शहरं
Join us  
Trending Stories
1
India Into Final : सात वेळच्या चॅम्पियनसमोर ८ वर्षांपूर्वीचा रुबाब! विक्रमी विजयासह टीम इंडियानं गाठली फायनल
2
IND vs AUS : "ना फिफ्टीचं सेलिब्रेशन, ना सेंच्युरीचं! विजयी धाव घेताच जेमिमाला अश्रू अनावर; म्हणाली...
3
सरकार शेतकरी कर्जमाफी कधीपर्यंत करणार? मुख्यमंत्री फडणवीसांनी बैठकीनंतर सांगितला प्लॅन
4
Jemimah Rodrigues Century : शाब्बास जेमी! घरच्या मैदानात अविस्मरणीय शतकी खेळीसह लुटली मैफील
5
एकीकडे दिलासा, मात्र दुसरीकडे बच्चू कडू, राजू शेट्टी यांच्यासह हजारो शेतकरी आंदोलकांविरोधात गुन्हा दाखल
6
शेतकऱ्यांच्या कायमस्वरूपी कर्जमुक्तीसाठी उच्चाधिकार समितीची स्थापना; मुख्यमंत्री फडणवीस-बच्चू कडू यांच्या बैठकीत निर्णय
7
‘चाचा पीएमओ है हमारे’, एअरपोर्ट ऑथोरिटीत नोकरी मिळवून देण्याच्या नावाखाली बंटी-बबलीकडून ७ लाखांचा गंडा
8
Phaltan Doctor Update: "हॉटेलमध्ये हातावर सुसाईड नोट दिसली नाही, पोस्टमार्टम रुममध्ये दिसली"; वकिलाने कोर्टासमोर मांडली शंका
9
IND vs AUS : ७ वेळच्या वर्ल्ड चॅम्पियनसमोर जेमी-हरमनप्रीतची हवा; दोघींनी मिळून सेट केला नवा विक्रम
10
बिहार निवडणुकीत काँग्रेस-राजदला किती जागा मिळणार?; PM नरेंद्र मोदींची 'भविष्यवाणी'
11
विदर्भाला बसला ‘माेंथा’ चक्रीवादळाचा फटका ! पुढचे तीन दिवस अवकाळीचे संकट ; नोव्हेंबरपर्यंत जोर राहणार कायम?
12
शिवरायांच्या गडकिल्ल्यांवर मोदींच्या नावाने उघडणार 'नमो पर्यटन केंद्र'; राज ठाकरेंचा तीव्र विरोध
13
खासगी क्षणात अडथळा ठरत होती प्रेयसीची चिमुकली! प्रियकरानं उचललं टोकाचं पाऊल? जाणून तुमचाही थरकाप उडेल! 
14
याला म्हणतात शेअरचा धमाका...! गुंतवणूकदारांना केलं मालामाल; १०००० चे फक्त १० महिन्यांत बनवले 5 लाख; अजूनही तेजी कायम
15
महाराष्ट्रातला मोर्चा दणदणीत झाला पाहिजे, राज ठाकरेंचं आवाहन; मतचोरीवरून मेळाव्यात केले सादरीकरण
16
सरन्यायाधीश गवई यांच्यानंतर पुढचे सरन्यायाधीश कोण असतील? सरकारने केली मोठी घोषणा
17
Bihar Election: नितीश कुमारी की, तेजस्वी यादव, बिहारमध्ये कोणाचे सरकार येणार? फलोदी सट्टा बाजाराचा कौल काय?
18
सुटकेचा थरार! ओलीस ठेवलेल्या मुलांना सोडवण्यासाठी पोलिसांचा गोळीबार; आरोपी रोहित आर्यचा मृत्यू
19
"माजी मंत्री दीपक केसरकर यांनी पवईतील किडनॅपरबाबत दिली अशी माहिती, म्हणाले, मी स्वत:…’’  
20
IND vs AUS : ऑस्ट्रेलिया ऑलआउट! पण फायनलसाठी टीम इंडियासमोर सेट केलं ३३९ धावांचं टार्गेट

५ वर्षात १० लाखांचे काम, वेतन दिले ९ कोटी; वनविभागाच्या कर्मशाळांचे असेही 'कर्म'

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 23, 2020 11:55 IST

Forest Department Nagpur News मागील पाच वर्षात वनविभागाच्या कर्मशाळांमध्ये वाहन दुरुस्तीसाठी १० लाखाचा खर्च आला होता पण येथे कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर ९ कोटींच्यावर खर्च शासनाने केल्याची माहिती समोर आली आहे.

निशांत वानखेडेलोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : कोरोना महामारीमुळे राज्यावर प्रचंड आर्थिक संकट घोंगावत आहे. अशावेळी अनावश्यक खर्च टाळण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. मात्र एकीकडे अशी कठीण परिस्थिती असताना दुसरीकडे अनावश्यक उधळपट्टी कायम आहे. वनविभागाच्या कर्मशाळा हे त्याचे उदाहरण होय. या कर्मशाळांमध्ये नाममात्र काम होत असताना कर्मचाऱ्यांच्या अस्थापनेवर कोट्यवधीचा खर्च केला जातो. मागील पाच वर्षात या कर्मशाळांमध्ये वाहन दुरुस्तीसाठी १० लाखाचा खर्च आला होता पण येथे कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर ९ कोटींच्यावर खर्च शासनाने केल्याची माहिती समोर आली आहे.

वनविभागातील वाहनांच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी राज्यभरात आठ कर्मशाळा कार्यरत आहेत. परतवाडा, आकोट, धारणी, नवेगाव बांध, गडेगाव, बल्लारशा, आलापल्ली व सिरोंचा या ठिकाणी या कर्मशाळा असून त्यामध्ये ५५ कर्मचारी सेवारत आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते राजानंद कावळे यांनी यातील नवेगाव बांध, गडेगाव, बल्लारशा, आलापल्ली व सिरोंचा या कर्मशाळांबाबत माहिती अधिकारातून माहिती मागवली. या पाचही कर्मशाळांच्या कर्मचाऱ्यांच्या अस्थापनेवर मागील ५ वर्षात ९ कोटी ४४ लाख ९७ हजार ७१७ रुपये खर्च करण्यात आले. याच काळात विभागाच्या वाहनांसाठी एक कोटी ९ लक्ष ७७ हजार ८७० रुपयांचे सुटे भाग खरेदी करण्यात आले. प्रत्यक्ष वाहन दुरुस्तीसाठी खर्च आला १० लाख ९७ हजार ७८७ रुपये. पाचही कर्मशाळांची सविस्तर माहिती विभागाने सादर केली आहे. याचा अर्थ विभागाने वाहन दुरुस्तीचे काम बाह्य स्रोताकडून केले असते तर दुरुस्ती व सुटे भाग खरेदीचा खर्च वगळून कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या अस्थापनेवर होणारे शासनाचे तब्बल ८ कोटीच्या वर रुपये वाचले असते.

तर हे नुकसान १५ कोटींच्याही वरहा खर्च केवळ ५ कर्मशाळांचा आहे. यात उर्वरित ३ कर्मशाळा जोडल्यास हिशोब १२ कोटींवर जातो. शिवाय अस्थापनेचा खर्च सहाव्या वेतन आयोगानुसार धरला आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार धरल्यास तो १५ कोटींच्याही वर जाण्याची शक्यता आहे.

शासनाचा हा खर्च वाचविला जाउ शकतो. कर्मशाळेत सेवारत कर्मचाऱ्यांना इतर विभागात समायोजित करता येते. काही कर्मचारी व्हीआरएस घेण्यासही तयार आहेत. त्यांना स्वेच्छानिवृत्ती देता येईल. दुरुस्तीचे काम बाह्य स्रोताकडून केल्यास शासनाचा अस्थापनेवरील कोट्यवधीचा महसूल वाचेल. याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री, वनमंत्री, मुख्य सचिव, वनविभागाचे सचिव तसेच पीसीसीएफ यांना पत्रही दिले आहे.- राजानंद कावळे, सामाजिक कार्यकर्ते

 

 

टॅग्स :forest departmentवनविभाग