अविनाश धर्माधिकारी
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगानं राज्यसेवा परीक्षेच्या स्वरूपात काही बदल प्रस्तावित केले आहेत आणि त्यावर सूचना आणि हरकती मागवल्या आहेत.
हे प्रस्तावित बदल किमान शब्द वापरायचा तर ‘धक्कादायक’ आहेत आणि त्यासाठी आयोगानं किंवा आयोगाच्या अध्यक्षांनी दिलेली कारणं आणखी तीव्रपणो धक्कादायक आहेत.
प्रस्तावित बदल
1 राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरूपाची असते. त्यानंतर मुख्य परीक्षा पूर्वी लेखी, निबंधवजा स्वरूपाची असायची. त्यात आयोगानं बदल करून 8क्क् गुणांच्या मुख्य परीक्षेपैकी सामान्य अध्ययन, पेपर 1, 2, 3, 4 चे प्रत्येकी 15क् प्रमाणो 4 पेपर - एकूण 6क्क् गुण - म्हणजे मुख्य परीक्षेच्या 75 टक्के भाग - पुन्हा पूर्वपरीक्षेप्रमाणोच वस्तुनिष्ठ, बहुपर्यायी स्वरूपाचा केला.
2 उरलेले 2क्क् गुण, मराठी आणि इंग्लिशचे प्रत्येकी 1क्क् गुणांचे अनिवार्य 2 पेपर - लेखी, निबंधवजा स्वरूपाचे होते. आता हे इंग्लिश आणि मराठीचेसुद्धा पेपर वस्तुनिष्ठ, बहुपर्यायी स्वरूपाचे करायचे प्रस्तावित केलं आहे.
3 शिवाय या दोन पेपरना ‘क्वालिफाईंग’ स्वरूपाचे ठरवण्यात येणार आहे - म्हणजे दोन्हीमध्ये प्रत्येकी किमान 4क् टक्के गुण मिळवले पाहिजेत. तेवढे ‘पास’ गुण मिळवणं पुरेसं मानलं जाणार आहे. भाषा विषयांच्या पेपरमध्ये त्यामुळे ‘निबंध’ नसेल.
मुख्य परीक्षा लेखी निबंधवजा असल्यास पेपर तपासायला पुरेसे प्राध्यापक मिळत नाहीत, ते देण्यासाठी विद्यापीठं सहकार्य करीत नाहीत, त्यामुळे पेपर तपासून निकाल लावायला वेळ लागतो - त्यापेक्षा परीक्षा वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरूपाची ठेवल्यास संगणक तपासू शकेल. त्यामुळे प्रत्येक परीक्षकामुळे बदलणारी सापेक्षता संपेल, असा आयोगाचा मुद्दा आहे.
हरकती
आपलं घटनात्मक स्थान आणि कर्तव्य विसरल्यासारखी आयोगाची वर्तणूक, निर्णय आणि हे प्रस्तावित बदल आहेत. पेपर तपासण्यातली व्यावहारिक सोय हे परीक्षा पद्धतीतल्या बदलाचं कारण असू शकत नाही.
‘वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी’ प्रकारची परीक्षा माहितीवरील प्रभुत्वाची परीक्षा घेते. उद्या ज्याला प्रशासनातली जबाबदारी सांभाळायची आहे त्याची प्रथम माहिती, डेटावर पकड हवी. अशी पकड असल्याचे गुण त्याच्या व्यक्तिमत्त्वात दिसायला हवेत. म्हणून पूर्वपरीक्षा वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरूपाची असणं अत्यंत योग्य आणि आवश्यक आहे.
पण पूर्वपरीक्षेत अशी ‘माहितीवरील प्रभुत्वाची’ उत्तम गुणवत्ता दाखवून दिल्यावर ज्या निवडकांना मुख्य परीक्षेला निमंत्रित केलं जाईल, त्यांची ‘ज्ञानावरील प्रभुत्वाची’ परीक्षा घेतली जाणं आवश्यक आहे.
- असलेली माहिती वापरून त्यातून अर्थनिष्पत्ती करता येते का? आपलं म्हणणं स्वत:च्या नेमक्या, मोजक्या शब्दांत मांडता येतं का? एखाद्या प्रश्नाकडे बघण्याचे अनेक दृष्टिकोन असतात, त्या सर्वाचा अभ्यास आहे का? त्यांचा समतोल विचार करून मत बनवलं आहे की नुसतेच एकांगी विचार करून मत बनवलंय? बनवलेलं मत समतोल विचार करून, समतोलपणो सांगता येतं का? स्वतंत्र विचार करता येतो का आणि तो विचार स्वत:च्या शब्दांत सांगता येतो का? - या सा:यांची कसोटी लागायला हवी. उद्या प्रशासनातली गुंतागुंत ज्याला सांभाळायची आहे त्याच्या व्यक्तिमत्त्वात हे गुण असणं - आणि आहेत का याची चाचणी होणं आवश्यक आहे. हे मुख्य परीक्षेचं मुख्य काम आहे.
प्रशासनाचं स्वरूप आणि प्रशासनातली आव्हानं अत्यंत व्यामिश्र, गुंतागुंतीची आहेत. तिथे वागताना, निर्णय घेताना प्रत्येक वेळी समोर ठरीव वस्तुनिष्ठ चार पर्याय नसतात. त्यातून एका पर्यायाची निवड करणं एवढंच प्रशासकीय अधिका:याचं काम नसतं. कित्येक वेळा पाचवाच पर्याय काढावा लागेल. मुख्य परीक्षासुद्धा वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी केल्यास व्यक्तिमत्त्वातल्या या गुणांची परीक्षा घेतली जाणार नाही. फक्त कोणताही प्रश्न समोर आल्यास उत्तराचे चार पर्याय सांगा, की सांगतोच उत्तर - अशी धारणा, असे गुण असलेलं मनुष्यबळ प्रशासकीय सेवेमध्ये येईल. त्याचा प्रशासकीय गुणवत्तेवर गंभीर असा विपरीत परिणाम होईल.
मुळात संपूर्ण मुख्य परीक्षा - वढरउ प्रमाणोच लेखी, निबंधवजा हवी. खुलासा करा, तुलना करा, साम्य-भेद सांगा, कारणं किंवा परिणाम सांगा, उपाय सुचवा आणि मुख्य म्हणजे - तुमचा अभिप्राय व्यक्त करा, असे प्रश्न मुख्य परीक्षेत असणं आवश्यक आहे. कारण अशाच भूमिका प्रशासकीय अधिका:यांना बजवावयाच्या असतात.
मुख्य परीक्षासुद्धा पुन्हा पूर्वपरीक्षेप्रमाणोच वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी केल्यास, कदाचित आयोगाची तात्पुरती व्यावहारिक सोय होईल. (त्याचीही खात्री बाळगता येत नाही. असा दुर्दैवानं आयोगाचा इतिहास आहे.) पण महाराष्ट्राचं, प्रशासकीय गुणवत्तेचं अंतिमत: लोकांचं दीर्घकालीन असं फार मोठं नुकसान होईल. विचार करता न येणारे पण फक्त रट्टेबाजी करून उत्तर देणारे निवडले जाण्याच्या शक्यता वाढतील.
विद्याथ्र्याची मतं आणि परीक्षकानुसार बदलणारं गुणांकन - हा युक्तिवाद चुकीचा आहे, अशी वेगवेगळी मतं किंवा वेगवेगळे विषय आणि वेगवेगळे परीक्षक - यांचे गुणांकन एका समान पातळीवर आणण्याची संख्याशास्त्रीय तंत्रं आहेत. वढरउ त्या तंत्रचा वापर करून मुख्य परीक्षेचे निकाल लावते. तसं नसतं तर गणित किंवा शास्त्र विषय घेणारे विद्यार्थीच वढरउ त यशस्वी झाले असते. कारण त्यात 1क्क् पैकी 1क्क्, 99, 97 गुण मिळवता येतात आणि इतिहास, राज्यशास्त्र, लोकप्रशासन इ. विषय घेणारे जन्मात कधी यशस्वी झाले नसते कारण या विषयांमध्ये 6क्-7क् मार्क म्हणजे डोक्यावरून पाणी.
मुख्य परीक्षेचे सुमारे 13 ते 15 हजार पेपर जर आयोगाला वेळेत तपासून घेता येत नसतील तर ते खरोखरच खेदजनक अपयश आहे. ते अपयश दूर करण्याऐवजी आयोग स्वत:ची सोय बघत संगणकीय शॉर्टकट काढण्यासाठी मुख्य परीक्षासुद्धा वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी करा म्हणतोय हे तीव्रपणो धक्कादायक आहे.
प्रस्तावित बदल अत्यंत चुकीचे, महाराष्ट्राला उलटय़ा दिशेनं घेऊन जाणारे, आयोगात व्यावहारिक सोय बघण्याच्या नादात महाराष्ट्राचं नुकसान करून ठेवणारे आहेत. ते होता कामा नयेत.
पेपर तपासता येत नाहीत, म्हणून बदल!
मुख्य परीक्षा लेखी निबंधवजा असल्यास पेपर तपासायला पुरेसे प्राध्यापक मिळत नाहीत, निकाल लावायला वेळ लागतो - त्यापेक्षा परीक्षा वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरूपाची ठेवल्यास संगणक तपासू शकेल. त्यामुळे प्रत्येक परीक्षकामुळे बदलणारी सापेक्षता संपेल, असा आयोगाचा मुद्दा आहे. म्हणजे प्रशासनाची गुणवत्ता सुधारावी, जास्त चांगल्या चारित्र्याची, गुणवत्तेची माणसं प्रशासकीय सेवांमध्ये यावीत, यासाठी हे बदल प्रस्तावित केलेले नाहीत. आयोगानं तसा दुरान्वयानंसुद्धा दावा केलेला नाही.ु
क्षमा असावी, पण..
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगासाठी काही सूचना
1 घटनेच्या कलम 314, 315 प्रमाणो लोकसेवा आयोग स्वायत्त आहेत. चांगल्या गुणवत्तेचे अधिकारी निवडून शासनाकडे सुपूर्द करणं हे घटनात्मक कर्तव्य बजावण्यासाठी परीक्षा पद्धती सर्वसाधारणपणो आता वढरउ ची आहे त्याप्रमाणोच ठेवावी.
2 मुख्य परीक्षा पूर्णपणो लेखी निबंधवजा असावी. मराठी, इंग्लिशचे पेपर वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी करू नयेत. उलट ¬र 1, 2, 3, 4 लेखी निबंधवजा स्वरूपाचे पूर्ववत आणि वढरउ प्रमाणो करावेत.
3 मुख्य, लेखी, निबंधवजा स्वरूपाच्या परीक्षेत वढरउ प्रमाणोच ¬र 4 - हा ए3ँ्रू2, कल्ल3ीॅ1्रं, अस्र3्र34ीि हा पेपर ठेवावा. इंग्लिश आणि मराठीचे पेपर लेखी, निबंधवजा असावेत. ते वढरउ प्रमाणो ‘क्वालिफाईंग’ स्वरूपाचे असण्यास हरकत नाही. पण वढरउ प्रमाणो एक निबंधाचा पेपर नव्यानं सुरू करावा.
4 पूर्वपरीक्षा वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी असलेली तशीच ठेवावी. मुख्य परीक्षा मात्र पूर्णपणो लेखी निबंधवजा करावी.
5 हे जमत नसेल, तर मुख्य परीक्षासुद्धा पूर्णपणो वस्तुनिष्ठ, बहुपर्याय करण्याची घातक पळवाट शोधण्यापेक्षा, क्षमा असावी, पण आयोग विसजिर्त करावा किंवा महाराष्ट्राचे प्रशासकीय अधिकारी निवडण्याची जबाबदारीसुद्धा वढरउ वर सोपवावी.
(लेखक माजी प्रशासकीय अधिकारी आणि
‘चाणक्य मंडळ’ या संस्थेचे संस्थापक संचालक आहेत)