लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्य सरकारने नागपूर महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए)अंतर्गत येणाऱ्या क्षेत्रात ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतच्या ले-आऊटला संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जवळपास दीड लाख प्लॉटधारकांना याचा लाभ मिळणार आहे, अशी माहिती पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी पत्रपरिषदेत दिली.जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीनंतर पत्रकारांना माहिती देताना पालकमंत्री बोलत होते. त्यांनी सांगितले की, ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतचे सर्व ले-आऊट नियमित करण्यात येणार आहे. यासाठी प्लॉटधारकांना एनएमआरडीएच्या विकास शुल्कासह १५ टक्के कम्पाऊंडिंग शुल्कही भरावे लागेल. यामुळे सर्वांसाठी घर या योजनेलाही गती मिळेल.सन २००० नंतर शहरात ले-आऊटने मोठा जोर पकडला. वर्धा रोडच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर ले-आऊट विकसित झाले. याशिवाय हिंगणा रोड, कामठी रोड, अमरावती रोड आणि भंडारा रोडलगत मोठ्या प्रमाणावर ले-आऊट टाकण्यात आले. दरम्यान, काही डेव्हलपर्सनी ले-आऊट विकसित न करताच प्लॉट विकून टाकले. परिस्थिती इतकी गंभीर झाली की, सरकारने रजिस्ट्रीवरच बंदी आणली. अशा परिस्थितीत शहरातील लाखो लोकांनी प्लॉटमध्ये गुंतवणूक केल्यानंतरही ते फसवल्या गेल्याचे समजू लागले होते. अशा लोकांना सरकारच्या या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता ते विकास शुल्क भरून आपला प्लॉट नियमित करू शकतील. या निर्णयाचा लाभ तब्बल दीड लाख लोकांना मिळेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. परंतु हा आकडा खूप मोठा होऊ शकतो. कारण डीपी प्लानला मंजुरी देण्यासाठी बोलावण्यात आलेल्या आपत्ती व सूचनांमध्ये तब्बल पाच हजारापेक्षा अधिक आपत्ती आल्या होत्या. त्यामुळे हे स्पष्ट आहे की, जिल्ह्यात पाच हजारापेक्षा अधिक संपत्ती अडकलेल्या आहेत. या निर्णयामुळे या प्लॉटची खरेदी-विक्री करणे शक्य होईल. यामुळे मंदीत असलेल्या रियल इस्टेट व्यवसायालाही दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
बिना-भालेगावचे पुनर्वसन पालकमंत्री बावकुळे यांनी सांगितले की, वेकोलिच्या खाणीमुळे प्रभावित झालेल्या मौदा तालुक्यातील बिना व भालेगाव या दोन गावाच्या पुनर्वसनाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी महाजेनको १२२ कोटी व वेकोलि ४४ कोटी रुपयांचे योगदान देणार आहे. या कामासाठी एनएमआरडीएला नोडल एजन्सी बनवण्यात आले आहे.कापूस बियाण्यांची गुणवत्ता तपासणीसाठी समिती बावनकुळे यांनी सांगितले की, कापूस बियाण्यांपासून उत्पादन मिळत नसल्याच्या अनेक तक्रारी मिळत आहेत. परंतु अधिकारी मात्र ही गोष्ट नाकारत आहेत. त्यामुळे खरी परिस्थिती काय आहे, जे जाणून घेण्याच्या उद्देशाने कापूस बियाणांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी एक समिती गठित करण्यात आली आहे. कृषी विभागाचे जॉईंट डायरेक्टर यांच्या नेतृत्वात ही समिती गठित करण्यात आली आहे.