शिवसेनेसोबत ३०० टक्के युती होणारच : चंद्रकांत पाटील

आगामी विधानसभा निवडणुकांसंदर्भात बोलताना भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष व राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शिवसेनेसोबत युती होणारच असा पुनरुच्चार केला आहे.

ठळक मुद्दे‘ईडी’त सरकारचा कुठलाही हस्तक्षेप नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : आगामी विधानसभा निवडणुकांसंदर्भात बोलताना भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष व राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शिवसेनेसोबत युती होणारच असा पुनरुच्चार केला आहे. दोन्ही पक्ष एका विशिष्ट वैचारिक विचारसरणीवर चालणारे आहेत. विद्यमान आमदारांच्या जागांना हात लावायचा की नाही हाच मुद्दा आहे. दोन्ही पक्षांची गणेशोत्सवात बैठक होईल. त्यात अंतिम निर्णय होईल. मात्र सेनेसोबत भाजपची ३०० टक्के युती होणारच असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी केले. शनिवारी नागपूर पत्रकार क्लब येथे आयोजित पत्रपरिषदेदरम्यान ते बोलत होते.दोन्ही पक्षांना युती हवी आहे. जागा वाटप हा संख्यात्मक विचार आहे. राज्य म्हणून एकत्रित विचार होईल. शक्यतो विद्यमान आमदारांच्या जागा एकमेकांना मागायच्या नाही असाच प्रयत्न राहील, असे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. ‘ईडी’च्या कारवाईसंदर्भात त्यांना विचारणा केली असता ती स्वायत्त संस्था आहे. त्यात सरकारचा कुठलाही हस्तक्षेप नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.स्कुटरवरील लोक पाच वर्षांत शेकडो कोटींचे मालक कसे झाले ?राज ठाकरे, उन्मेष जोशी यांच्या ‘ईडी’ चौकशीवरून विरोधक सत्ताधारी भाजपला धारेवर धरताहेत. परंतु, ‘ईडी’ ही स्वतंत्र यंत्रणा असून अनेक महिने रेकी केल्यानंतरच ‘ईडी’ किंवा आयकर विभाग कारवाई करीत असतो. यामध्ये सरकार किंवा कुठल्या राजकीय पक्षाचा हस्तक्षेप नसतो. एखाद्या स्कूटरवर फिरणाऱ्या राजकीय नेत्याकडे फारशी मिळकत नसताना जर अचानक कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती गोळा होत असेल तर हे संशयास्पद आहे. सहाजिकच ‘ईडी’ चौकशी करणारच. यात आमचा काही राजकीय डावपेच नाही असे पाटील यांनी स्पष्ट केले.संघटन मजबुतीवर भरराज्यात भाजप संघटन मजबूत करण्यावर भर देण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात भाजप संघटनेतील सदस्य संख्या ही १ कोटी ६ लाख होती. याच महिन्यात ती ५० लाखाने वाढवणार आहे. आतापर्यंत ‘ऑनलाईन’ व ‘ऑफलाईन’ धरुन ही संख्या सध्या ३२ लाख झाली आहे, अशी माहिती चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.पत्रकार, वकिलांसाठी ‘स्टायपंड’वकील आणि पत्रकार हे समाजाचा आधारस्तंभ असून त्यांच्यातील स्वाभिमान कायम राहिला पाहिजे. म्हणून या पेशात नव्याने येणाऱ्या लोकांना पहिली ३ वर्षे ‘स्टायपंड’ देण्याचा शासनाचा मानस आहे. आमचे सरकार पुन्हा निवडून आल्यास याबाबत गांभीर्याने निर्णय घेतला जाईल असे पाटील यांनी सांगितले.