नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आर्थिक अडचणीतील विद्यार्थिनीला शालेय शुल्कामध्ये किमान ४० टक्के सूट देण्याचा आदेश दिला. विशेष प्रकरण म्हणून हा दिलासा देण्यात आला. अशी सूट भविष्यातील प्रकरणांसाठी लागू होणार नाही, असे निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले.
न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांनी हा निर्णय दिला. शर्वरी बागडे असे विद्यार्थिनीचे नाव असून ती शेषनगर येथील रहिवासी आहे. तिचे वडील व्यवसायाने बासरीवादक आहेत. ते कार्यक्रमांमध्ये बासरी वाजवून अर्थार्जन करतात. परंतु, कोरोनामुळे त्यांच्या उत्पन्नावर वाईट परिणाम पडला. ते आर्थिक संकटात सापडले. करिता, ते शाळेचे शुल्क जमा करू शकले नाही. १५ वर्षीय शर्वरी हिवरीनगर येथील सेंट झेवियर्स हायस्कूलची विद्यार्थिनी होती. तिने दहावीची परीक्षा ८५ टक्के गुणांसह उत्तीर्ण करून कनिष्ठ महाविद्यालयामध्ये इयत्ता अकरावीला प्रवेश मिळविला आहे. मात्र, सेंट झेवियर्स हायस्कूलने शुल्काकरिता टीसी थांबवून ठेवल्यामुळे तिचा प्रवेश पक्का झाला नाही. परिणामी, तिने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
दरम्यान, शर्वरीच्या वडिलांनी सेंट झेवियर्स हायस्कूलला लगेच ११ हजार रुपये देण्याचे व उर्वरित थकीत रक्कम सहा महिन्यामध्ये जमा करण्याची ग्वाही दिली. त्यामुळे सेंट झेवियर्स हायस्कूलने ११ हजार रुपये मिळाल्यानंतर शर्वरीला टीसी देण्याचे मान्य केले, तसेच, सीबीएसईकडून गुणपत्रिका प्राप्त होताच ती देखील दिली जाईल, असे सांगितले. याशिवाय, शर्वरीची आर्थिक परिस्थिती चांगली नसल्यामुळे शुल्कात सूट देण्याची तयारीही दर्शवली. न्यायालयाने हे मुद्दे लक्षात घेता ११ हजार रुपये जमा केल्यानंतर शर्वरीला लगेच टीसी देण्यात यावी आणि शर्वरीने उर्वरित थकित रक्कम सहा महिन्यात जमा करावी, असे निर्देश दिले आणि शाळेद्वारे शुल्कात दिली जाणारी सूट ४० टक्क्यांपेक्षा कमी नसावी, असे नमूद केले. अशी सूट भविष्यातील प्रकरणांसाठी लागू होणार नाही, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.