शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'भारताच्या दोन्ही शत्रूंकडे न्यूक्लिअर वेपन', CDS अनिल चौहान यांचे भविष्यातील युद्धाबाबत मोठे वक्तव्य
2
ठाकरे बंधूंच्या युतीचा मुहुर्त ठरला, बुधवारी होणार घोषणा, अधिकृत कार्यक्रम पत्रिका समोर
3
T20I पदार्पणात वर्ल्ड रेकॉर्ड! या पठ्ठ्यानं पहिल्याच षटकात ५ विकेट्स घेत फिरवली मॅच
4
चिनी शस्त्रास्त्रे विकून पाकिस्तान मिळवतोय पैसे; लिबियाशी केला ४ अब्ज डॉलर्सचा लष्करी करार
5
"नरेंद्र मोदींपेक्षा देवेंद्र फडणवीस जास्त फेकाफेकी करतात’’, हर्षवर्धन सपकाळ यांची बोचरी टीका
6
Jemimah Rodrigues: मुंबईकर जेमीला DC कडून मोठं सरप्राइज! फोटोशूटला गेली आणि दिल्लीची कॅप्टन झाली!
7
ज्ञानपीठ पुरस्काराने सन्मानित साहित्यिक विनोद कुमार शुक्ल यांचे निधन, पीएम मोदींनी वाहिली श्रद्धांजली
8
लेकीला शाळेत सोडण्यासाठी आलेल्या वडिलांचा गेटवर अचानक मृत्यू; Video पाहून पाणावतील डोळे
9
गोल्डन बॉय नीरज चोप्राने सपत्निक घेतली पंतप्रधान मोदींची भेट, खास फोटो सोशल मीडियावर पोस्ट
10
मुंबईतील एवढ्या वॉर्डात मुस्लिम मतदार निर्णायक, काँग्रेस उद्धवसेनेसह 'या' पक्षांची मुस्लिम मतांवर नजर
11
फास्ट फूड बनलं सायलेंट किलर; चाऊमीन, पिझ्झा-बर्गरमुळे आतड्यांना छिद्र; १६ वर्षीय मुलीचा मृत्यू
12
राहुल गांधींनी जर्मनीत उपस्थित केला 'व्होट चोरी'चा मुद्दा; देशाची बदनामी केल्याचा भाजपचा आरोप
13
Beed: सरपंच संतोष देशमुख हत्येप्रकरणी वाल्मिक कराडसह सर्व आरोपींवर आरोप निश्चित
14
भारतीय रेल्वेच नंबर १… चीन, रशिया, जपान देशांना धोबीपछाड दिली; नवा मोठा वर्ल्ड रेकॉर्ड केला!
15
सायबर भामट्यांकडून IPS अधिकाऱ्याला ८ कोटींना गंडा; १२ पानांच्या चिठ्ठीत सगळं लिहिलं अन्...
16
Prashant Jagtap: अजित पवारांसोबत जाण्याला विरोध का? प्रशांत जगतापांनी अखेर कारण सांगितलं, पुणेकरांचा मांडला मुद्दा
17
सोने, स्टॉक की बिटकॉइन? अब्जाधीश गुंतवणूकदार रे डॅलिओ यांनी निखिल कामतसोबत उलगडली गुपिते
18
अदानींच्या 'या' उद्योगासंदर्भात मोठी अपडेट, ₹62 चा शेअर खरेदी करण्यासाठी उडाली लोकांची झुंबड
19
राज्यातील महानगरपालिका निवडणुकीसाठी काँग्रेसचे ४० स्टार प्रचारक जाहीर; पाहा, संपूर्ण यादी
20
Palmistry: तुमच्या हातावरील 'शुक्र पर्वत' सांगतो विवाहसौख्याचे गुपित; खडतर जीवन की श्रीमंती?
Daily Top 2Weekly Top 5

५ वर्षात १० लाखांचे काम, वेतन दिले ९ कोटी; वनविभागाच्या कर्मशाळांचे असेही 'कर्म'

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 23, 2020 11:55 IST

Forest Department Nagpur News मागील पाच वर्षात वनविभागाच्या कर्मशाळांमध्ये वाहन दुरुस्तीसाठी १० लाखाचा खर्च आला होता पण येथे कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर ९ कोटींच्यावर खर्च शासनाने केल्याची माहिती समोर आली आहे.

निशांत वानखेडेलोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : कोरोना महामारीमुळे राज्यावर प्रचंड आर्थिक संकट घोंगावत आहे. अशावेळी अनावश्यक खर्च टाळण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. मात्र एकीकडे अशी कठीण परिस्थिती असताना दुसरीकडे अनावश्यक उधळपट्टी कायम आहे. वनविभागाच्या कर्मशाळा हे त्याचे उदाहरण होय. या कर्मशाळांमध्ये नाममात्र काम होत असताना कर्मचाऱ्यांच्या अस्थापनेवर कोट्यवधीचा खर्च केला जातो. मागील पाच वर्षात या कर्मशाळांमध्ये वाहन दुरुस्तीसाठी १० लाखाचा खर्च आला होता पण येथे कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर ९ कोटींच्यावर खर्च शासनाने केल्याची माहिती समोर आली आहे.

वनविभागातील वाहनांच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी राज्यभरात आठ कर्मशाळा कार्यरत आहेत. परतवाडा, आकोट, धारणी, नवेगाव बांध, गडेगाव, बल्लारशा, आलापल्ली व सिरोंचा या ठिकाणी या कर्मशाळा असून त्यामध्ये ५५ कर्मचारी सेवारत आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते राजानंद कावळे यांनी यातील नवेगाव बांध, गडेगाव, बल्लारशा, आलापल्ली व सिरोंचा या कर्मशाळांबाबत माहिती अधिकारातून माहिती मागवली. या पाचही कर्मशाळांच्या कर्मचाऱ्यांच्या अस्थापनेवर मागील ५ वर्षात ९ कोटी ४४ लाख ९७ हजार ७१७ रुपये खर्च करण्यात आले. याच काळात विभागाच्या वाहनांसाठी एक कोटी ९ लक्ष ७७ हजार ८७० रुपयांचे सुटे भाग खरेदी करण्यात आले. प्रत्यक्ष वाहन दुरुस्तीसाठी खर्च आला १० लाख ९७ हजार ७८७ रुपये. पाचही कर्मशाळांची सविस्तर माहिती विभागाने सादर केली आहे. याचा अर्थ विभागाने वाहन दुरुस्तीचे काम बाह्य स्रोताकडून केले असते तर दुरुस्ती व सुटे भाग खरेदीचा खर्च वगळून कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या अस्थापनेवर होणारे शासनाचे तब्बल ८ कोटीच्या वर रुपये वाचले असते.

तर हे नुकसान १५ कोटींच्याही वरहा खर्च केवळ ५ कर्मशाळांचा आहे. यात उर्वरित ३ कर्मशाळा जोडल्यास हिशोब १२ कोटींवर जातो. शिवाय अस्थापनेचा खर्च सहाव्या वेतन आयोगानुसार धरला आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार धरल्यास तो १५ कोटींच्याही वर जाण्याची शक्यता आहे.

शासनाचा हा खर्च वाचविला जाउ शकतो. कर्मशाळेत सेवारत कर्मचाऱ्यांना इतर विभागात समायोजित करता येते. काही कर्मचारी व्हीआरएस घेण्यासही तयार आहेत. त्यांना स्वेच्छानिवृत्ती देता येईल. दुरुस्तीचे काम बाह्य स्रोताकडून केल्यास शासनाचा अस्थापनेवरील कोट्यवधीचा महसूल वाचेल. याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री, वनमंत्री, मुख्य सचिव, वनविभागाचे सचिव तसेच पीसीसीएफ यांना पत्रही दिले आहे.- राजानंद कावळे, सामाजिक कार्यकर्ते

 

 

टॅग्स :forest departmentवनविभाग