- डॉ. आशिष सातवमहाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात असलेलं कुपोषण आफ्रिकी देशातल्या कुपोषणापेक्षा, अगदी सोमालियासारख्या अत्यंत दरिद्री आणि कुपोषित समजल्या जाणाऱ्या देशापेक्षाही जास्त आहे!वाचून कदाचित धक्का बसेल, महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात असं होणं कसं शक्य आहे, असंही कदाचित म्हटलं जाईल; पण हे वास्तव आहे आणि त्याला अधिकृत आकडेवारीचाही आधार आहे. एवढंच नाही, जगात सर्वात जास्त कुपोषण भारतात आहे. कुपोषणाची टक्केवारीही जगात भारतात सर्वाधिक आहे. आफ्रिकेत सर्वसाधारणपणे जास्त कुपोषण आहे असं म्हटलं जातं. माध्यमांमध्ये आणि इंटरनेटवरही तिथल्या कुपोषित मुलांचे ‘भयग्रस्त’ फोटो पाहायला मिळतात. पण आफ्रिकेलाही मागे टाकू शकणारं भयाण वास्तव ‘विकसनशील’ देशांतही पाहायला मिळतं. त्यात भारत अग्रेसर आहे.आफ्रिकेतल्या कुपोेषणाची टक्केवारी साधारण ४० टक्के आहे. मात्र महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात साधारण ७० टक्के, तर आदिवासी भागात ८० टक्के कुपोषण आढळतं. आफ्रिकेत अति तीव्र कुपोषणाची टक्केवारी ३ ते ९ आहे. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात हीच टक्केवारी ९.५, आदिवासी भागात १५ ते १६, तर गडचिरोलीसारख्या भागात २१ ते २२ आहे! भारतात कमीअधिक फरकानं सगळीकडे अशीच परिस्थिती. महाराष्ट्राला प्रगत राज्य म्हटलं जातही असेल, पण कुपोषणाच्या संदर्भात महाराष्ट्राची प्रगती विरुद्ध दिशेनं आहे.ज्यांना आपण ‘बिमारू’ राज्ये म्हणतो, त्यांच्यापेक्षा महाराष्ट्राची स्थिती फारशी वेगळी नाही. इतकी वर्षं झाली, मेळघाटातलं कुपोषण माध्यमांत आणि अगदी संसदेतही गाजतंय. अख्खा देश त्यानं ढवळून निघाला, पण कुपोषणाच्या स्थितीत किती आणि काय फरक पडला? मेळघाटासारख्या आदिवासी भागात कुपोषण निर्मूलनासाठी सुरू झालेल्या उपाययोजनांना जवळपास २३ वर्षं झालीत. अनेक योजना आल्या, मोठ्या प्रमाणावर पैसा ओतला गेला, सरकारदरबारी आदिवासी भागांना प्राधान्य दिलं गेलं.. कुपोषण किती प्रमाणात दूर झालं?अधिकृत आकडेवारी पाहिली तर काही ठिकाणी ते पहिल्यापेक्षाही वाढल्याचंच दिसून येतं!अर्थात त्यालाही कारण आहे.कुपोषणासंदर्भात पूर्वी जी सर्वेक्षणं झालीत, ती अत्यंत काटेकोर पद्धतीनं केलेली नव्हती. आताची सर्वेक्षणं बऱ्यापैकी शास्त्रशुद्ध पद्धतीनं होताहेत. शिवाय पूर्वी कुपोषणाची खरी आकडेवारीच जाहीर केली जात नव्हती. कुपोषण आहे, हेच मान्य केलं जात नव्हतं. आकड्यांच्या खेळात कुपोषण दडवण्याकडेच साऱ्यांचा कल होता. त्यामुळे प्रत्यक्षात असलेल्या कुपोषणापेक्षा आकडेवारीत आदिवासी भाग चांगलाच ‘सशक्त’ दिसत होता. अगोदर कुपोषणाची आकडेवारी कमी दाखवण्यात आल्यामुळे आताची आकडेवारी ‘फुगलेली’ दिसते एवढंच. प्रत्यक्षात पूर्वीपेक्षा कुपोषण थोडं कमी झालं असलं तरी त्यात फारसा फरक पडलेला नाही.आता तर केंद्र शासन स्वत:च्याच अखत्यारित सर्वेक्षण करतं. ‘नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे’ (एनएफएचएस) अंतर्गत सरकारनंच जी अधिकृत आकडेवारी जाहीर केलीय, त्यानुसार कुपोषणाची स्थिती खरोखरच गंभीर आहे. कुपोषण असल्याचं आणि त्यावर तातडीनं उपाययोजना गरजेच्या असल्याचंच ही आकडेवारी जाहीर करते.
मेळघाटातलंच उदाहरण..इथलं कुपोषण घालवण्यासाठी १९९३ च्या आसपास विविध योजना सुरू करण्यात आल्या. आज २३ वर्षांनंतरही इथलं कुपोषण ठाण मांडून आहे. महाराष्ट्राच्या, देशातल्या आदिवासी आणि ग्रामीण भागातलं कपोषणही ‘जैसे थे’ आहे!कुपोषणाची कारणं शोधायची तर कोणा एकाच्या माथी त्याचं खापर फोडता येणार नाही. सरकार, समाज आणि व्यवस्था.. या साऱ्याच पातळ्यांवर हलगर्जीपणा झाला. चालढकल करण्यात आली. कुपोषणाचा प्रश्न वेगळा आहे आणि इतर साऱ्या प्रश्नांसारखं एकाच तराजूनं त्याचं मोजमाप करता येणार नाही, त्यासाठी थोडे वेगळे मार्ग अवलंबावे लागतील, हेच आम्हाला अजूनही पुरेसं समजलेलं नाही. सरकारनं आदिवासी भागासाठी वेगवेगळ्या योजना जाहीर केल्या, मोठ्या प्रमाणात निधीही देऊ केला, पण ते करताना या योजनांचं सरसकटीकरणही केलं गेलं. आदिवासींसाठी योजना आणल्यात, म्हणजे इथला आदिवासी लगेच त्यांचा लाभ घेईल आणि ‘सुदृढ’, ‘सशक्त’ होईल, सारा परिसर सुजलाम, सुफलाम होईल.. हे आपण गृहीत धरलं.मात्र इथली परिस्थिती वेगळी आहे. आधुनिकतेचं आणि शहरीकरणाचं वारंही न लागलेला इथला आदिवासी सहजासहजी समाजप्रवाहात येणार नाही, हे वास्तव लक्षात घेण्यात आपण कमी पडलो.आर्थिक, सामाजिक, पारंपरिक आणि इतरही अनेक कारणांमुळे इथला आदिवासी बांधव स्वत:हून चालत दवाखान्यात येणार नाही. त्यानं स्वत:वर उपचार करून घ्यावेत असं वाटत असेल (कारण तो तेवढा सजग नाही), आदिवासी भागाचं मानसिक, शारीरिक आणि सामाजिक आरोग्य सुधारायचं असेल, तर आपल्यालाच त्याच्यापर्यंत जावं लागेल, त्याच्या गावात, त्याच्या दारात, घरापर्यंत आपल्याला आरोग्य सुविधा पोहोचवाव्या लागतील.. दुर्दैवानं हे वास्तव समजून घेण्यात केंद्र आणि राज्य सरकारही कमी पडलं. आदिवासी भागातलं कुपोषण कमी करायचं असेल तर लोकांच्या घरापर्यंत उपचार घेऊन जावे लागतील असं जागतिक आरोग्य संघटनेचंही म्हणणं आहे. भारतासह जगभरात जे काही ठरावीक प्रयोग झालेत, त्यातून ते सिद्धही झालं आहे. आदिवासी भागासाठी नऊ टक्के स्पेशल रिझर्व्ह फंड सरकारतर्फे दिला जातो. हा निधी मार्चच्या आत संपवण्याची अट असते. मात्र बऱ्याचदा वर्ष संपायच्या सुमारास म्हणजे फेब्रुवारीच्या आसपास हा निधी संबंधित विभागापर्यंत पोहोचतो. त्यामुळे बऱ्याचदा हा निधी वापरलाच जात नाही. आदिवासी भागातलं कुपोषण कमी होत नाही याला एकच एक कारण जबाबदार नाही. प्रशिक्षित आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांची वानवा हे आणखी एक महत्त्वाचं कारण. महाराष्ट्रापुरता आणि मेळघाटापुरता विचार केला, तर पूर्वी आदिवासी भागात सेवा देणाऱ्या एमडी डॉक्टरांना एक लाखाच्या आसपास मासिक पगार दिला जात होता. विशेषत: बालरोगतज्ज्ञ आणि स्त्रीरोगतज्ज्ञांनी आदिवासी भागात येऊन सेवा द्यावी, त्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन मिळावं म्हणून ही योजना होती. चार वर्षांपूर्वी ही योजना सरकारनं सुरू केली होती. त्यामुळे काही डॉक्टरांनी आदिवासी भागात सेवा दिली. मात्र यंदा, २०१६पासून सरकारनं अचानक ती बंदही केली. पगार कमी केला. त्यामुळे एकही डॉक्टर आदिवासी भागात फिरकत नाही. सद्यस्थितीत मेळघाटात तज्ज्ञ डॉक्टरांची अतिशय कमतरता आहे. पूर्वी आदिवासी भागात काम करणाऱ्या डॉक्टरांना पदव्युत्तर शिक्षणासाठी काही जागा राखीव ठेवण्यात येत होत्या, ते आरक्षणही आता बंद करण्यात आलं आहे. अशा धरसोडीच्या योजनांमुळेही मेळघाटासारख्या आदिवासी भागात सेवा देण्यास डॉक्टर नाखूश असतात. आदिवासी भागात काम करण्यासाठी कुठली प्रेरणाच नसेल तर कोण इथे येईल? ज्यांनी ध्येय म्हणूनच अशा कार्याला वाहून घेतलं आहे, त्यांच्याशिवाय कोणीच आदिवासी भागात जाऊन आरोग्यसेवा द्यायला तयार नाही. अशा ध्येयवादी डॉक्टरांची संख्या तरी किती आहे?- जवळजवळ नाहीच.कुपोषणाच्या मुळाशी जाण्याचीही कोणाची इच्छा नाही. बरेचसे उपाय वरवरचे. शिवाय भ्रष्टाचार. कुपोषित आदिवासींपर्यंत हा पैसा, या योजना पोहोचणार तरी कशा? मेळघाटात रोजगार नाही, उपजीविकेची कोणतीही साधनं नाहीत. लोकं जास्तीत जास्त सहा महिने इथे थांबतात. शेतीवर कसंबसं आपलं पोट भरतात आणि नंतर देशात कुठे कुठे स्थलांतर करतात. दिवाळी ते होळी या काळात इथला आदिवासी आपल्या घरात नसतोच. हे स्थलांतर ४० ते ५० टक्क्यांच्या आसपास आहे. जेवढा पैसा त्यांच्या हातात येतो, त्यानं त्यांचं पोटही भरत नाही. आरोग्यावर कुठला खर्च करणार? महागाई वाढतेच आहे आणि खर्च करण्याची त्यांची क्षमता दिवसेंदिवस कमी कमीच होते आहे. एकात्मिक बालविकास योजना आणि राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान.. यासारख्या योजनांतून केंद्र सरकारनं आपला हातही आखडता घेतला आहे. या योजनांतला मोठा निधी कमी करण्यात आला आहे. कसं होणार कुपोषण कमी? सरकार, समाज आणि साऱ्याच घटकांनी हातात हात मिळवून निरपेक्ष काम केलं तर कुपोषणाचं भूत गाडता येणं अवघड नाही. पण कोण करणार हे? कसे येणार सारे एकत्र? तेवढी संवेदनशीलता आपल्याकडे आहे का? - गाडं अडतंय ते इथेच.काय करता येईल?आदिवासी भागातलं कुपोषण कमी करण्यासाठी शिक्षण आणि सवलती त्यांच्या दारापर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत. त्यासाठी काही वेळा थोडं कठोरही व्हावं लागेल. बालकांच्या काळजीसाठी आई-वडील व पूर्ण कुटुंबास जबाबदार धरलं तर कुपोषणाची पातळी कमी होऊ शकते. आदिवासी भागात मुलांबाबतचा निर्णय आजोबाकडे असतो. तेच सारे निर्णय घेतात. बापापेक्षा मुलांवर आजोबाचा ‘अधिकार’ जास्त असतो. ते सांगतील ते ब्रह्मवाक्य. कालबाह्य रूढींमुळे मुलांना ना योग्य आहार मिळतो, ना योग्य उपचार. आदिवासी भागातील कुटुंबांचं समुपदेशन करून बाळाचं पोषण व आरोग्याच्या जबाबदारीची जाणीव त्यांना करून देणं आवश्यक आहे. कुटुंबाच्या चुकीच्या वर्तनामुळे बाळाचा जगण्याचा व आरोग्याचा मूलभूत हक्क हिरावला जातो. त्यासाठी निधी पुरवला जाते, सवलतीही बऱ्याच आहेत, पण त्या त्यांच्यापर्यंत पोहोचतच नाहीत, तर त्याचा उपयोग काय? गावातील आरोग्य व पोषण सुविधा कमालीच्या सुधाराव्या लागतील. स्वत:च्याच मुलांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष केलं तर आपल्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते याबद्दल कुटुंबांना अवगत करावं लागेल. वेळ पडल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याचीही तयारी ठेवावी लागेल. बालसंरक्षण कायद्याप्रमाणे अशा कामासाठी जिल्हा बालसंरक्षण समित्या कार्यरत आहेत. परंतु त्यांचा भर फक्त बालविवाह, बाललैंगिक शोषण, बालमजुरी, बालशिक्षण, बालभिकारी आणि बालगृह यापुरताच आहे. बहुतांश आदिवासी पालक बालकांच्या आजार व पोषणाकडे दुर्लक्ष करतात, कर्मचाऱ्यांचं ऐकत नाहीत. मुलाचा आजार बळावल्यावर मग धावपळ होते आणि मुलाचा जीव जातो. आदिवासी भागात अगोदरच पोषण व आरोग्य सेवा जेमतेम आहे. वेळेवर त्यांचा वापरही होत नाही. जिल्हा बालसंरक्षण समित्यांनी या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित करून स्थानिक पंचायत संस्थांच्या मदतीनं मार्ग काढणं आवश्यक आहे. आजारपणात बहुसंख्य आदिवासी भगत व परिहार यांच्याकडे जातात. त्यामुळे वेळेवर उपचार सोडाच, परिस्थिती आणखीच बिकट होते. अशास्त्रीय उपचार आणि अंधश्रद्धेचा पगडा त्यांच्या आयुष्यातून सुटलेला नाही. अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याअंतर्गत पालक व भगत/परिहार यांच्यावर कारवाई होऊ शकते. परंतु त्याअगोदर आदिवासींचं समुपदेशन करावं लागेल. त्यानंतरच गरज पडल्यास कायद्याचा वापर करावा लागेल. मात्र त्यापूर्वी शासनाने आवश्यक त्या सर्व सेवा बळकट करून आदिवासींना गावातच जास्तीत जास्त सुविधा देण्याची व्यवस्था करावी लागेल. त्यामुळे कुपोषण व बालमृत्यूला पळ काढावाच लागेल.कुपोषणाची कारणंआदिवासींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कुपोषण आढळून येतं. त्याची कारणं पाहूनच गांगरायला होतं. त्यामुळेच त्यासाठी कुणा एकालाच जबाबदार धरता येत नाही. मात्र यासंदर्भात सरकारची जबाबदारी मोठी हेदेखील नाकारता येणार नाही. काय आहेत ही कारणं?१) गरिबी, २) अज्ञान, ३) शिक्षणाचा अभाव, ४) प्रतिगामी रूढी परंपरांचा प्रभाव, ५) सकस अन्नाचा अभाव, ६) जास्त मुले, मोठे कुटुंब, ७) मातांचे कुपोषण व दुधाचा अभाव, ८) मुलाला पूरक आहार उशिरा सुरू करणे, ९) अस्वच्छता, १०) अशुद्ध पाणी व अन्न, ११) शेतीच्या अयोग्य पद्धती व पिकांचे गैरनियोजन, १२) आरोग्यशिक्षणाचा अभाव, १३) बाळाकडे अतिदुर्लक्ष, १४) व्यसनाधिनता (तंबाखू, दारू, मिश्री इ.), १५) बालविवाह, १६) भ्रष्टाचार, १७) अंधश्रद्धा, भगत, परिहारकडून उपचार, डाग देणे, १८) विस्कळीत अंगणवाडी सेवा, १९) गरोदर स्त्रियांवर कष्टाच्या कामाचा भार, २०) उपलब्ध संसाधने व जमिनीचे असमान वाटप, २१) बाळाला उशिरा स्तनपान व वजन वाढीकडे दुर्लक्ष, २२) बाळाच्या आजाराकडे दुर्लक्ष, २३) विस्कळीत अपुऱ्या आरोग्य सुविधा, २४) बाळाचा जीव, आजार, वाढ व विकास याविषयी पालकांकडून होणाऱ्या दुर्लक्षाबद्दल जिल्हा बालसंरक्षण समित्यांकडून अनास्था, २५) बालसंरक्षण कायदा व अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा याबद्दल अज्ञान, अनास्था व टाळाटाळ.(लेखक ‘महान’ या संस्थेचे अध्यक्ष असून, मेळघाटात गेल्या २० वर्षांपासून आरोग्यसेवा देत आहेत. कुपोषणाविरुद्धच्या त्यांच्या प्रयोगांना आणि संशोधनांना राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मान्यता मिळाली आहे.)drsatav@rediffmail.com
शब्दांकन : समीर मराठे