जिल्ह्यातील मंत्र्यांनी घेतला आक्षेप
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी जिल्हा नियोजन समितीला देण्यात येणाऱ्या विकास निधीमध्ये १०० कोटी रुपयाची वाढ करण्याचे आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात मात्र ४५ कोटी रुपयाचीच वाढ झाली आहे. आता नागपूर जिल्ह्याची डीपीसी ४४५ कोटी रुपयाची झाली आहे. परंतु जिल्ह्यातील मंत्री मात्र संतुष्ट नाहीत. त्यांनी नागपूर जिल्ह्यासाठी ५०० कोटी रुपयाची मागणी लावून धरली आहे.
याच महिन्यात विभागातील डीपीसीची बैठक उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय आयुक्त कार्यालयात पार पडली होती. २०२०-२१ साठी ४०० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आल्याचे सांगितले होते. परंतु त्यावेळी नागपूरचे पालकमंत्री नितीन राऊत हे नागपुरात नसल्याने डीपीसीच्या निधी मंजुरीवर अंतिम निर्णय होऊ शकला नाही. मागच्या वर्षी नागपूर जिल्ह्यासाठी १०० कोटी रुपये वाढवून देण्यात आला होता. याची आठवण करून देत अजित पवार यांनी २०२० साली नागपुरात हिवाळी अधिवेशन झाले नाही. त्यामुळे यावेळी देखील १०० कोटीचा निधी अधिक वाढवून देण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. पालकमंत्री नसल्याने यावर अंतिम निर्णय मुंबईत घेऊ असे जाहीर केले होते. या पार्श्वभूमीवर मुंबईत बैठक झाली. या बैठकीत नागपूर डीपीसीचा निधी ४०० कोटीवरून वाढवून ४४५ कोटी रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
विशेष म्हणजे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात डीपीसीचा निधी लोकसंख्येच्या आधारावर बनवून ठरलेल्या फार्म्युल्यानुसार निश्चित केला जात होता. यानुसार नागपूरच्या डीपीसीच्या निधीची मर्यादा २४१.८६ कोटी रुपये आहे. परंतु काही वर्षांपासून उपराजधानी असल्यामुळे यापेक्षा अधिकचा निधी मंजूर होत होता. गेल्यावर्षी सुद्धा ४०० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते.
बॉक्स
५१० कोटीची मागणी
पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी सांगितले की, ते नागपूरच्या डीपीसीसाठी ५१० कोटी रुपयाची मागणी करीत आहे. त्यांनी यासंदर्भात अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याशीही संपर्क साधला आहे. जिल्ह्याच्या डीपीसीच्या निधीत आणखी वाढ होईल, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
बॉक्स
जिल्हाधिकारी कार्यालयाची नवीन इमारत, नाग भवनात गेट्स हाऊस
राज्य सरकारने जिल्हाधिकारी कार्यालयाला नवीन रुप देण्याचा निर्णय घेतला होता. यासाठी २५० कोटी रुपयााचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्याचप्रकारे नाग भवन परिसरात अत्याधुिनक गेस्ट हाऊस बनवण्याच्या प्रस्तावालाही मंजुरी देत सार्वजनिक बांधकाम विभागाला यासंदर्भात पुढाकार घेण्यात परवानगी मिळाली आहे. मुंबईत पार पडलेल्या बैठकीत याचे प्रेझेंटेशनही झाले.