नागपूर : राज्यामधील राज्य व जिल्हा ग्राहक आयोगामध्ये गेल्या मेपर्यंत तब्बल १ लाख १४ हजार ४५४ प्रकरणे प्रलंबित होती, अशी धक्कादायक माहिती अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाच्या सहसचिव चारुशीला तांबेकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली आहे. त्यांनी संबंधित प्रकरणामध्ये यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर केले व सदर परिस्थितीवर चिंताही व्यक्त केली.
राज्य आयोगाचे मुंबई येथे मुख्यालय तर, औरंगाबाद व नागपूर येथे खंडपीठे आहेत. मेअखेर यापैकी मुंबई मुख्यालयात ३३,९०७, औरंगाबाद खंडपीठात ९,८३२ व नागपूर खंडपीठात ४,७१९ अशी एकूण ४८ हजार ४५८ प्रकरणे प्रलंबित होती. याशिवाय राज्यात ४० जिल्हा आयोग कार्यरत असून, तेथे एकूण ६५ हजार ९९६ प्रकरणे निकालाच्या प्रतीक्षेत होती. ग्राहक आयोगामधील रिक्त पदामुळे प्रकरणे निकाली निघण्याची गती संथ झाली आहे, असे मत तांबेकर यांनी व्यक्त केले आहे. तसेच, हे चित्र ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या उद्देशाला बाधा पोहचविणारे आहे, असेदेखील म्हटले आहे.
--------------
३१ पदे रिक्त
राज्य व जिल्हा आयोगामध्ये सध्या अध्यक्ष व सदस्यांची ३१ पदे रिक्त असून, येत्या काही महिन्यात आणखी २ पदे रिक्त होणार आहेत. राज्य सरकारने राज्य आयोग अध्यक्षासह ७ सदस्यांची आणि जिल्हा आयोग अध्यक्षांची १२ व सदस्यांची १३ पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. परंतु, नियुक्ती नियमांना उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असल्याने, ही भरती अडचणीत सापडली आहे.