- प्रा. डॉ. द. ता. भोसले
शिक्षण संचालकाचे आणि समाज कल्याण विभागाचे अशी दोन तंबी देणारी तिखट पत्रे हाती पडताच पोंदेवाडीची आश्रमशाळा आणि वसतिगृह पार हादरून गेली. उन्हाळा नसतानाच संस्थाचालकापासून तो शिक्षकांपर्यंत सार्‍यांनाच दरदरून घाम फुटला. कारण, शासनाची दोन्ही पत्रेच तशी होती. शाळेचे खरे स्वरूप दाखविणारी, शाळेची सारी दुष्कृत्ये चव्हाट्यावर आणणारी; ज्ञानमंदिराला स्वार्थी आणि बाजारी स्वरूप आणणारी, शाळेचे तोंडही न पाहणार्‍या मुलांची खोटी हजेरी दाखवून अस्तित्वात नसलेल्या एका तुकडीचे शासनाने घेतलेले अनुदान परत का घेऊ नये, असा एक आदेश होता आणि भटक्या जाती-जमातीच्या मुलांच्या वसतिगृहात असलेल्या विद्यार्थ्यांची खोटी संख्या दाखवून घेतलेल्या भोजनबिल, फी, शिष्यवृत्तीची रक्कम परत करण्याची तंबी दिलेली होती. याच्या जोडीला जिल्हा शिक्षणाधिकार्‍याचेही प्रेमळ दम देणारे ‘प्रेमपत्र’ आलेले होते आणि याची चर्चा करणे, उपाय शोधणे; पळवाटा पाहणे आणि जबाबदारी नक्की करणे यासाठी संस्थाचालकाने मुख्याध्यापक, वसतिगृह प्रमुखांसह सार्‍या शिक्षकांना-सेवकांना एकत्रित करून बैठक घेतलेली होती. सर्वांचेच चेहरे काळजीने काळवटून गेले होते. त्यातही शाळाप्रमुख आणि वसतिगृह प्रमुख अंतिमत: जबाबदार असल्याने वाळलेल्या खेटरांनी थोबाड फोडावे तसे त्यांचे चेहरे झाले होते. या मृतप्राय शांततेला तडा देत शाळाप्रमुख म्हणाले, ‘‘आपल्याप्रमाणे इतर अनेकांनी अशा गोष्टी केलेल्या आहेत. त्यांनाही अशी पत्रे गेली असणार. तेव्हा मला असे वाटते, की या सर्वांशी आपण संपर्क साधावा; आपली एक युनियन करावी आणि सार्‍यांनी मिळून दबाव आणावा. सरकारला विरोध करावा.’’ अनेकांनी होकारार्थी माना हलविल्या. नंतर उपमुख्याध्यापक म्हणाले, ‘‘शाळा तपासणीचे पथक आल्यावर जे विद्यार्थी गैरहजर म्हणून दाखविले आहेत, त्या मुलांकडून आम्ही या शाळेचे रेग्युलर विद्यार्थी आहोत, यात्रा असल्यामुळे आम्ही त्या दिवशी गैरहजर होतो, असे लिहून घ्यावे. या निवेदनाबरोबर त्यांचे फोटो जोडावेत व वरती अर्ज करावा. वसतिगृहातल्या मुलांच्या बाबतीतही असेच करावे. त्यांच्या दाव्यातील अशी हवाच काढून घेऊ.’’ तिसरा म्हणाला, ‘‘आपल्या संस्थेचे अध्यक्ष आपल्या आमदारांचे चांगले दोस्त आहेत, तेव्हा त्यांनी आमदारांना घेऊन थेट शिक्षण मंत्र्यांना भेटून हे प्रकरण मिटवावे. त्याशिवाय याचा कांडका पडणार नाही.’’ ही कल्पना तशी सार्‍यांनाच पसंत पडली. सर्वांनीच त्याला पाठिंबा दिला; पण संस्थाचालकांचा चेहरा काही फुलला नाही. क्षणभर थांबून ते म्हणाले, ‘‘आमदारांना घेऊन मंत्र्यांपर्यंत जाता येईल हो; पण तिथं अगदी सर्वांच्या मुखात ‘तीर्थ’ घालावे लागेल. त्याचे काय करायचे? बरं, ती काही थोडी-थोडकी रक्कम असणार नाही. ती कशी उभी करायची ते सांगा.’’ सगळा स्टाफ गंभीर झाला. काही शिक्षकांच्या मनात आले. सरकारचा हा सारा मलिदा याच बाबानं खाल्ला. अगदी वसतिगृहातल्या भाजीपाल्याच्या खरेदीत यानं तोंड घातलं. अगदी पोट फुगेपर्यंत खाल्लं. ढुंगणाखाली लपवलेला हा पैसा त्यानंच दिला पाहिजे. इतरांनी काय म्हणून द्यावा?’’ मनातला हा विचार कोणीच बोलून दाखविला नाही. आणि धाडस केलं असतं तर त्याला सरळ घरचा रस्ता धरावा लागला असता. शिकलेली पोटार्थी माणसेच खूप भित्री व लाचार असतात. याचा हा अनुभव होता. संस्थाचालकाच्या पुढे पुढे करणारा एक उनाड शिक्षक म्हणाला, ‘‘या जादा तुकडीसाठी जो शिक्षक नेमला आहे; त्याच्याकडून सारा पैसा वसूल करावा. आणि वसतिगृहातल्या खोट्या विद्यार्थ्यांच्या नावाने जो पैसा आला; ती रक्कम वसतिगृहाच्या प्रमुखांकडून वसूल करावी, असे मला वाटते. आणि ही सारी रक्कम अगदी जिल्हा शिक्षणाधिकार्‍यापासून तो पार वरती मंत्रालयापर्यंत पोचवावी. भ्रष्टाचार कुठं होत नाही? सरकारच्या सगळ्याच खात्यात तो होतो. त्या खात्यातली माणसं असाच उद्योग करून मोकळी होतात. हा उपाय ऐकताच कमालीच्या व्याकूळ सुरात एक शिक्षक म्हणाला, ‘‘त्या बोगस तुकडीचा शिक्षक म्हणून मला तुम्ही घेतले खरे; पण या नोकरीसाठी माझ्या बापानं शेत विकून पैसे भरलेत. अन् तुम्ही तरीही पगार म्हणून काय देता? मिळणार्‍या फुल्ल पगारावर सही घेता अन् शेतात राबणार्‍या मजुराएवढाही पगार देत नाही. मला शासनाचा पगारच मिळत नसेल तर मी कुठून देऊ पैसा? अन् माझी काही चूक नसताना मी काय म्हणून हा दंड भरावा? बिलकूल भरणार नाही.’’ या शिक्षकाने आपली बाजू मांडताच संस्थाचालक जरा चमकले. जरासे अवस्थ झाले. त्याच्या अंगावर धावून जावे, तर सार्‍या प्रकरणालाच वेगळं वळण लागेल असे त्यांना वाटले. अतिशय शांत आणि समजुतीच्या सुरात ते म्हणाले, ‘‘हे सर म्हणतात ते बरोबर आहे; पण हा पैसा मी थोडाच घेतलाय? मंडळी विषय निघाला म्हणून सांगतो, आपल्या शाळेच्या इमारतीचे कर्ज तुंबलेलं होतं; ते फेडावे लागले. आपल्या नेत्यांचा शाळेतर्फे मोठा जंगी सत्कार केला. दोनशे लोकांना जेवण दिले. त्यासाठी खूप खर्च झाला. पाण्याचा नवीन हौद बांधला. शाळेसाठी आणि माझ्या ऑफिससाठी फर्निचर घेतलं; त्यासाठी बरीच रक्कम खर्च झाली. शिवाय चहापाणी, प्रवास, पेट्रोल अशा गोष्टीसाठी थोडाफार पैसा लागतोच की! मी सुद्धा हा पैसा माझ्या खिशात घातला नाही. हवे तर हेडसरांना विचारा. त्यांच्याच विचाराने हा व्यवहार झाला आहे.’’ संस्थाचालकाने अशी साक्ष काढताच हेडमास्तरांचा चेहरा पार केविलवाणा झाला. ते पूर्ण भांबावून गेले. मागच्या बाजूला खोल दरी आणि पुढच्या बाजूला डरकाळ्या फोडणारा वाघ उभा असल्यावर आणि हाती कसलेच शस्त्र नसलेल्या आणि त्यातही पुन्हा कमालीच्या घाबरट माणसाची जी अवस्था व्हावी, तशीच हेडमास्तरांची झाली. शिकवलेल्या नंदीबैलाप्रमाणे ते नुसतीच मान हलवित होते. त्यांची स्वत:ची इच्छा असतानासुद्धा त्यांना पाच-पन्नास खाता आले नव्हते. नेत्याच्या जंगी सत्कारावेळी थोडीशी मलई त्यांना खायला मिळाली होती; पण ती खातानाच अध्यक्षांनी त्यांना पकडले होते. त्यामुळे दोघेही परस्परांना सांभाळत होते. संस्थाचालकाच्या या स्पष्टीकरणावर सर्वांंनीच माना डोलविल्या आणि हे प्रकरण कोणत्याही परिस्थितीत मिटविण्यासाठी सार्‍या आघाड्यावर लढण्याचा निर्णय झाला. मुलांचा तक्रार अर्ज घ्यायचा, त्यांच्या पालकांचे निवेदन तयार करायचे, शिक्षक संघटनेने याला विरोध करायचा. राजकारण्यांनी हा प्रश्न निस्तेज करायचा, शासकीय अधिकार्‍यांकडे शिष्टमंडळे पाठवायाची, दुसर्‍यांदा शाळा तपासणी करण्याचा आग्रह धरायचा आणि मुलांसह सर्व सेवकांनी वर्गणी काढून मोठी रक्कम उभी करायची, असे निर्णय घेऊन सभा संपली. घराकडे परत जाताना एक अपंग शिक्षक सोबत्यांना म्हणाला, ‘‘जिथं आईच बदफैली आहे. पाप करु लागली, तर तिच्या पोरांवर ती कसले संस्कार करणार? आपल्या समाजाच्या अधोगतीचं मूळ कारण असल्या शाळेत आहे. असल्या शिक्षणात आहे.’’
(लेखक ज्येष्ठ साहित्यिक असून, मराठी भाषा, लोकसंस्कृती यांचे ज्येष्ठ अभ्यासक व
नवृत्त प्राचार्य आहेत.)