ज्युलिओ रिबेरो
लोक पोलिसांना सर्रास मारहाण करतात, त्या घटना बातम्या म्हणून आताशा वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध होतात हे एक पोलीस अधिकारी म्हणून मला फार त्रासदायक वाटतं. १९८९ मध्ये मी पोलीस दलातून सेवानिवृत्त झालो, म्हणजे २५ वर्षे झाली आता. त्याकाळी पोलिसाच्या अंगाला हात लावायची कुणाची टाप नव्हती. आणि तसं झालं असतंच तर भयंकर क्षोभ उसळला असता. कुणाची हिंमत नव्हती ‘खाकी’ वर्दीचा अवमान करण्याची; रस्त्यावर कर्तव्य बजावणाऱ्या वर्दीवाल्याला मारहाण करण्याची तर बात दूरच!
मग गेल्या तीन दशकांत असं काय बदललं? पोलीसवाले का माणसांच्या व्यक्तिगत क्षोभाचे बळी ठरू लागले? या प्रश्नांची उत्तरं तातडीनं शोधायला हवीत. समाज आणि पोलीस यांच्यात परस्पर आदराची भावना पुनर्प्रस्थापित व्हावी म्हणून सरकार आणि उच्चपदस्थ पोलीस अधिकाऱ्यांनीच पुढाकार घेत प्रयत्न करायला हवेत. परस्पर सामंजस्याची भावना नसेल तर पोलिसांना आपले कर्तव्य पार पाडण्यात यश येणं दुरापास्तच आहे.
पोलीस आणि जनता यांच्यातल्या परस्पर नात्याचा एक अभ्यासक म्हणून मी हे ठामपणे सांगू शकतो की नात्याचा अनादर करण्याची ही वृत्ती बळावली त्याला पोलीस दलाचं राजकीयीकरणच कारणीभूत आहे. गेल्या काही वर्षांत हे राजकीयीकरण वेगानं झालं. राजकारण्यांचा असा समज झाला की पोलिसांना आदेश देण्याचे अधिकार सर्वत: आपल्या हाती एकवटलेले आहेत. कुणाला अटक करायची, कुणाला करायचीच नाही, कुठला गुन्हा दाखल करून घ्यायचा किंवा गुन्हा दाखल करूनच घ्यायचा नाही, गुन्हेगारांवर चार्जशिट दाखल करायचं की करायचंच नाही हे सगळं ठरवण्याचा आणि तसे आदेश देण्याचा अधिकार आपल्याला आहे असं राजकारण्यांना वाटू लागलं. त्यांच्या हाती बदल्यांचे आणि नियुक्त्यांचे अधिकार असल्याने आपल्या इच्छांना आदेशाचे रूप ते सहज देऊ लागले. माझे पहिले वरिष्ठ आणि मार्गदर्शक वसंत विनायक नगरकर सांगत असत की, ‘कायम तुझं सामानसुमान बांधून तयार ठेव, बदली झाली असं कळलं की त्याक्षणी निघायचं. पण कुणी राजकीय नेता म्हणतो म्हणून त्याच्या ‘इच्छेनुरूप’ पोलीस निरीक्षक किंवा उपनिरीक्षकाची वर्णी आपल्या पोलीस ठाण्यात लावून घ्यायची नाही. एकदा जरी तू नमतं घेतलं, त्यांचं ऐकलं तरी तुझा तुझ्या माणसांवर असलेला ताबा सुटेल, तो कायमचाच!’ पोलीस दलातल्या माझ्या कारकिर्दीची ती नुकती सुरुवात होती, पण तेव्हा त्यांनी दिलेला हा मंत्र मी कायमचा माझ्या मनात कोरून ठेवला.
पोलीस दलाची परिस्थिती मात्र गेल्या काही वर्षांत वेगानं बदलत, बिघडत गेली. विरोधात असलेले सत्तेत आले की त्यांनाही वाटू लागतं की, आता आपली पाळी. आपण म्हणू ते पोलीस दलात घडायला हवं. अनेक वर्षे सत्ता उपभोगणाऱ्यांपेक्षाही अधिक वेगानं मग ते आपले हुकूम राबवू पाहतात. एवढेच नव्हे तर काही आयपीएस अधिकारी आणि राज्य सरकारच्या सेवेतील वरिष्ठ अधिकारीही थेट राजकारण्यांकडे जाऊन आपल्या ‘सोयी’च्या पोस्टिंगची मागणी करतात, जिथं जास्त पैसा मिळू शकतो अशा नियुक्त्या मागून घेतात. ती खुर्ची मिळवण्यासाठी ज्यांचा कृपाप्रसाद लाभला त्यांच्या सोयीचं काम मग ते त्या खुर्चीत बसले की करू लागतात. आणि ज्याची कृपा झाली त्या राजकारण्याचे पाठीराखे मग या संधीचा पुरेपूर फायदा घेतात. आपल्या राजकीय आणि आर्थिक फायद्यासाठी कायदा डावलून कामं करतात.
हे असंच दीर्घकाळ सुरू राहिलं तर देशातल्या सुरक्षिततेचं वातावरण अधिकच बिघडेल. कायदा तटस्थ आणि नि:पक्षपातीपणे काम करणार नसेल तर कायदा मोडणाऱ्यांचं फावणारच. आपलं कुणीच काहीच बिघडवू शकत नाही, आपले राजकीय आश्रयदाते आणि त्यांचे डावपेच यांच्या जोरावर आपण काहीही करू शकतो ही भावना वाढीस लागेल. दहीहंडीच्या संदर्भातला सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश दोन राजकीय पक्षांनी जाहीरपणे धाब्यावर बसवला. त्यातला एक पक्ष तर सत्तेत सहभागी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्याही आदेशाची राजकीय पक्ष अशी राजरोस जाहीर अवहेलना करणार असतील आणि त्याबाबत त्यांना कुणीही जाब विचारत नसेल, तर आहे कुठे इथे कायद्याचं राज्य? पोलिसांचं तर आज मनोर्धेर्यच खचलेलं आहे. पोलीसप्रमुखांनी कितीही धाडसीपणे काम करायचे ठरवले तरी त्यांनी नेमकी काय अ‍ॅक्शन घ्यायची, पोलिसांनी प्रत्यक्ष रस्त्यावर काय आणि कसे कर्तव्य बजवायचे याचे निर्णय मंत्रालयात आणि नोकरशाहीच्या संमतीनं होतात.
पोलिसांवर नुकत्याच झालेल्या हल्ल्यांच्या घटनांंमुळे व्यथित आणि भयभीत झालेल्या, पोलीस लाइनमध्ये राहणाऱ्या महिलांनी पुढाकार घेत पोलीस युनियन स्थापन करण्याची मागणी केली. त्याला प्रतिसाद देत मुख्यमंत्र्यांनीही पोलिसांच्या सुरक्षिततेच्या प्रश्नांप्रती लक्ष देण्यासाठी एक समिती गठित करण्याला संमती दिली. आणि पोलिसांचे प्रतिनिधी त्या समितीचे सदस्य असतील यालाही मंजुरी दिली! मुंबईच्या रस्त्यावर १९८२ साली पोलिसांचा जो उद्रेक झाला होता, त्याच दिशेनं हे एक पहिलं पाऊल आहे. विशेष म्हणजे, मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकांवर डोळा ठेवत शिवसेना नेते उद्धव ठाकरे यांनीही या समितीला संमती दर्शवली. शिवसेना, मनसेसह अन्य पक्षही राजकीय फायदे हेरत अशा मागण्या उचलूनच धरतील. मात्र, सामान्य जनतेच्या सुरक्षिततेचे त्यामुळे जे दूरगामी नुकसान होऊ शकते त्याचा कुणीही विचार करणार नाही. मग या साऱ्या समस्येवरचे उत्तर काय? आपल्या मनुष्यबळावर, त्यांच्या नियुक्ती, नेमणुका आणि बदल्यांसह, शिक्षा आणि शाब्बासकी - पुरस्कार यासह पोलीस दलाचा पूर्ण ताबा असलेले उत्तम पोलीस नेतृत्व हा या समस्येवरचा उपाय आहे. पोलीस दलाच्या कामकाजात राजकारण्यांची ढवळाढवळ पूर्ण थांबली पाहिजे. चांगल्या नियुक्तीसाठी राजकारण्यांकडे जाण्याचा पोलीस अधिकाऱ्यांचा पायंडा पूर्णत: थांबवला गेला पाहिजे. फक्त गुणवत्ता आणि प्रसंगी पोलीस महासंचालक आणि पोलीस आयुक्त यांच्या सल्ल्याच्या आधारेच सर्व नियुक्त्या, नेमणुका व्हायला हव्यात. आपल्या गुणवत्तेलाच फक्त महत्त्व आहे, राजकीय शिफारशींना काहीही महत्त्व नाही हे जर पोलीस खात्यात रुजलं तर पोलिसांच्या कार्यपद्धतीत आणि लोकांशी वागण्याच्या वर्तणुकीतही आमूलाग्र बदल दिसू येतील. एका रात्रीत किमान ५० टक्के भ्रष्टाचार तरी कमी होईल, ते वेगळं!
गुन्हे शोध प्रक्रियेत आणि रस्त्यावर कर्तव्य बजावत असताना सुरू असलेल्या कामकाजातही राजकारण्यांचा हस्तक्षेप पूर्णपणे थांबला पाहिजे. कायदा आणि कायद्याची अंमलबजावणी हीच सर्वतोपरी सर्वोच्च गोष्ट ठरली पाहिजे. गर्दी किंवा मोर्चा हाताळताना किंवा गर्दीच्या वेळी प्रत्यक्ष परिस्थिती नियंत्रणात आणताना त्यावेळी जो अधिकारी कार्यरत असेल त्याच्या कामकाजात हस्तक्षेप होता कामा नये किंवा त्याच्या क्षमतांवर प्रश्नचिन्हं लावली जाता काम नये. कल्याणला एका उपनिरीक्षकाला थेट पाण्यात ढकलत लोकांनी धक्काबुक्की केली कारण त्यांना माहिती होतं की आपले राजकीय कर्तेधर्ते आपल्या पाठीशी आहेत. आपल्याला कसली भीती?
हे असं होणं घातक आहे. आणि तितकंच घातक आहे पोलीस खात्यात पोलिसांची संघटना स्थापन होणं.
या साऱ्यावर उत्तम पोलीस नेतृत्व हेच एकमेव उत्तर आहे. त्या नेतृत्वाच्या सर्व स्तरातील पोलीस प्रतिनिधींसोबत नियमित बैठका आणि त्यांच्या तक्रारींवर वेळोवेळी काढलेले तोडगे या मार्गानेच हे प्रश्न सुटू शकतात. शिस्तीच्या बंद दरवाजांआड व्यक्तिगत तक्रारी निकाली निघू शकतात.
यासोबतच व्हीआयपींच्या सुरक्षिततेसाठी राबणारा पोलीस ताफा जरी कमी केला, कैद्यांच्या सुरक्षिततेसाठी धावणारी, बॅँकांच्या दाराशी सेवेत उभी पोलीस संख्या जरी कमी झाली तरी पोलीस खात्यावरचा ताण कमी होऊ शकतो.
पोलीस अत्यंत अवघड परिस्थितीत काम करत असतात. उत्तम, सजग, संवेदनशील नेतृत्वच त्यांच्या कष्टांची कदर करत ते कष्ट कमी करू शकेल!
पोलिसांना त्या नेतृत्वाची गरज आहे!
(लेखक सेवानिवृत्त पोलीस अधिकारी आहेत.)