शहरं
Join us  
Trending Stories
1
जखमी चेहरा अन् एक पाय गमावला...; इराणी सर्वोच्च नेते मोजतबा खामेनेई यांच्याबाबत नवा खुलासा
2
सगळे बघतच राहिले, PM मोदी-राहुल गांधी एकत्र; आपुलकीने विचारपूस अन् चर्चा; नेमके काय घडले?
3
“अजिबात सोपे नाही, पण काही होऊ दे, होर्मुझ जलमार्ग सुरू करणारच”; डोनाल्ड ट्रम्प यांचा निर्धार
4
'त्याच्याशीच लग्न करेन' म्हणत तरुणी अडून बसली; पोलिसांनी बोलावले तरीही घरच्यांनी दिला नकार अन् घडला थरार
5
पाकिस्तानात इराण-अमेरिका चर्चा अयशस्वी ठरली तर काय असेल डोनाल्ड ट्रम्प यांना पुढचा प्लॅन?
6
"उस्मान तारिकच्या बॉलिंगवर खेळणार नाही" लाईव्ह सामन्यात डॅरिल मिशेलचा आक्षेप, असं का म्हणाला?
7
संतापजनक! मराठा साम्राज्याचा विस्तार दर्शविणारा नकाशा आठवीच्या पुस्तकातून NCERT ने वगळला
8
१२० किंवा १५० रुपयांऐवजी ₹१२३ किंवा ₹१४८ चं पट्रोल का भरताहेत लोक? राऊंड फिगरमुळे कमी मिळतं का Petrol?
9
वरुथिनी एकादशी २०२६: १० हजार वर्षांच्या तपश्चर्येचे फळ केवळ एका व्रतात! जाणून घ्या 'वरुथिनी एकादशी'चे पूजा विधी
10
Tripti Kalhans : डिप्रेशनवर मात अन् पाचव्या प्रयत्नात बाजी! सलग ४ वेळा नापास झालेली तृप्ती बनली IAS अधिकारी
11
वयाच्या ४२ व्या प्रेग्नंट, तरी जिममध्ये हेवी वर्कआउट करतेय अभिनेत्री; नेटकऱ्यांनी दिला सल्ला
12
गोल्ड ETF मधील गुंतवणूक ५७% नं घसरली, चांदीत सलग दुसऱ्या महिन्यात 'एक्झिट'; आता गुंतवणूकदारांनी काय करावं?
13
स्लीपर वंदे भारत आता मुंबईतून धावणार, रेल्वे मंत्रालयाची मंजुरी; कुठल्या मार्गावर सुरू होणार?
14
IPL 2026: वैभव सूर्यवंशीच्या बॅटिंगवर किंग कोहली फिदा; सामन्यानंतर दिलं खास गिफ्ट!
15
Tarot Card: तुमचा हा आठवडा भाग्याचा की संघर्षाचा? टॅरो कार्ड्सनुसार वाचा १२ ते १८ एप्रिलचे साप्ताहिक भविष्य!
16
चिंताजनक! युद्धविरामानंतरही होर्मुझ मार्ग असुरक्षित; सागरी सुरुंग कुठे पेरले? इराणच विसरला
17
२००० कोटींचा महाघोटाळा! ६.३ कोटी कॅश, ७.५ कोटींचे दागिने; १९ हजार लोकांना गंडा, ED ची मोठी कारवाई
18
मंत्री झिरवाळ 'व्हिडिओ' प्रकरणाला नवं वळण; FIR रद्द करण्यासाठी आरोपीची कोर्टात धाव; आरोपांनी खळबळ
19
लग्नाची मागणी फेटाळली, रागीट युवकाने युवतीला टोचलं HIV संक्रमित इंजेक्शन, मग १ महिन्यांनी...
20
IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी नावाचं वादळ थांबेना! मुंबई, सीएसकेनंतर विराटच्या आरसीबीलाही दाखवला हिसका
Daily Top 2Weekly Top 5

५ वर्षात १० लाखांचे काम, वेतन दिले ९ कोटी; वनविभागाच्या कर्मशाळांचे असेही 'कर्म'

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 23, 2020 11:55 IST

Forest Department Nagpur News मागील पाच वर्षात वनविभागाच्या कर्मशाळांमध्ये वाहन दुरुस्तीसाठी १० लाखाचा खर्च आला होता पण येथे कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर ९ कोटींच्यावर खर्च शासनाने केल्याची माहिती समोर आली आहे.

निशांत वानखेडेलोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : कोरोना महामारीमुळे राज्यावर प्रचंड आर्थिक संकट घोंगावत आहे. अशावेळी अनावश्यक खर्च टाळण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. मात्र एकीकडे अशी कठीण परिस्थिती असताना दुसरीकडे अनावश्यक उधळपट्टी कायम आहे. वनविभागाच्या कर्मशाळा हे त्याचे उदाहरण होय. या कर्मशाळांमध्ये नाममात्र काम होत असताना कर्मचाऱ्यांच्या अस्थापनेवर कोट्यवधीचा खर्च केला जातो. मागील पाच वर्षात या कर्मशाळांमध्ये वाहन दुरुस्तीसाठी १० लाखाचा खर्च आला होता पण येथे कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर ९ कोटींच्यावर खर्च शासनाने केल्याची माहिती समोर आली आहे.

वनविभागातील वाहनांच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी राज्यभरात आठ कर्मशाळा कार्यरत आहेत. परतवाडा, आकोट, धारणी, नवेगाव बांध, गडेगाव, बल्लारशा, आलापल्ली व सिरोंचा या ठिकाणी या कर्मशाळा असून त्यामध्ये ५५ कर्मचारी सेवारत आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते राजानंद कावळे यांनी यातील नवेगाव बांध, गडेगाव, बल्लारशा, आलापल्ली व सिरोंचा या कर्मशाळांबाबत माहिती अधिकारातून माहिती मागवली. या पाचही कर्मशाळांच्या कर्मचाऱ्यांच्या अस्थापनेवर मागील ५ वर्षात ९ कोटी ४४ लाख ९७ हजार ७१७ रुपये खर्च करण्यात आले. याच काळात विभागाच्या वाहनांसाठी एक कोटी ९ लक्ष ७७ हजार ८७० रुपयांचे सुटे भाग खरेदी करण्यात आले. प्रत्यक्ष वाहन दुरुस्तीसाठी खर्च आला १० लाख ९७ हजार ७८७ रुपये. पाचही कर्मशाळांची सविस्तर माहिती विभागाने सादर केली आहे. याचा अर्थ विभागाने वाहन दुरुस्तीचे काम बाह्य स्रोताकडून केले असते तर दुरुस्ती व सुटे भाग खरेदीचा खर्च वगळून कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या अस्थापनेवर होणारे शासनाचे तब्बल ८ कोटीच्या वर रुपये वाचले असते.

तर हे नुकसान १५ कोटींच्याही वरहा खर्च केवळ ५ कर्मशाळांचा आहे. यात उर्वरित ३ कर्मशाळा जोडल्यास हिशोब १२ कोटींवर जातो. शिवाय अस्थापनेचा खर्च सहाव्या वेतन आयोगानुसार धरला आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार धरल्यास तो १५ कोटींच्याही वर जाण्याची शक्यता आहे.

शासनाचा हा खर्च वाचविला जाउ शकतो. कर्मशाळेत सेवारत कर्मचाऱ्यांना इतर विभागात समायोजित करता येते. काही कर्मचारी व्हीआरएस घेण्यासही तयार आहेत. त्यांना स्वेच्छानिवृत्ती देता येईल. दुरुस्तीचे काम बाह्य स्रोताकडून केल्यास शासनाचा अस्थापनेवरील कोट्यवधीचा महसूल वाचेल. याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री, वनमंत्री, मुख्य सचिव, वनविभागाचे सचिव तसेच पीसीसीएफ यांना पत्रही दिले आहे.- राजानंद कावळे, सामाजिक कार्यकर्ते

 

 

टॅग्स :forest departmentवनविभाग