लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : गुंठेवारी विभाग नासुप्रने महापालिकेकडे हस्तांतरित केला आहे. आजवर नियमितीकणासाठी नोंदणी (स्क्रुटीनी) शुल्क म्हणून एक हजार रुपये आकारले जात होते. महापालिकेची बिकट आर्थिक स्थिती विचारात घेता, महसूल वाढीसाठी भूखंड नियमितीकरण नोंदणी शुल्क तब्बल १५ हजार रुपये आकारले जाणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव १८ फेब्रुवारीला होणाऱ्या मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे.
नासुप्र नोंदणी शुल्क म्हणून एक हजार रुपये आकारात होती. भूखंडाचे नियमितीकरण न झाल्यास अर्जधारकाला ही रक्कम परत मिळत नव्हती. म्हणजेच भूखंड नियमित न झल्यास ही रक्कम बुडणार असल्याने भूखंडधारकांवर हकनाक बोजा पडणार आहे.
नासुप्रने हस्तांतरित केलेले भूखंड नियमित करून यातून महापालिकेच्या तिजोरीत मोठा महसूल जमा होत आहे. यातून अधिकाधिक वसुली करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. नियोजन प्राधिकरण म्हणून १ नोव्हेंबर २०१९ पासून गुंठेवारी अंतर्गत ले-आऊट, भूखंड नियमितीकरणाचे अधिकार मनपाला मिळाले आहेत. नासुप्रने आतापर्यंत मनपाकडे ४,९०० प्रकरणे नियमितीकरणासाठी पाठविली. मागील वर्षात कोरोनामुळे नियमितीकरणाचे काम संथ होते. मात्र अनलॉक कालावधीत नगर रचना कार्यालयात नियमितीकरणासाठी भूखंडधारकांची गर्दी वाढली आहे.
नोंदणी शुल्क म्हणून नासुप्र २००२ पासून एक हजार रुपये आकारत होती. हजारो भूखंडधारकांनी नियमितीकरणासाठी नोंदणी केली. परंतु नियमितीकरण केले नाही. अशा लोकांचे शुल्क नासुप्रकडे जमा आहे. परंतु ही रक्कम जास्त नव्हती. आता १५ हजार भरल्यानंतर नियमितीकण न झाल्यास ही रक्कम परत मिळणार नाही. यामुळे नोंदणी करणाऱ्यांची संख्या कमी होण्याची शक्यता आहे.
मागील काही वर्षांत जमिनीच्या किमती वाढल्या आहेत. रेडिरेकनरच्या दरात दरवर्षी वाढ होत आहे. त्यामुळे एक हजार रुपये नोंदणी शुल्क कमी असल्याचे मनपा प्रशासनाचे मत आहे. मात्र भूखंडाचे नियमितीकरण न झाल्यास ही रक्कम परत मिळणार की नाही, हे स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.
.....
नियमितीकरण शुल्कवाढीचा विचार
भूखंड नियमितीकरणासाठी प्रति चौरस ५६ रुपये विकास शुल्क आकारले जात आहे. या रकमेतून विकास कामे शक्य नसल्याने विकास शुल्कात वाढ करण्याचा मनपाचा विचार आहे. परंतु एकाच वेळी नोंदणी शुल्क व विकास शुल्कात वाढ केल्यास याला नागरिकांचा विरोध होईल. म्हणून तूर्त विकास शुल्कवाढीचा प्रस्ताव आणला नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
....
गुंठेवारी विभाग कुणाकडे?
भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार असताना नासुप्रचा गुंठेवारी विभाग मनपाकडे हस्तांतरित करण्यात आला. परंतु राज्यातील आघाडी सरकारने हा निर्णय रद्द करून नासुप्र पुनरुज्जीवित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा परिस्थितीत गुंठेवारी विभाग मनपाकडे की नासुप्रकडे, असा प्रश्न भूखंडधारकांना पडला आहे.
....