लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कोरोनाच्या काळात ठप्प पडलेल्या विकास कामांना पुन्हा गती देण्याला सुरुवात झाली आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या शुक्रवारी पार पडलेल्या बैठकीत पुढील चार महिन्यात ५६९ कोटी रुपये खर्च करून विकास कामे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यात ४०० कोटी रुपये सर्वसाधारण योजना, विशेष घटक योजनेचे १२७ कोटी आणि आदिवासी उपयोजनेच्या ४२ कोटी रुपयांचा समावेश आहे.
जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी या वित्तीय वर्षात शेवटच्या चार महिन्यात पूर्ण निधी खर्च करण्याची तयारी करण्याचे निर्देश दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बचत भवनमध्ये आयोजित बैठकीत वर्ष २०१९-२० पर्यंतच्या खर्चाचा आढावा घेण्यात आला. यासोबतच २०२०पर्यंत मिळालेला निधी, वितरण व खर्चाचा आढावा सुद्धा घेण्यात आला. यावेळी पालकमंत्र्यांनी शहर व जिल्ह्यातील इतर भागांसाठी आवश्यक योजनांची माहितीही घेतली.
नियोजन विभागाने जिल्हास्तरीय योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी आयपास यंत्रणेद्वारा प्रस्ताव देणे आवश्यक करण्यात आले आहे. नागपूर जिल्ह्यात या नवीन यंत्रणेने प्रस्ताव येणे आवश्यक आहे. कुठल्याही परिस्थितीत कोणत्याही विभागाने या वर्षाचा निधी पुढच्या वर्षासाठी वापरू नये, असेही पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांनी दोन दिवसापूर्वी झालेल्या बैठकीतील चर्चेची माहिती दिली. सभेचे संचालन जिल्हा नियोजन अधिकारी मिलिंद नारिंगे यांनी केले.
बॉक्स
काय-काय होणार
उपलब्ध निधी हा पालकमंत्री विद्यार्थी साहायता निधी, पालकमंत्री आपत्ती साहाय्यता निधी, पालकमंत्री जन आरोग्य योजना, दीक्षाभूमीचा विकास , दीक्षाभूमीवर धम्मचक्र प्रवर्तन दिनी येणाऱ्या अनुयायांच्या सुविधा. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर न्याय योजना, दुग्ध विकास योजना, शाळा सक्षमीकरण, वाचनालये, तसेच भारतीय प्रशासनिक सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्रालाही आधुनिक केले जाईल.
बॉक्स
एकही आमदार नाही
या बैठकीत प्रशासनातील सर्व विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. परंतु एकही आमदार उपस्थित नव्हते. जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे, जि.प. चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, नागपूर महानगर विकास प्राधिकरणच्या आयुक्त शीतल उगले, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक राहुल माकणीकर आदी उपस्थित होते. बैठकीत एकही आमदार उपस्थित नसल्याने जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.