बालमजुरी कायद्यासंदर्भात तज्ञांनी उपस्थित केलेत विविध प्रश्न
- दिप्ती राऊत
अनेक सामाजिक - आर्थिक गुंतागुंतींची झालर असलेला आपल्या देशातील एक लाजीरवाणा प्रकार म्हणजे बालमजुरी. थेट आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची मान खाली घालायला लावणा:या बालमजुरीला प्रतिबंध करण्यास आतापर्यंतच्या सर्वच सरकारांना अपयश आलंय. याच पाश्र्वभूमीवर केंद्रीय मंत्रीमंडळाने या आठवडय़ात सुचवलेल्या दुरुस्त्या वादाच्या भोव:यात सापडल्या आहेत. घरगुती व्यवसायांमध्ये आणि मनोरंजन क्षेत्रत लहान मुलांच्या कामाला मुभा देण्याची दुरु स्ती विशेष वादग्रस्त ठरते आहे. यातून मुलांचे व्यावसायिक शिक्षण होणार की वेठबिगारी वाढणार, हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघाने 1989ला बालहक्क मसुदा जाहीर केला. त्यानुसार, 18 वर्षांखालील मुलांचे शिक्षण, आरोग्य आणि मनोरंजन हे अधिकार संपूर्ण जगाने मान्य केले तर 18 वर्षांखालील मुलांच्या कोणत्याही प्रकारच्या कामाला बालमजुरी म्हणून प्रतिबंध करावा, असे यात सूचित करण्यात आले. भारताने 11 डिसेंबर 1992ला या करारावर सही केली. खरे तर त्याआधीच 1986ला भारताने बालमजुरी प्रतिबंध आणि नियंत्रणाचा कायदा मंजूर केला होता. या कायद्यानुसार 18 वर्षांखालील मुलांकडून काम करवून घेणो हा गुन्हा आहे. या कायद्यात दुरु स्ती करून केंद्रीय मंत्रीमंडळाने 18 वर्षांची ही अट घरगुती व्यवसायांसाठी आणि मनोरंजन क्षेत्रसाठी शिथिल केली आहे. घरगुती व्यवसाय हे मुलांच्या कौशल्यधिष्ठित प्रशिक्षणासाठी अत्यंत पूरक असतात, त्यामुळे त्यातून त्यांचे शोषण नाही तर प्रशिक्षणच होते अशी केंद्र सरकारची यामागील भूमिका आहे. त्यामुळे 14 ते 18 वयोगटातील घरगुती व्यवसायांना बालमजुरीविरोधी कायद्यातून सूट देण्यात आली आहे. अपवाद फक्त धोकादायक उद्योगांचा. मुलांच्या शालेय शिक्षणात बाधा येत नसेल तर त्यांनी अशाप्रकारची कामे करण्यास हरकत नाही, असे केंद्राचे म्हणणो आहे.
मात्र, ही दुरुस्ती म्हणजे बाजारपेठेला स्वस्तात मजूर उपलब्ध करून देणो आणि गरिबांना अधिक गरीब करण्याची खेळी असल्याचे विरोधकांचे म्हणणो आहे. विरोधकांचा विरोध दोन प्रकराचा आहे. पहिला प्रकार म्हणजे धोकादायक उद्योग म्हणजे नेमके काय, हे या दुरुस्तीत स्पष्ट करण्यात आले नाही. आता घरकाम हे वरवर सुरक्षित भासणारे काम मुलांच्या विकासाच्या आणि संरक्षणाच्या दृष्टीने धोकादायक असल्याचे केंद्र सरकारचाच 1क् ऑक्टोबर 2क्क्6चा आदेश सांगतो. आजही चहाच्या टप:यांपासून खाणावळीतील खरकटी काढण्यापर्यंत आणि चकचकीत घरांमधील मुलांना सांभाळण्यापासून फटाक्यांसारख्या जीवघेण्या उद्योगांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर बालमजूर आहेत. त्यांच्या संरक्षणाची कोणतीही तजवीज करण्यात किंवा त्यांचे क्रमिक वा व्यवसायिक कोणत्याही प्रकारचे शिक्षण सुरू ठेवण्यात शासकीय यंत्रणांना अपयश आले आहे. अशावेळी या सर्व उद्योगांना घरगुती व्यवसायांचा मुलामा चढवून त्यातील शोषण अधिकच गहिरे होण्याचा धोका व्यक्त होत आहे. बालमजुरीविरोधी चळवळीने गेल्या 50 वर्षात उभ्या केलेल्या कामावर या कायद्याने पाणी फिरणार असल्याची टीका सामाजिक कार्यकर्ते संतोष शिंदे यांनी केली आहे. बारा बलुतेदारीचा पुरस्कार करणारी ही व्यवस्था गरिबांना अधिक गरीब करणारी असल्याचे त्यांचे म्हणणो आहे, तर दुसरीकडे सुधारणा आणि प्रगतीचा विचार करून ही दुरुस्ती केल्याचं भाजपाचे खासदार किरीट सोमय्या यांनी समर्थन केले आहे. शेतातून घरी जाणा:या मुलाला किंवा सुट्टीत भाजीच्या दुकानावर बसलेल्या मुलाला बालमजूर म्हणून कार्यकर्ते अतिशयोक्ती करीत असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळीच दिसते.
‘घरगुती कामातील बालकाचे शालेय शिक्षण सुरळीत रहावे’ ही अट या कायद्यात घालण्यात आली आहे. पण त्यासाठी काय करावे, हे सांगण्यात आलेले नाही. याआधीच्या कायद्यातही ‘नियमन’ हा शब्द वापरला होता. पण, त्यानुसार धोकादायक नसलेल्या कामांमधील मुलांचे शिक्षण सुरळीत रहावे, त्यांना व्यावसायिक शिक्षण मिळावे, यासाठीची यंत्रणा काय हा प्रश्न या कायद्यात संदिग्ध आहे. आज कायदा एवढा कडक असतानाही कामगार आयुक्तालयातर्फ्रे छापे टाकून धोकादायक उद्योगांमधून बालमजुरांना सोडवल्याची कारवाई हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढी तुरळक होते. त्यातही तो मुलगा आपला भाचा किंवा पुतण्या असल्याचा दावा मालकाने केला तर यंत्रणा काय सिद्ध करणार आणि काय पुरावे मागणार? त्यामुळे या कायद्याचा मुलांना फायदा होण्याएवजी त्याचा गैरफायदा घेणा:यांचे फावेल असा सूर उमटत आहे. बालममजुरीच्या कायद्यातून मनोरंजन क्षेत्रला देण्यात आलेल्या सवलतीभोवतीही हेच प्रश्न, पण वेगळ्या अर्थाने निर्माण झाले आहेत. नाटक, फिल्म आणि रिअॅलिटी शो यासाठी तासनतास राबणारी मुले बालकलाकार की सोफॅस्टीकेटेड चाईल्ड लेबर हाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे तो याच
अर्थाने.
आयटीआयद्वारे देण्यात येणारे व्यावसायिक कौशल्य प्रशिक्षण हा यासाठीचा अत्यंत सर्वोत्तम आणि व्यवहार्य पर्याय मानला जातो. 14 वर्षांपासूनच्या मुलांना आयटीआयमध्ये व्यवसाय प्रशिक्षण दिले जाते. पण, त्याकडे गेल्या अनेक वर्षांपासून सरकारने सोईस्कर दुर्लक्ष केले आहे. 2क्2क्पर्यंत 2क् कोटी प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करण्याचं भारताचं लक्ष्य आहे. पण, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या पातळीवर सगल्याची बोंब आहे. महाराष्ट्राचंच उदाहरण घ्यायचे झाले तर महाराष्ट्रात आतापर्यंत पाच लाख तरुणांना व्यावसायिक कौशल्य देण्याचे टार्गेट होते. त्यापैकी अवघ्या एक लाखाचीही पूर्ती झाली नाही. त्यामुळे, व्यावसायिक कौशल्यांच्या प्रशिक्षणाची नितांत गरज आहे. पण, घरगुती उद्योगांमधून ते कौशल्य मुलांना मिळेल ही सरकारची पळवाट असल्याचे आयटीआयचे प्राचार्य संजय बोरस्ते यांचे म्हणणो आहे.
ज्या कौटुंबिक व्यवसायांमध्ये मुलांच्या व्यावसायिक कौशल्यांचे प्रशिक्षण होते असा आधार सरकारने घेतला आहे. त्या कुटुंबांमधील मुलांचे भवितव्य संरक्षित करण्यासाठी सरकारची गरज नसते. त्यामुळे घरचा व्यवसाय असणा:या व्यापारी, मारवाडी, उडपी कुटुंबातील मुले आणि अल्पभूधारक शेतमजुराची मुले यांची परिस्थिती एकाच तागडीत तोलता येणार नाही. दोघांचेही सामाजिक-आर्थिक संदर्भ वेगवेगळे आहेत. एकीकडे स्किल्ड लेबरची टंचाई जाणवणारी बाजारपेठ, दुसरीकडे बेरोजगारांची बजबजपुरी आणि तिसरीकडे स्वस्तात आणि सहज उपलब्ध बालमजूर ही आपल्या व्यवस्थेतील दांभिकतेची रूपं आहेत. त्याला अंमलबजावणीच्या पातळीवर कठोरपणो आपण सामोरे जाणार की जागतिक अहवालांमध्ये भारताची मान खाली घालायला लावणारी बालमजुरांची शरमिंदी आकडेवारी लपवण्यासाठी देखावा उभा करणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
दुहेरी कात्री
‘शालेय शिक्षणाला बाधा येणार नाही’ ही बालमजुरी कायदा दुरुस्तीतील महत्त्वाची अट आहे. मात्र, बालमजुरी करणारी मुले शाळेतून गळालेली असतात आणि शाळेतून गळालेली मुले बालमजूर म्हणून काम करतात, हे स्वच्छ आहे.
शालेय शिक्षणातून गळून बालमजुरीकडे वळणा:यांची कारणो दोन्ही बाजूंची असतात. शिक्षणाची गुणवत्ता अत्यंत वाईट असल्याने गरीब घरांमधील 14 ते 18 वयोगटातील मुले शिक्षण व्यवस्थेच्या बाहेर ढकलली जातात आणि त्याचवेळी ती कमी वेतनावर आधारित कामाच्या चक्र ात ओढली जातात, हा सार्वत्रिक अनुभव आहे. शाळांमध्ये जीवन जगण्याचे शिक्षण मिळत नाही आणि शाळेत मिळालेल्या शिक्षणावर पोट भरता येत नाही, अशी ही दुहेरी कात्री. अशावेळी 14 ते 18 वयोगटातील मुलांसाठी व्यवसायाभिमुख शिक्षण हाच सर्वोत्तम मार्ग ठरतो. सदर दुरु स्ती सुचवताना केंद्र सरकारने त्या मध्यममार्गाचा पुरस्कार केला आहे, मात्र त्यासाठी निवडलेला रस्ता दिशाभूल करणारा निवडला आहे.
दुहेरी कात्री
‘शालेय शिक्षणाला बाधा येणार नाही’ ही बालमजुरी कायदा दुरुस्तीतील महत्त्वाची अट आहे. मात्र, बालमजुरी करणारी मुले शाळेतून गळालेली असतात आणि शाळेतून गळालेली मुले बालमजूर म्हणून काम करतात, हे स्वच्छ आहे.
शालेय शिक्षणातून गळून बालमजुरीकडे वळणा:यांची कारणो दोन्ही बाजूंची असतात. शिक्षणाची गुणवत्ता अत्यंत वाईट असल्याने गरीब घरांमधील 14 ते 18 वयोगटातील मुले शिक्षण व्यवस्थेच्या बाहेर ढकलली जातात आणि त्याचवेळी ती कमी वेतनावर आधारित कामाच्या चक्र ात ओढली जातात, हा सार्वत्रिक अनुभव आहे. शाळांमध्ये जीवन जगण्याचे शिक्षण मिळत नाही आणि शाळेत मिळालेल्या शिक्षणावर पोट भरता येत नाही, अशी ही दुहेरी कात्री. अशावेळी 14 ते 18 वयोगटातील मुलांसाठी व्यवसायाभिमुख शिक्षण हाच सर्वोत्तम मार्ग ठरतो. सदर दुरु स्ती सुचवताना केंद्र सरकारने त्या मध्यममार्गाचा पुरस्कार केला आहे, मात्र त्यासाठी निवडलेला रस्ता दिशाभूल करणारा निवडला आहे.