- कमलेश वानखेडे
राज्याची उपराजधानी असलेले नागपूर हे पुणे- मुंबईच्या तुलनेत विकासात, सोयी सुविधांमध्ये बरेच मागे आहे. मात्र, या उपराजधानीने राजधानीला जमले नाही ते करून दाखविले आहे. मातृत्त्वाला जपले आहे. देशभरात गर्भातच कुस्करल्या जाणार्‍या कोवळ्या कळ्या नागपूरकरांनी मात्र जगविल्या आहेत. स्त्रीभृण हत्येचा कलंक पुसून काढत मुलींच्या जन्मदरात नागपूरने आघाडी घेतली आहे. गेल्या पाच वर्षात नागपुरात मुलींच्या जन्मदराचा आलेख सातत्याने वरवर चढत असून यावर्षी तो दर हजारी ९५६ पर्यंत पोहचला आहे. विज्ञानात प्रगती झाली आणि नवीन उपचार, साधनं निघाली. गर्भातील बाळाची स्थिती कशी आहे ते सोनोग्राफीच्या माध्यमातून समजू लागलं. बाळाचं लिंग गर्भजल चाचणीत कळू लागलं आणि विज्ञानाकडून मिळालेल्या या वरदानाचं रूपांतर माणसानं शापात केलं. मुलगा-मुलगी लिंग गुणोत्तर मोठय.ा प्रमाणावर विस्कळीत होण्याचं खरं कारण गर्भपात हे नसून गर्भिलंग निदान आणि निवड हेच आहे. भारतीय कुटूंबामध्ये मुलाचे ज्या प्रमाणात स्वागत होते. त्याप्रमाणे मुलीचे होत नाही. आणि त्याचा परिणाम गर्भिलंग तपासणी करण्यावर होतो. मुलगा झाला हे सुचवण्यासाठी पेढे वाटले जातात तर मुलगी झाली हे सुचवण्यासाठी आणा बर्फी- जिलेबी, असे सांगितले जाते. हे कसले प्रकार? हरियाणातल्या काही जातीत तर मुलींचा जन्मदर तीनशेपर्यंत खाली आल्यामुळे या सामाजिक घटकांना आता केरळ आणि बंगाल राज्यातून गरीब घरांतील मुली सून म्हणून आणाव्या लागत आहेत. मुलीला आईच्या पोटातच मारुन टाकण्याचे प्रकार रोखण्यासाठी आता मोठय़ा प्रमाणा जागृती मोहीम राबवायला हवी. कायदा केला म्हणजे गुन्हा थांबविता येत नाही. गुन्हेगाराला नंतर शिक्षा देण्यासाठी कायदा कामी येतो. त्यामुळे सर्वांनी अंतर्मुख होऊन आपल्या हातून कोवळ्या कळ्या खुडण्याचे पाप होऊ नये,एवढा निर्धार केला तरी पुरेसे आहे.
नागपूरने नेमके काय केले?
स्त्री भ्रूणहत्येच्या संदर्भात जनजागृतीवर भर दिला. यासाठी सामाजिक तसेच स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेतली. दर आठवड्याला सोनोग्राफी व बाळाच्या जन्माचा अहवाल महापालिका व जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडे सादर करणे इस्पितळांना बंधनकारक करण्यात आले. २0१३-१४ या वर्षात शहरातील सोनोग्राफी केंद्राची तपासणी करण्यात आली. त्यात अनियमितता आढळून आल्याने ३२ केंद्रांना नोटीस बजावण्यात आली. नुसती नोटीस बजावून महापालिका थांबली नाही. तर कडक कारवाईचा इशारा दिला. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आला. वेळोवेळी केंद्रांची आकस्मिक तपासणी केली, पाळत ठेवली. महाराष्ट्रात गर्भ लिंग चाचणीवर बंदी असल्याने महिला मध्य प्रदेश, छत्तीसगड या राज्यात तपासणीसाठी जातात व नागपुरात येऊन गर्भपात करतात, असे लक्षात येताच संबंधित राज्यांना यासंदर्भात नागपूर महापालिकेने सूचना दिल्या. त्यामुळे सोनोग्राफी केंद्रांची धास्ती वाढली अन् मुलींच्या जन्माचा ग्राफही वाढला. परिणामी सतत पाच वर्षे मुलींचा जन्मदर वाढत गेला. २0१0 साली असलेले ८0२ चे प्रमाण २0१४ मध्ये ९५६ पर्यंत गेले. पाच वर्षात प्रमाण १५0 हून अधिकने वाढले. मुलींना जगण्याचा अधिकार देणार्‍या नागपूरकर पालकांना शत:शा प्रणाम !
(लेखक लोकमत नागपूर आवृत्तीमध्ये मुख्य उपसंपादक आहेत.)