डॉ. वसंत पटवर्धन,(लेखक आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.) -
गेल्या आठवड्यात शासनाकडून डबलबार धमाका अनुभवायला मिळाला. सोमवारी पंतप्रधानांनी सर्व राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेऊन, मोडीत काढलेल्या योजना आयोगाची जागा कशी भरायची याबाबत विचारविर्मश केला. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी व केंद्रशासन यांच्यामधून विस्तव जात नसल्याने त्यांनी व जम्मू काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी गैरहजर राहणे पसंत केले. त्यांनी आपल्या प्रतिनिधींबरोबर आपले विचार लिहून पाठवले होते. उरलेले मुख्यमंत्री उपस्थित होते. महाराष्ट्रचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना स्वत:च बोलावलेल्या चहापान कार्यक्रमाला उपस्थित न राहता दिल्लीला जावे लागले होते. उत्तर प्रदेशचे अखिलेश यादव यांनी केंद्र सरकारने आपली धोरणे राज्यावर लादू नयेत असा पवित्रा घेतला, तर अरुणाचलचे नाबाम तुकी यांनी योजना आयोगाच्या बरखास्तीलाच विरोध केला. तो निर्थक होता; कारण नरेंद्र मोदींनी १५ ऑगस्टलाच या आयोगाला संपुष्टात आणले होते.
चर्चेच्या सुरुवातीला पंतप्रधानांनी माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनीही योजना आयोगाचे पुनर्गठन आवश्यक असल्याचे सांगितल्याचे नमूद केले. योजना आयोगात राज्यांना स्थान नव्हते व नव्या नियोजित व्यवस्थेत राज्यांना स्थान दिले जाईल, असे त्यांनी सुचवले. भाजपची ज्या राज्यांत सत्ता आहे, त्यांनी पंतप्रधानांच्या मुद्यांना पाठिंबा देणे स्वाभाविक होते. पण बिगर-रालोआच्या तमिळनाडू, ओडिसा, तेलंगणा व ईशान्येतील बहुतेक राज्यांनीही या भूमिकेला पाठिंबा दर्शविला.
भारत प्रजासत्ताक राष्ट्र झाल्यानंतर पंडित नेहरूंनी या योजना आयोगाची स्थापना १९५३मध्ये केली होती. रशियाच्या पंचवार्षिक योजना व समाजवाद याचा पगडा त्यांच्यावर असल्याने हा आयोग अस्तित्वात आला. गुलझारीलाल नंदा तिचे पहिले उपाध्यक्ष १९६३ सालापर्यंत होते. (पंतप्रधान हे या आयोगाचे नेहमीच पदसिद्ध अध्यक्ष राहणार होते) त्यांना टी. टी. कृष्णम्माचारी यांनी नियोजनमंत्री म्हणून जून १९६0 पर्यंत साथ दिली. अशोक मेहता (३-१२-६३ ते १-९-६७), डॉ. धनंजयराव गाडगीळ (सप्टेंबर ते मे १९१७) प्रा. डी. टी. लकडावाला (जून ७७ ते जून २00४) व माँटेक अहलुवालिया ( जून 0४ ते २६ मे २0१४) यांनी ४ ते १0 वर्षे उपाध्यक्षपद भूषवले. अशोक मेहता व धनंजयराव गाडगीळ यांनी योजना आयोगात काहीतरी भरीव काम करण्याचा प्रयत्न केला. पण डॉ. गाडगीळ यांचा स्वर्गीय इंदिरा गांधी यांच्याबरोबर मतभेद झाल्याने त्यांनी राजीनामा दिला होता. दुर्दैवाने पुण्याला परततानाच त्यांचे रेल्वेत निधन झाले. प्रा. लकडावाला यांनी पंचवार्षिक योजना सरकती असावी, असे सुचवले होते. पहिले वर्ष संपले की पुढे आणखी एक वर्ष वाढवून पाच वर्षे कायम राहावीत, असा हा बदल स्वागतार्ह होता. पण तो स्वीकृत व्हायच्या आत जनता पक्षाचे राज्य संपले व तो बदल बारगळला. माँटेक अहलुवालियांची दहा वर्षं सत्ताधारी पक्षामुळे चालू राहिली. या आयोगावर सी. सुब्रम्हण्यम, डी. पी. धर, शंकरराव चव्हाण, मधू दंडवते, मोहन धारिया यांच्या राजकीय दृष्टीतून नेमणूका झाल्या होत्या. पण या वर्षांत योजना आयोगाचे अवमूल्यनच झाले. त्यांची केवळ होयबाची भूमिका होती. याच काळात योजनेत दिलेले आकडे व प्रत्यक्ष काम यात फरक पडत गेला. योजनाअंतर्गत व योजनाबाह्य आकड्याची अर्थसंकल्पात प्रथा सुरू झाली.
तसे पाहिले तर सर्व पंचवार्षिक योजना म्हणजे दोनाने गुणले आकडे पुढच्या योजनेत द्यायचे अशाच होत्या. पहिली पंचवार्षिक योजनाच मुडदूस झाल्याप्रमाणे २५00 कोटी रुपयांची होती. दुसरी ५000 कोटी, तिसरी १000 कोटी तर चौथी २0000 कोटी रुपये असे आकडे होते. पंचवार्षिक योजनामुळे अर्थव्यवस्थेचा काही फायदा झाला असला, तरी चीन व इतरांच्या योजना बघितल्यावर इथले अपयश स्पष्ट होते. त्यामुळे या योजनांमधून राज्यांचे जे आकडे त्याच्याशी चर्चा करून पक्के व्हायचे, याबाबत राज्ये कधीच संतुष्ट नव्हती. म्हणूनच मोदींनी आल्याआल्याच नियोजन आयोग रद्द केला. आता झालेल्या चर्चेनुसार नव्या योजनेला तीन स्तर असणार आहेत. पहिल्या स्तरावर पंतप्रधान व आळीपाळीने राज्यांचे तीन-चार मुख्य असतील. दुसर्या स्तरावर केंद्रीय अर्थमंत्री व राज्याचे अर्थमंत्री व तिसर्या स्तरावर प्रशासकीय अधिकारी व विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ असतील. अमेरिकेमध्ये ‘टीम’ म्हणून एक गट काम करतो. त्याच पद्धतीवर ही ‘टीम इंडिया’ असणार आहे. तिचे नाव कदाचित ‘नीती आयोग’ असू शकेल; पण आता त्याबाबत जनतेकडून सूचना मागवल्या जाणार आहेत. भारताचे संघराज्यीय स्वरूप त्यात स्पष्ट होईल.
गेल्या आठवड्यातच पंतप्रधानांच्या व मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीनंतर, दुसर्याच दिवशी अर्थमंत्री व राज्याचे अर्थमंत्री यांची वस्तू सेवाकराबाबतचे गुर्हाळ संपविण्यासाठी बैठक झाली. वस्तू सेवाकराबाबत राज्यांना दोन गोष्टी हव्या आहेत. पहिली म्हणजे पेट्रोलियम पदार्थ व अल्कोहोलवर तो नाममात्र लावून, राज्यांना तो सध्याप्रमाणे लावायला परवानगी हवी आहे. कारण पेट्रोल व अल्कोहोलवर गोव्यासारखे एखादे राज्य सोडता सर्व राज्ये या दोन वस्तूंवर भरमसाठ कर लावूनच आपला महसूल भरत आहेत. दुसर्या गोष्टींमध्ये राज्यांना वस्तू सेवाकर लावल्यानंतरही काही प्रमाणात जकात प्रवेशकर लावायला मुक्तद्वार हवे आहे. आणि वस्तू सेवाकर आल्यावर, विक्रीकर मूल्यवर्धित कर (श्अळ) वगैरे रद्द झाल्यामुळे जे नुकसान होईल, त्याची शंभर टक्के केंद्र सरकारने भरपाई करून द्यायला हवी आहे. गेल्या वेळी मूल्यवर्धित कर आणताना व केंद्रीय विक्री करात बदल करताना झालेल्या नुकसानभरपाईसाठी तीन वर्षांचे एकूण ३४000 कोटी रुपये राज्यांना, केंद्र देणे लागत होते. पण गेल्या दोन अर्थमंत्र्यांनी त्याबाबत नकारघंटाच वाजवली होती. मधाचे बोट म्हणून जेटली यांनी यापैकी ११000 कोटी रुपये लगेच द्यायची तयारी दाखवली व वस्तू सेवाकर लागल्यावर पूर्ण नुकसानभरपाई पहिल्या तीन वर्षांसाठी द्यायचे मान्य केले आहे. त्यामुळे बहुधा केंद्र व राज्यांत समेट होऊन या कराची घोषणा फेब्रुवारीच्या अर्थसंकल्पात व्हावी व तो एप्रिल २0१६ पासून लागू व्हावा, अशी आजची चिन्हे आहेत. त्यापूर्वी हे बदल मान्य करण्यासाठी राज्यघटनेत दुरुस्ती अपरिहार्य आहे व त्याबाबतचे विधेयक या हिवाळी अधिवेशनात मांडायची जेटली यांची इच्छा आहे. मात्र, राज्यसभेत सध्या सरकारला बहुमत नाही, ही अडचणीची बाब आहे. आजपर्यंत आलेल्या बातम्यांवरून, वस्तू सेवाकर २७ टक्के असेल. तसे असेल तर हा ‘जिहादी’ कर ठरेल व रोगापेक्षा औषध भयंकर होईल. अमेरिकेमध्ये हा कर फक्त ८.३३ टक्के आहे. या करव्यातिरिक्त राज्ये जर अल्कोहोल व पेट्रोलवर कर लावणार असतील, तर ती अस्मानी सुलतानीच ठरेल.
हा वस्तू सेवाकर आला तर सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ व्हावी व अर्थव्यवस्थेला वाढीचा वेग दीड ते दोन टक्क्याने वाढावा, अशी प्रख्यात उद्योजक आदि गोदरेज यांची टिपणी आहे. पण त्यामुळे महागाई वाढेल का, हे प्रश्नचिन्हही उभे राहील. एका बाजूने सोन्याची तस्करी वाढेल या भीतीने (!) त्या आयातीला परवानगी द्यायची व आयातीपैकी वीस टक्के निर्यात, जवाहिर दागिनेद्वारा हवी हा नियम शिथिल करायचा आणि दुसर्या बाजूला वस्तू सेवाकराचा अट्टहास करायचा, हे अर्थशास्त्र गुंतागुंतीचे वाटते. पण तरीही प्रत्यक्ष करसंहिता (ऊ्र१ीू३ ळं७ उीि) व वस्तू सेवाकर (¬२ि री१५्रूी२ ळं७) या करविषयक दोन सुधारणांबाबत प्रणव मुखर्जी, पी. सी. चिदंबरम यांनी २0१0 सालापासून चर्चा सुरू केली आहे. ती आश्वासने पूर्ण झालेली नाहीत व ही जुनी प्रकरणे आणि पूर्वलक्षी कर (फी३१ॅ१ंीि ३ं७) हे प्रकरण नरेंद्र मोदी व अरुण जेटली निर्धारपूर्वक संपवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. तसे झाले तर नवा नीती आयोग व वस्तू सेवाकर हा मोदी सरकारचा डबल धमाका ठरेल.