अभिनय खोपडे
नक्षलवाद्यांच्या चळवळीचा शहरी भागाकडे विस्तार होत आहे. सह्याद्री हे नक्षलवाद्यांचे नवे युद्धक्षेत्र तयार करून मुंबई-पुण्यासह कोकण किनारपट्टी काबीज करण्याची तयारी माओवाद्यांनी चालविली आहे. हे वाचून अनेकांना धक्का बसला असेल; परंतु ही परिस्थिती खरी आहे. अलीकडेच नक्षलवाद्यांच्या केंद्रीय समितीने याबाबत आपल्या सहकार्‍यांनाही याची माहिती दिली आहे. माओवादी आता जंगलात चळवळ राबवून कंटाळले आहेत. आपल्या कार्यक्षेत्राचा विस्तार करण्यासोबतच माओवादी चळवळीला समाजाच्या विविध घटकांचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी त्यांनी उचललेले हे पाऊल आहे.
आंध्र प्रदेशमार्गे महाराष्ट्राच्या गडचिरोली जिल्ह्यात १९८0च्या दशकात माओवाद्यांनी पाय रोवण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर जवळजवळ २५ ते ३0 वर्षांच्या कालखंडात माओवाद्यांचा प्रचंड हिंसाचार या भागात वाढत राहिला. सुरुवातीच्या काळात आदिवासींचे तारणहार अशी प्रतिमा असलेले माओवादी कालांतराने चळवळीत आलेल्या अनेक चढउतारामुळे आदिवासी समुदायाचा असलेला ठोस पाठिंबा गमाविण्याच्या स्थितीत आले. जागतिकीकरणाच्या वातावरणात देशाचे राजकारण, अर्थकारण, समाजकारण सातत्याने बदलत गेले. माओवादी जंगलावर आपले राज्य आहे व आपणच जंगलाचे राजे आहोत, हे आदिवासींमध्ये बिंबविण्याचा प्रयत्न करू लागले. परंतु त्यांचा हा खोटा आशावाद असल्याचे लोकांच्या लक्षात येऊ लागल्यावर कालांतराने नक्षलवाद्यांची ही चळवळ उतरणीला लागण्यास सुरुवात झाली. गेल्या ३0 वर्षांच्या कालखंडात आदिवासींचा पाठिंबाही ओसरू लागला. माओवाद्यांकडून २२ वर्षांत २ कोटी २५ लाख ५९ हजार ४९५ रुपयांच्या शासकीय मालमत्तेचे नुकसान नक्षलग्रस्त गडचिरोली व गोंदिया जिल्ह्यांत झाले. अनेक सरकारी इमारती, ग्रामपंचायती, शाळा यांचे नुकसान करण्यात आले. या कालखंडात माओवाद्यांकडून ५00हून अधिक निरपराध नागरिकांची हत्या व जवळजवळ दीडशेच्या वर पोलिसांचीही हत्या करण्यात आली. जनमानसासाठी माओवादी काम करीत आहेत, असे कुठेही चित्र दिसले नाही. कालांतराने माओवाद्यांचा वाढता हिंसाचार पाहून सरकारने २00९ मध्ये गडचिरोली जिल्ह्यात पॅरामिल्ट्री फोर्सेस तैनात केले. गावागावांत विकास प्रक्रिया राबविण्याला सुरुवात झाली. माओवाद्यांची चळवळ ज्या आदिवासींच्या भरवशावर उभी आहे, असे माओवादी सांगत होते, त्या आदिवासीच्या विकासावर सरकारने लक्ष केंद्रित केले. पोलीस दलात स्थानिक आदिवासींना स्थान देण्यासाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या. त्यामुळे माओवाद्यांचे गड असलेल्या अनेक गावांतून पोलीस दलात तरुण-तरुणी दरवर्षी भरती होऊ लागले. यांच्यामुळे त्यांच्या कुटुंबाचा झालेला विकास गावातील इतर लोकांना दिसू लागला. माओवाद्यांच्या विचारावर विश्वास ठेवण्यात आता राम उरला नाही, ही बाब ज्या वेळी ग्रामीण आदिवासी शिक्षित तरुणांच्या लक्षात आली, त्या वेळी त्यांनी थेट माओवाद्यांना आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला. पोलीस दलात जाण्यासाठी तरुणांना विरोध करणार्‍या माओवाद्यांच्या विरोधात जाहीररीत्या आदिवासी नवतरुण सभांमधून बोलू लागले. त्या वेळी आपला जनमानसातला पाठिंबा तुटत आहे, हे माओवाद्यांच्या लक्षात आले. संगणक, मोबाईल यांची देशात झालेली क्रांती ग्रामीण भागातही झपाट्याने पसरली. ग्रामीण व दुर्गम भागातील तरुण शालेय शिक्षणासाठी तालुका मुख्यालयापर्यंत येऊ लागला. शहरीकरणात तो वावरू लागल्याने नक्षलवाद्यांचा ग्रामीण भागातील वावरही अडचणीत आला. दरम्यानच्या काळात जनजागरण मेळावे, सीआरपीएफचा सिव्हिक अँक्शन प्रोग्राम, जिल्हा प्रशासनाचे समाधान शिबिर व अन्य सामाजिक उपक्रमांतून सरकारी यंत्रणा लोकांपर्यंत पोहोचायला सुरुवात झाली. तसेच रस्त्यांमुळे गावे जोडली जाऊ लागली. गावांमध्ये पोलीस मदत केंद्र व ठाणे निर्माण झाले. पोलिसांचा अँप्रोच गावांपर्यंत वाढला. सरकारच्या अनेक विभागांत गावातली माणसं नोकरीला लागली. त्यांनी आपले कुटुंब गावातून शहराकडे स्थानांतरित केली. त्यामुळे माओवादी चळवळीला प्रचंड हादरे बसायला सुरुवात झाली. २00९ नंतर माओवाद्यांच्या चळवळीत महिलांची संख्या मोठय़ा प्रमाणावर वाढली. स्थानिक स्तरावरून नक्षल चळवळीत भरतीही फारशा प्रमाणात होण्यास अडचणी निर्माण झाल्या. या सार्‍या गोष्टींमुळे माओवाद्यांना जंगलातली ही चळवळ आता शहराकडे नेली पाहिजे, असे वाटू लागले. त्या दृष्टीने ‘हिंसक क्रांतीतून समाज परिवर्तन’ हा नवा नारा जपत भाकपा (माओवादी) पक्षाने शहरी भागात चळवळीच्या विस्ताराचे काम सुरू केले. नुसत्या आदिवासींचा पाठिंबा आपल्याला मिळून भागणार नाही. समाजातील दलित तसेच उच्चवर्गीय, शोषित पीडित लोक तसेच सरकारी यंत्रणांमुळे त्रस्त झालेले समाज घटक व इतर लोकांनाही या चळवळीसोबत जोडले पाहिजे, असे त्यांना वाटू लागले. अलीकडेच माओवाद्यांनी देशात शासकीय यंत्रणेत कंत्राटी तत्त्वावर लावले जाणारे कर्मचारी यांची बाजू घेण्यासही सुरुवात केली आहे. त्यामुळे समाजातील एक मोठा नोकरदार वर्ग आपल्यासोबत उभा राहील, असा माओवाद्यांचा विचार आहे. याच माध्यमातून नेपाळपासून ते भारताच्या दक्षिण टोकापर्यंत आपला विस्तार करण्याचे धाडस ते करू लागले. मग मेळघाटचा धारणी परिसर असो वा पुणे, मुंबई, कोकण आदी भाग असो. या भागातही चळवळीचा विस्तार करण्यासाठी त्यांनी आपले कार्यकर्ते कामाला लावलेत. पुण्याच्या कासेवाडी भागातून अलीकडेच अरुण भेलकेला एटीएसने केलेली अटक याचा पुरावा देणारी आहे. पुण्यासारख्या ठिकाणचे तरुण गडचिरोली जंगलात प्रशिक्षणासाठी पाठवून त्यांच्या माध्यमातून शहरी भागात नक्षल चळवळ वाढविण्याचे हे काम माओवाद्यांनी सुरू केले. समाजात वावरणारे समाजवादी विचाराचे अनेक मान्यवर या चळवळीचे पाठीराखे आहेत. पोलिसांनी आदिवासींवर अत्याचार केला. तर पुणे-मुंबईतून येऊन गडचिरोलीत माध्यमांना अन्यायाचा पाढा वाचून दाखविणारे माओवाद्यांच्या हिंसाचारात मारल्या गेलेल्या सामान्य माणसासाठी कधीही आवाज उठविताना दिसले नाही. २00९ नंतर गडचिरोली पोलिसांनी माओवाद्यांवर नियंत्रण आणण्याचे प्रयत्न केले. या प्रयत्नांमुळे आत्मसर्मपण करणार्‍या नक्षलवाद्यांची संख्या वाढत राहिली. जवळजवळ २५ नक्षलवाद्यांना कंठस्नान घालण्यात आले. मोठय़ा प्रमाणावर कट्टर नक्षलवाद्यांना अटक करण्यात आली. त्यांच्या माध्यमातून पोलिसांना मिळणार्‍या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी काम सुरू केल्याने ग्रामीण भागातून नक्षलवाद्यांची पाळेमुळे तुटण्यास सुरुवात झाली. खेड्यात प्रचंड प्रमाणात शहरी संस्कृतीचा वावर वाढू लागला. नक्षलवाद्यांना जंगलाच्या भरवशावर मिळणारा पैसाही मिळणे कमी होत गेले. आर्थिक रसद पुरवठाही पोलिसांच्या कारवायांमुळे अडचणीत आल्याने माओवाद्यांनी चळवळ शहराकडे विस्तारण्याचे मनसुबे रचले आहेत. त्यामुळेच सह्याद्रीच्या भागात ही चळवळ कोकण किनारपट्टीत विस्तारण्याचे काम माओवादी संघटना करू लागली. शहरी भागात चळवळ वाढविण्याबरोबरच राजकीय व सामाजिक व्यासपीठावरही आपले मुद्दे ठेवण्याची तयारी माओवाद्यांनी सुरू केली आहे. राज्यात अलीकडेच झालेल्या दलित हत्याकांडाच्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारला जेरीस आणण्याचाही माओवाद्यांचा मनसुबा होता, असे पोलीस दलात असलेले अधिकारी ठामपणे सांगतात. खुल्या युद्धाच्या तयारीत जनसर्मथन मिळविण्याचे काम माओवादी करू लागले आहेत. शिवाजी महाराजांच्या कालखंडात या भागातच गनिमी युद्ध लढले गेले होते. हाच भाग माओवादी आपली युद्धभूमी म्हणून वापरण्याची हिंमत करू लागले आहेत. मात्र, पोलीस यंत्रणाही या दृष्टीने सजग झाली असून, माओवाद्याचे शहरीकरणाचे आव्हान पोलीस दल पेलण्यासाठी सज्ज असल्याचे सध्यातरी दिसून येत आहे. गडचिरोलीच्या जंगलासह राज्याच्या चार-पाच जिल्ह्यांत पसरलेली ही माओवादी चळवळ आता जंगलात दुय्यम व तिसर्‍या दर्जाच्या कॅडरच्या भरवशावर सुरू आहे. उच्च दर्जाचे जहाल कॅडर नक्षलवादी शहरांमध्ये बसून सुखवस्तू जीवन जगत आपल्यामुळे ही चळवळ जिवंत आहे, या समाधानावरच आनंद व्यक्त करीत आहेत. अलीकडेच केंद्र सरकारने माओवाद्यांना शस्त्र खाली ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारची माओवाद्याविषयीची असलेली भूमिकाही हळूहळू स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे या चळवळीला भविष्यात आणखी मोठय़ा चढउताराचा सामना करावा लागणार आहे. मात्र, शहरी भागात माओवाद्यांचे सर्मथक दिवसेंदिवस वाढत आहेत. नवतरुण मंडळी शहरातून या चळवळीसाठी काम करीत आहे. ही मात्र धोक्याची घंटा आहे, हे निश्‍चित लक्षात घेण्यासारखे आहे.
(लेखक लोकमत नागपूर आवृत्तीमध्ये
वरिष्ठ उपसंपादक आहेत.)