दीप्ती राऊत
दिल्लीतील निर्भयाचे प्रकरण पुढे आले आणि विविध प्रतिक्रि या व्यक्त होऊ लागल्या. ‘काय चाललंय मेणबत्त्यावाल्यांचं आणि टीव्ही चॅनल्सचं’ हा त्यातला एक सामायिक सूर होता. दिल्लीतल्या एका केसचं एवढं काहूर माजवलंय, गावाखेड्यात आमच्या आयाबहिणींवर एवढे अत्याचार होतात, त्याबद्दल बातम्या का देत नाहीत, असा सवाल उपस्थित केला जात होता.
तेव्हापासूनच ही अस्वस्थता मनात निर्माण झाली होती. शहरात असो वा गावात, ती कुणाची आईबहीण असो वा नसो, अत्याचाराच्या घटनांना प्रतिबंध आणि विरोध हा झालाच पाहिजे. पण त्याच्या आकलनात आणि मांडणीत असे शहरी-ग्रामीण, आपले-त्यांचे असे कसे हा प्रश्न सतावत होता.
त्यात नंतरचा कळस म्हणजे दररोजच्या बातम्यांची शीर्षकंच बदलली होती. दिल्लीपाठोपाठ मुंबईतही बलात्कारांचा थरार.. शहरं सुरक्षित आहेत का.. मुंबईनंतर नागपूरला बलात्कार.. बलात्कारांचं सत्र सुरूच. नाशिकमध्ये चिमुरडीवर बलात्कार. उल्हासनगरमध्ये वृद्धेवर बलात्कार.. सारंच अंगावर काटा आणणारं. बलात्कार हा काही संसर्गजन्य आजार नाही. एका व्यापक सामाजिक-राजकीय-आर्थिक व्यवस्थेतील ती एक घटना आहे ही समज त्यात दिसत नव्हती. आठवडाभर चालणार्या त्या भडिमारानंतर पुन्हा सगळीकडे शांतता, जणू सगळीकडचे बलात्कार बंद झाले असा सन्नाटा. पुढची घटना आली की मागच्या घटनेच्या तपासाचं काय झालं, पीडितेचं काय झालं हे जणू कुणाच्या गावीही नाही!
बलात्कार-प्रतिबंधाच्या कायद्यात आतापर्यंत काय बदल झाले, त्यासाठी स्त्रीचळवळीने किती प्रयत्न केले, त्यामुळे कसा फरक पडला, अद्यापही गुन्हा निष्पन्न होण्यात आणि आरोपींनी शिक्षा करण्यात कोणत्या अडचणी येतात, साक्षी-पुराव्यांच्या काय र्मयादा दिसतात, त्यातून मार्ग कसा काढायचा यांसारखे असंख्य प्रश्न मनात निर्माण होत होते. पण सार्वजनिक चर्चेच्या अवकाशात त्यांना कुठे थाराच नव्हता. चर्चा घडवणारे त्याबाबत आग्रही नव्हते आणि चळवळ करणारेही त्याची आवर्जून मांडणी करीत नव्हते. दिल्लीच्या घटनेने देश ढवळून निघाला होता तेव्हा आणि नंतरही पत्रकार म्हणून काम करताना काही बदल निश्चितपणे जाणवले. सर्वात पहिला बदल म्हणजे बलात्काराच्या प्रकरणांना असलेला स्टीग्मा- लांच्छन- काही प्रमाणात गळून गेला. पीडितांकडून, त्यांच्या कुटुंबांकडून तक्रारी बाहेर येऊ लागल्या. आपलंच काहीतरी चुकलंय हा भयगंड गळून पडला. सामाजिक प्रतिष्ठेची भीती असली तरी गप्प बसून चालणार नाही याची जाणीव रुजली. तोंडाला स्कार्फ बांधून का होईना पण स्त्रिया आणि त्यांचे नातलग बोलू लागले. पोलिसांपर्यंत पोहोचले. दुसरा बदल झाला तो पोलीस स्टेशनच्या पातळीवर. तोपर्यंत तक्र ार दाखल करून घेण्यास टाळाटाळ करणारी पोलीसयंत्रणा दक्षतेनं तक्रारींची नोंद घेऊ लागली.
म्हणूनच असेल, पण आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनी असोत, वसतिगृहातील स्त्रिया असोत, निर्जन ठिकाणी एकट्या असणार्या स्त्रिया असोत. बलात्काराच्या घटनांच्या नोंदी वाढल्या, त्यांचं प्रमाण कमी झालं नाही. त्याला कारणीभूत सामाजिक-राजकीय-आर्थिक कारणांची मीमांसा मात्र फारशी झाली नाही. त्यामुळे निर्भयाप्रमाणे प्रत्येक केसचा पाठपुरावा, तपशिलातील नोंदी, यंत्रणेची कार्यक्षमता किंवा अकार्यक्षमता तपशीलवार चर्चेच्या पटलावर आली नाही.
सर्वात वाईट परिणाम झाला तो संवेनशीलता जागरूक होण्याऐवजी त्या मरण्याचा. रोज मरे त्याला कोण रडे या उक्तीप्रमाणे बलात्काराच्या बातमीचं शीर्षक वाचून वाचक पान उलटू लागले, चॅनल बदलू लागले.
एका बलात्काराने किती जणांच्या आयुष्यात काय काय बदल होतात या तपशिलात जाण्याची किंवा ते समजून घेण्याची कुणालाच गरज वाटेनाशी झाली.. दैनंदिन व्यवहारात घडणार्या अनेक घटनांपैकी ती एक वन ऑफ द घटना बनली.
- याचं दु:ख निश्चित वाटतं.
(लेखिका ख्यातनाम पत्रकार आहेत)