लाेकमत न्यूज नेटवर्क
कुही : राज्य शासनाने आदिवासी विकास महामंडळ आणि पणन महासंघाच्या माध्यमातून नागपूर जिल्ह्यात आधारभूत किमतीप्रमाणे धानाची खरेदी केली. शेतकऱ्यांना ७०० रुपये प्रति क्विंटल बाेनस देण्याची घाेषणाही शासनाने केली हाेती. मात्र, जिल्ह्यातील १४,४०५ शेतकऱ्यांना अद्यापही बाेसनची रक्कम देण्यात आली नाही, असा आराेप नागपूर जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या अनुसूचित जाती सेलने केला असून, बाेनसची रक्कम तातडीने देण्याची मागणी लाेकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे.
राज्य शासनाने खरेदी केंद्र सुरू करून धानाची आधारभूत किमतीप्रमाणे (प्रति क्विंटल १,८६८ रुपये) खरेदी केली. शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धान विकणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल ७०० रुपये बाेनस देण्याची घाेषणा शासनाने केली हाेती. खरीप धानाची खरेदी एप्रिमध्ये आटाेपली असून, रबी धानाची खरेदीही अंतिम टप्प्यात आहे. मात्र, शासनाने अद्यापही शेतकऱ्यांना खरीप धानाचा बाेनस दिला नाही.
कृषी निविष्ठांसाेबत पेट्राेल, डिझेलच्या किमती वाढल्याने तसेच शेतमालाला बाजारात उत्पादन खर्च भरून निघेल एवढाही भाव मिळत नसल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. त्यामुळे त्यांना दिलासा देण्यासाठी धानाच्या बाेनसची रक्कम तातडीने देण्याची मागणी जिल्ह्याचे पालकमंत्री, सहकारमंत्री, कृषिमंत्री, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे. जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांच्याकडे निवेदन देताना राहुल घरडे, दीपक गजभिये, कृष्णा बोदलखंडे, मनमोहित घोडेस्वार, अशोक रामटेके, ओमकार मुंडले, नागसेन निकोसे, प्रज्वल तागडे, विनय गजभिये, बुद्धिमान पाटील, लोकेश काटोले, सुनील बोदलखंडे, घनश्याम हिंगणकर, मुकेश देवगडे, आशिष लांबट, सचिन गडे, पंकज राऊत, सुचित मेश्राम आदी उपस्थित हाेते.
...
सरसकट नव्हे, ५० क्विंटल धानाला बाेनस
राज्य शासनाने जिल्ह्यातील १४,४०५ शेतकऱ्यांकडून एकूण ५,६९,८०० क्विंटल धानाची आधारभूत किमतीनुसार खरेदी केली. या सर्व शेतकऱ्यांना बाेनस देण्यासाठी ४५ काेटी रुपयांची आवश्यकता असल्याचेही या निवेदनात म्हटले आहे. वास्तवात, ही रक्कम ३९ काेटी ८८ लाख ६० हजार रुपये एवढी हाेते. शासनाने प्रत्येक शेतकऱ्याला सरसकट नव्हे तर त्याने विकलेल्या एकूण धानाच्या पहिल्या ५० क्विंटलला प्रति क्विंटल ७०० रुपये बाेनस देण्याची घाेषणा केली हाेती. त्यापेक्षा अधिक धानाला बाेनस दिला जाणार नसल्याचेही शासनाने स्पष्ट केले हाेते. त्यामुळे बाेनस देण्यासाठी ४५ काेटी रुपये नव्हे तर त्याहीपेक्षा कमी निधीची आवश्यकता आहे.