डॉ. गिरधर पाटील,(लेखक जेष्ठ कृषितज्ञ आहेत) -
जगप्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ अँडम स्मिथने बाजार या संकल्पनेचे विश्लेषण करताना त्यात कार्यरत असणार्‍या व परिणामकारक ठरणार्‍या अदृश्य हाताचा (The invisible hand) उल्लेख केला आहे. बाजारातील घडामोडींना कारणीभूत असणार्‍या ज्ञात कारणांबरोबर या अदृश्य हाताचाही प्रभाव आता मान्य झाल्याचे दिसते. बाजारातील घटक शासकीयच काय, कुठल्याही नियंत्रणांना न जुमानता आपले नफ्याचे ईप्सित साध्य करतात हा त्यातील महत्त्वाचा भाग. म्हणजे होणे वा करणे हे शेवटी या अदृश्य हाताच्या करामतीवरच ठरते, हा नियंत्रणवाद्यांना दिलेला एक इशाराच आहे, असे समजावे लागेल. नियोजनवादाचे अपयशही अशा मानवी मूलभूत प्रेरणांशी संलग्नता दाखविणार्‍या या अदृश्य हाताच्या करामतीतच असावे, या निष्कर्षाप्रत यायला काही हरकत नसावी.
आपल्या सार्वजनिक जीवनात, विशेषत: राजकीय क्षेत्रातील अनेक घडामोडींना खरे म्हणजे आपल्याला वाटणार्‍या वरवरच्या ज्ञात कारणांपेक्षा अशा अदृश्य हाताचाच प्रभाव मान्य करावा लागेल. एकदा हे मान्य केले, की आपल्याला सातत्याने पडत असलेल्या प्रश्नांची काही उत्तरे सापडण्याची शक्यता आहे. उदाहरणार्थ- उदात्त हेतू व प्रामाणिक प्रयत्न करणार्‍या अनेक चळवळी अपयशी का होतात? आपल्या निखळ चारित्र्य व अभ्यासू नेत्यांचे रास्त मूल्यमापन का होत नाही? आपल्याला मनोमन पटणार्‍या धोरणांचा पाठपुरावा करणार्‍या पक्षांचे निवडणुकीत पानिपत का होते? जे-जे आपल्याला घडावेसे वाटते, ते किती सोपे आहे हे स्वत:ला पटत असूनसुद्धा व्यापक स्तरावर का स्वीकारले जात नाही? या सार्‍या प्रश्नांचे उत्तर या अदृश्य हाताच्या करामतीतच आहे का, याचा शोध घ्यायचा हा अल्पसा प्रयत्न.
लोकशाहीत राजकारण हे परिवर्तनाचे मुख्य साधन समजले जाते. सहभागी लोकशाहीत तर ते कसे चालते, हे जाणून घ्यायचा आपला सर्वांचा अधिकार आहे. आज आपल्या सर्वांपुढे राजकारणाचे जे प्रारूप साकारले जाते, ते बव्हंशी आपली लोकशाही राज्यव्यवस्था, तिला अधोरेखित करणारी आपली घटना, त्यातून निर्माण होणार्‍या संसद, विधिमंडळ, सरकारे, न्यायालये यासारख्या संस्थात्मक बाबींनी भारलेली असते. यात त्यांच्या वैधानिक जबाबदार्‍या व कर्तव्ये, नैतिक मूल्ये, या चौकटीतच राहून राजकारण काय असते, ते कसे चालावे अशा अंगांनीच त्याचा विचार केला जातो. प्रत्यक्षात मात्र राजकारणाचा पिंड काहीसा वेगळाच असतो व त्यात सर्वसामान्यांना अतक्र्य वाटणार्‍या व अपेक्षाभंग करणार्‍या अनेक घडामोडी घडत असतात. याची मूळ कारणे आपल्याला राजकारणविषयक माहिती देणार्‍या स्रोतांवर व आपण नेमके कुठे आहोत, यावर ठरतात. आपला प्रमुख माहिती स्रोत म्हणजे प्रसिद्धिमाध्यमे. त्यांच्या कार्यपद्धतीत याची कारणे काही प्रमाणात सापडू शकतात. तशी माध्यमे आताशा बरीचशी धीट व स्पष्ट होऊ लागली आहेत व राजकारणातील या अदृश्य हाताची काही गुपिते अल्पशा प्रमाणात का होईना जाहीर होऊ लागली आहेत.
या पडद्यामागे घडणार्‍या घडामोडी नेमक्या काय असतात, हे राजकारणात प्रत्यक्ष असलेल्यांना अवगत असले तरी सामान्यांना मात्र ‘धूर आहे म्हणून आग असावी’ या न्यायाने अंदाज बांधावा लागतो. काही वेळा वाचिक पातळीवर काही राजकारण्यांच्या स्पर्धा, नैराश्य वा डावपेचाचा एक भाग म्हणून यातले काही तपशील बाहेर पडत असतात. खुद्द माध्यमांमध्ये माहिती, तक्रारी या पातळीवर अशा प्रकारची माहिती असते व राजकारणात नेमके काय चाललेय, याचा बर्‍यापैकी अंदाज त्यांना बांधता येतो. मात्र, राजाला नागडे म्हणण्यात प्रजेची अपरिहार्यता लक्षात घेऊन आमची सारी विेषणे, अन्वयार्थ, चर्चा या पुस्तकी थाटात वरवर चालू असतात. राजकीय पक्ष वा नेते यांच्या प्रतिमा वा व्यक्तिमत्त्वाचे भ्रामक उदात्तीकरण यातून होत असते. ते परत या अदृश्य हाताला बळकटीच देते. यातील अपरिहार्यतेचा भाग काही वेळा राजकीय दहशतीशी जोडलेला असतो. म्हणजे, या व्यवस्थेच्या र्ममस्थानी ज्या-ज्या वेळी हल्ला व्हायची शक्यता निर्माण होते, तेव्हा आपले खरे रूप प्रकट करीत ती कार्यन्वित होते. अनेक भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांत माहितीच्या अधिकारामुळे शक्य झालेल्या गौप्यस्फोटांचे पर्यवसान त्या कार्यकर्त्यांनी जीव गमावण्यात झाल्याचे सिद्ध झाले आहे. अशा या अडथळ्यांमुळे खर्‍या राजकारणाची शंका आली तरी गुप्ततेच्या आवरणामुळे ती संशयास्पदच राहते. आजकाल पारदर्शकतेचा बर्‍यापैकी बोलबाला असला, तरी ज्या प्रशासनात कायद्याने बाध्य असलेल्या पारदर्शकतेला फारसा वाव नसताना त्याच वेळी राजकीय पक्षांनी आपल्यातील पारदर्शकतेला नाकारावे, यात काही विशेष नाही.
राजकारणाचा प्रत्यक्षातील चेहरा व मेकअप केलेला चेहरा यांतील तफावत लक्षात घेता, प्रत्यक्षातले रूप कसे का असेना, त्याचे सार्वजनिक दर्शन मात्र स्वीकारार्हच असले पाहिजे, याची काळजी घेतली जाते. बाहेर जगन्मान्यता मिरविणार्‍या नेत्यांचे प्रत्यक्षातील व्यवहार पाहिले, तर त्यांना किती विरोधाभासी प्रक्रियांतून जावे लागत असेल, याची कल्पनाच केलेली बरी. कधी तरी काय दाखवायचे व काय लपवायचे, या कसरतीत काही तरी वेडेवाकडे बाहेर पडते व त्याचा खुलासा करताना काय त्रेधातिरपीट उडते, हे आपण सार्‍यांनी अनुभवले आहे. खरे म्हणजे आपल्यापयर्ंत पोहोचविण्यात येणारे राजकारणाचे हे प्रारूप व आपला स्वानुभव यांचा ताळमेळ कधीच बसत नाही. याचे खरे कारण आपल्या या सार्वजनिक व व्यक्तिगत जीवनातील वाढलेली तफावत आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल.
तसा या राजकारणातील अदृश्य हाताचा संबंध मुख्यत्वे सत्ताकारणाशी जोडता येईल. पुढे जाऊन हेच सत्ताकारण स्वार्थाचे स्वरूप स्पष्ट करीत व्यावहारिक पातळीवर देवाणघेवाण वा सरळ बोलायचे झाले, तर बटबटीत आर्थिक संबंधांत परावर्तित होत असते. हा स्वार्थ, मग तो व्यक्तिगत (पक्षप्रमुख) वा सांघिक (पक्ष) असो, अनेक राजकीय नेत्यांचे भवितव्य, राजकीय समीकरणे, राजकीय प्रक्रियांची दिशा बदलवू शकतो व सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने या बदलांतून ज्या काही दिलाशाची त्याला अपेक्षा असते, त्याला पारखा होत असतो. उलट, त्याचे या व्यवस्थेवरील परावलंबन वाढतच जाते. सत्तेचे केंद्रीकरण, प्रशासकीय ढिलाई, गुंतागुंतीचे कायदे, लोकप्रतिनिधी वा अधिकार्‍यांचे स्वेच्छाधिकार व या आघाडीवर सुधारणांचा अभाव अशा बहुकेंद्री पकडीत सर्वसामान्यांचे पिचणे काही थांबत नाही.
या अदृश्य हाताची करामत निवडणुकांमध्ये सहजगत्या दिसून येते. अगदी तिकीटवाटपापासून सुरू झालेला व्यवहार निवडून येण्यात व निवडून आल्यानंतर सत्तेच्या सहभागाच्या प्रयत्नात प्रकर्षाने जाणवतो. तिकीटवाटपात (खरे म्हणजे तिकीटविक्री म्हणायला हवे) उमेदवाराची आर्थिक परिस्थिती ही त्याच्या खर्च करण्याच्या क्षमतेपयर्ंत न राहता पक्षप्रमुखाला वा पक्षश्रेष्ठींना स्पर्धात्मक बोली लावून आपण जिंकण्यासाठी काहीही करू शकतो, हे सिद्ध करावे लागते. पक्षात निष्ठा व प्रामाणिकपणे काम करणार्‍या कार्यकर्त्यांचे भवितव्य यामुळे धोक्यात आल्याने काही सन्माननीय अपवाद सोडले, तर सार्‍या पक्षांतून सेवाभावी कार्यकर्ता ही जमातच नाहीशी झाली आहे. निवडून आल्यानंतर मंत्री व्हायचे असेल, तर अशाच स्पर्धात्मक बोलीत यशस्वी व्हावे लागते. मंत्री असेपयर्ंतच्या काळात पक्षश्रेष्ठींना काय द्यावे लागेल, याचेही करारमदार होतात.
प्रत्येक खात्याची व त्यातील कमाईची माहिती असली, तरी अधिक कल्पकता दाखविणार्‍याला ‘स्काय इज द लिमिट’ या न्यायाने काहीही करायची मुभा असते. काही नेते राजकारण वा समाजकारणाची ओळख असो वा नसो, केवळ अशी जुगाड करण्यात पारंगत असल्याने सत्तेचे दलाल म्हणून राजकारणात महत्त्वाची पदे वा भूमिका निभावत असतात. एकंदरीत, या गुंतवणुकीची भरपाई शेवटी सत्तेतूनच करायची असते. टक्केवारी, बदल्या, नेमणुका, स्थगित्या हे त्यातील काही ठळक मार्ग. भ्रष्टाचारात अडकलेले लोकप्रतिनिधी वा अधिकारी या तर दुभत्या गाई. त्या भाकड केल्यावर प्रशासकीय कारवाई सुरू होते. प्रशासनात ही व्यवस्था जोपासणारी प्रशासकीय अधिकार्‍यांची आघाडी असते. त्यांच्या या क्षमतेमुळे त्यांना विशेष संरक्षण व दर्जा देण्यात येतो. त्यांच्या मदतीला मंत्र्यांच्या स्वीय सहायकांचा ताफा सज्ज असतो व कुठेही खुट्ट न होता सारे काम बिनभोबाट पार पाडण्यात सारे मग्न असतात.
राज्यसभा वा विधान परिषदेवर वर्णी लागण्याची कारणे तर आता जगजाहीर झाली आहेत. त्या जागा अगदी उघडपणे विकल्या जातात. बर्‍याचदा त्याचे आकडेही ऐकायला मिळतात. महामंडळे वा इतर सत्तेच्या पदांचेही मेनू कार्ड ठरलेले असते. किंमत मोजायची तयारी असली म्हणजे झाले. संसदेत वा विधानसभेत सत्ताधार्‍यांवर आलेल्या अरिष्टातून सरकारे वाचविण्यासाठी दिलेल्या पाठिंब्यांचा अक्षरश: सौदाच होतो. दुसर्‍या एखाद्या पक्षातील कार्यकर्ता आपल्या पक्षात जातीय समीकरणे वा विभागीय संतुलन राखण्यासाठी आयात करावा लागतो. त्याला भलीमोठी बिदागी, साखर कारखाना, सूतगिरणी, मेडिकल वा इंजिनिअरिंग कॉलेज वा गेला बाजार आश्रमशाळा देण्यात येते. अशा अनेक सौदे व तडजोडींची जंत्री देता येईल.
या सार्‍यावरून ‘दिसते तसे नसते म्हणून जग फसते’ ही म्हण आपल्या सद्य राजकारणाला अगदी चपखल बसते. या राजकीय वास्तवतेचा धांडोळा घेता आला, तरच राजकीय परिवर्तनाच्या नेमक्या जागा कुठे आहेत, हे लक्षात येऊ शकेल. अन्यथा, राजकीय कीर्तनाच्या नावाने चाललेला स्वाथार्चा तमाशाच पाहणे आपल्यासाठी शिल्लक राहील.