राजेश निस्ताने । यवतमाळ : शासकीय निधीत अपहाराचा संशय असलेल्या राज्यातील १३३ अनुसूचित जाती औद्योगिक सहकारी संस्थांची थेट ‘टास्क फोर्स’मार्फत चौकशी आणि विशेष लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहे. या आदेशामुळे सदर संस्थांच्या संचालक मंडळात खळबळ निर्माण झाली आहे. अनुसूचित जातीच्या घटकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणून त्यांचे आर्थिक जीवनमान उंचावण्यासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने अनुसूचित जातीच्या औद्योगिक सहकारी संस्थांसाठी अर्थसहाय योजना लागू केली होती. या योजनेत राज्यातील १३३ संस्थांना शासकीय भागभांडवल व दीर्घ मुदती कर्ज वितरित केले गेले. प्रत्येक संस्थांना पाच ते सहा कोटी रुपये उद्योगासाठी मंजूर करण्यात आले. त्यातील दीड ते दोन कोटी रुपये प्रत्यक्ष देण्यातही आले. परंतु यातील अनेक संस्थांनी शासकीय निधीत अपहार केल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या. या संस्थांचे शासनाच्या लेखापरीक्षक वर्ग-१ दर्जाच्या अधिकाऱ्याने आॅडिट करणे बंधनकारक असताना कुणी त्यापेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडून तर कुणी खासगी आॅडिटर्सकडून लेखापरीक्षण करून घेतले. या कारभारावर ‘कॅग’नेही (नियंत्रक व महालेखापरीक्षण) लेखा आक्षेप नोंदविले आहे. या प्रकरणी विधीमंडळात तारांकित प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला होता. प्रकरण उच्च न्यायालयातप्राथमिक चौकशीअंती तीन संस्थांवर गुन्हे दाखल केले गेले. प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले असता तीनच संस्थांवर गुन्हे का? बाकी १३० संस्था स्वच्छ आहेत का असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. त्यामुळे आता या सर्व संस्थांच्या व्यवहाराची ‘टास्क फोर्स’मार्फत चौकशी करण्याचे आदेश मे २०१७ मध्ये सहकार आयुक्त डॉ. जगदीश पाटील यांनी दिले आहे. उपनिबंधक ‘टास्क फोर्स’चे अध्यक्षत्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा उपनिबंधकांच्या अध्यक्षतेखाली ‘टास्क फोर्स’ स्थापन करण्यात आले. जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक वर्ग-१ आणि सहायक निबंधक (प्रशासन) हे या फोर्समध्ये सदस्य आहेत. या संस्थांना पात्र ठरविण्यासाठी त्यावेळी राजकीय स्तरावर मोठी ‘उलाढाल’ही झाल्याचे सांगितले जाते. राज्यातील सर्वच जिल्ह्यातील संस्थांचा यात समावेश असून यवतमाळ जिल्ह्यातील चार संस्था या यादीत आहेत. अनेक संस्थांनी उद्योग उभारणीच्या नावाखाली अनुदान हडपल्याची माहिती आहे.
१३३ औद्योगिक सहकारी संस्थांची ‘टास्क फोर्स’मार्फत चौकशी
By admin | Updated: June 9, 2017 17:39 IST