नागपूर : ग्रामविकास विभागाच्या निर्देशानुसार २०१८ मध्ये जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांच्या बदल्या झाल्या होत्या. या बदलीत काही शिक्षकांनी सोयीच्या ठिकाणी बदल्या व्हाव्यात, सवलतीचा लाभ मिळावा म्हणून बोगस कागदपत्रे जोडली होती. अशा २५ शिक्षकांवर एक वेतनवाढ रोखण्याच्या कारवाईवर शिक्कामोर्तब झाले आहे. या शिक्षकांची अखेरची सुनावणी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या समक्ष सोमवारी झाली.
जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांच्या बदल्या हा विषय दरवर्षीच चर्चेचा असतो. २०१८ मध्ये झालेल्या बदल्यांमध्ये शासनाने नवीन धोरण राबविले होते. मोठ्या प्रमाणात बदल्याही झाल्या होत्या. या बदल्यांमध्ये काही शिक्षकांनी सोयीच्या ठिकाणी बदल्या व्हाव्यात म्हणून बोगस वैद्यकीय पुरावे दिले होते. अंतर कमी दाखविले होते, खोटी माहिती दिली होती. बदली प्रक्रियेनंतर शिक्षकांकडूनच तक्रारी झाल्या होत्या. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने याप्रकरणी विभागीय चौकशीही लावली होती. चौकशी अहवालात दोषी शिक्षकांवर एक वेतनवाढ रोखण्याची कारवाई प्रस्तावित केली होती. पण प्रशासनाला ही कारवाई करण्यापूर्वी दोषी शिक्षकांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी अखेरची सुनावणी घ्यावी लागते. त्यानुसार अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासमक्ष शिक्षकांची सुनावणी घेण्यात आली. पण ही सुनावणी औपचारिकतेचा भाग असल्याचे बोलले जाते. या शिक्षकांवर दोष सिद्ध झाल्याने चौकशी अहवालात कारवाई प्रस्तावित केली आहे. त्यानुसार २५ शिक्षकांची एक वेतनवाढ रोखण्यात येणार आहे.