ते २०२१ या कालावधीतील किमान ८०० प्रस्ताव प्रलंबित आहे. २०१८-१९ या वर्षात केंद्र व राज्य शासनाने प्रत्येकी १ कोटी १८ लाख, असे २ कोटी ३६ लाख रुपयांचा निधी नागपूर जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाला असून त्यातून २०१८ पर्यंतच्या ४७२ दाम्पत्यांना याचा लाभ देण्यात आला. मात्र उर्वरित प्रस्ताव निधी अभावी रखडल्यामुळे जातीभेद नष्ट करणाऱ्या या महत्वकांक्षी योजनेला खीळ बसलेली असून आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या दाम्पत्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. राज्य शासनाच्या योजनेव्यतिरिक्त केंद्र शासनाच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर फाऊंडेशनच्यावतीने प्रत्येक जोडप्यांना २ लक्ष रुपयाचा निधी मिळत असतो. परंतु केंद्राची योजना गरजू व पात्र लाभार्थ्यांना माहीत नसल्यामुळे राज्य शासनाच्या योजनेवरच लाभार्थ्यांना अवलंबून राहावे लागते.
केंद्र शासनाने सामाजिक न्याय विभागाच्या कल्याणाकरिता असलेल्या नानाविध योजनेची माहिती व फॉर्मचे नमुने राज्यस्तरीय व जिल्हा परिषदेच्या सामाजिक न्याय विभागाला उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी नागपूर जिल्हा (ग्रा) काँग्रेस कमिटी अनुसूचित जाती विभागीचे राहुल घरडे यांच्यावतीने करण्यात आली आहे.